बैङ्करहरूको ट्रिक्स माथी रास्ट्र बैंकको नया ट्याक्टिस: सहुलियतपूर्ण कर्जामा कडाइको तयारी  

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केही व्यवसायीले सरकारी अनुदानको फाइदा उठाएर अन्य उद्देश्यमा लगानी गरेको पाइएको छ। यही कारणले १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही समेत गरेको थियो |

केन्द्रीय बैंकले यी बैंकहरुले पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख कार्यकारीलाई कारबाही गरेको गरेको थियो |

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकहरूले कुल १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका छन्, जसमा सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना ल्याएको थियो। यो योजनाअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता, दलित व्यवसाय, भूकम्पपीडित पुनर्निर्माण, प्रविधि शिक्षा, कपडा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा ऋण दिइन्छ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले ब्याज अनुदान रकम निकासा नगरेपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकिरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ। यसबीचमा सरकारले ब्याज अनुदानको सीमा घटाउने तयारी गरेको छ, जसअनुसार महिलाका लागि ६ प्रतिशत र पुरुषका लागि ५ प्रतिशत रहेको अनुदान झण्डै आधाले कटौती हुनसक्ने बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केही व्यवसायीले सरकारी अनुदानको फाइदा उठाएर अन्य उद्देश्यमा लगानी गरेको पाइएको छ। यही कारणले १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ।

बैंकहरूले करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुधार गर्न सरकारले नीति पुनरावलोकन गरिरहेको छ। नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसमा अनुदानको सीमितता, अनिवार्य निगरानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक व्यक्तिहरूले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा लघुवित्त संस्थामार्फत आवेदन दिन सक्छन्। नयाँ नियमअनुसार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ऋणीको व्यवसायिक योजना र लगानी क्षेत्र थप कडाइका साथ मूल्यांकन गरिनेछ।

सात विकास बैंक र आठ फाइनान्स माथि राष्ट्र बेंकको डण्डा, सीइओहरु माथि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगको आरोप 

सात विकास बैंक र आठ फाइनान्स माथि राष्ट्र बेंकको डण्डा, सीइओहरु माथि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगको आरोप