कोशीको आमसञ्चार विधेयकमा सत्तारुढ सांसद नै छैनन् सन्तुष्ट

कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भई गत सोमबार बाटै सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सम्बन्धित मन्त्रीले समेत जवाफ दिइसकेका छन् । तर, विद्येकका सम्बद्धमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र काँग्रेसकै सांसदले नै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको अवस्था छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचारकै आधारमा दण्ड र सजायको व्यवस्था भएको भन्दै सच्याउन सरकारलाई जोड दिइरहेका छन् ।

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले भने, ‘विधेयकले मिडियालाई बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ । पूर्ण स्वतन्त्रताको संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।’

यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसद हिमाल कार्कीले पनि विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बनाएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो नहोस्,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दल एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एमालेका सांसद तिलचन पाठकले भने, मिडियाले जथाभाबी लेख्ने गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

सांसदका अलावा पत्रकार संगठनका नेताहरूले समेत विधेयकमा धेरै कुरा सच्याँउन जरुरी रहेको बताएका छन् । पत्रकार महासङ्घ कोशीका सल्लाहकार विवेक गौतमले विधेयकले राजनीतिक नियुक्ति पाएको प्रतिष्ठानलाई अदालती अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिष्ठानमा अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त हुने देखाएर यसलाई स्वायत्त बनाएजस्तो गरिएको छ । तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया हेर्दा यो पूरै सरकार नियन्त्रित बन्नेछ । यस्तो संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिनु कति निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

यसैबीच कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले प्रतिष्ठानमा योग्यतामा अनुभवलाई जोड दिइएकोमा समेत विपक्षीले विरोध गरेको उल्लेख गरे ।

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री भण्डारीले विद्युत् प्राधिकरण र विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष कार्यकारी छैन । सिडिओ र भन्सार प्रमुखलाई अर्धन्यायिक अधिकार छ । यहाँ किन नहुने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार विधेकका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल समेत गर्न तयार रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीले भने, ‘सहमतिमै पास हुन्छ’ यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्ममतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमति मै पारित हुने दाबी गरेका छन् । बुधबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा कार्कीले प्रदेश सभामा पेस भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकमा कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने समेत दाबी गरेका हुन् ।