कमलेश कुमार अग्रवालका ५ प्रमुख निष्कर्ष
१. कोभिडपछिको कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन र संकुचन: सरकारले पर्याप्त मूल्यांकन नगरी अपनाएको संकुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारण व्यापार-व्यवसाय विस्तारमा रोक लाग्यो, जसले गर्दा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी-व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यसले गर्दा सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको रिस्क बिएरिङ्ग क्यपासिटी न्यून हुन् गयो, त्यसैले पुँजी निर्माण हुने वातावरणको सहजीकरण हुनुपर्छ|
२.पुर्ख्यौली सम्पत्ति र नगद कारोबारमा अन्योल र त्रास: सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघिको कृषि, उद्योग, ब्यापार र पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई राज्यले प्रणालीगत रूपमा अभिलेखीकरण नगर्दा र स्पष्ट नीति नहुँदा वर्षौंदेखिको वैध सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन र धरपकडको भय सिर्जना भई लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको छ।
३.अनुसन्धानका क्रममै थुन्ने र मानमर्दन गर्ने परिपाटी: अनुसन्धानकै क्रममा व्यवसायीहरूलाई अपराधी सरह थुनामा राख्ने कठोर व्यवस्थाले उनीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा गिराएको छ, जसका कारण लगानीकर्ताहरू आफ्ना सन्तान र पुँजी बाहिर पठाउन बाध्य भएका छन्।
४.नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरीकन नीतिगत स्थायित्व नेपालमा आउँछ भन्नेमा उद्यमी व्यवसायीहरू लाई अझै विश्वास छैन | तसर्थ नियामक निकायहरूको स्किल अडिट गर्ने परम्परा अहिलेको आवश्यकता हो |
५.खुला सीमानाका, उच्च करका दर र पुँजी पलायन: भारतसँगको मूल्य फरक (२०-२५%) र उच्च करका दरहरूका कारण सीमापार अवैध आयात बढेको छ; साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन/बाहिर्याउन कठिन हुनु र हेजिङ (Hedging) को अभावले पुँजी पलायनको जोखिम बढाएको छ।
– कमलेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
(इन्स्टाखबर सर्वे)



