‘अबको चुनौती पुनःस्थापना हो, प्रभावितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउँछौँ’ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको छैटौँ दिनमा सरकारको ध्यान सम्पर्कविहीनको खोजी र सुरुङमा फसेकाको उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहँदा सरकारले क्षतिको विवरण संकलन गरी प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने तयारी थालेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सरकार अझै खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने ३ हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीनको संख्या निरन्तर घटबढ भइरहेको उनले बताएका छन्।

उद्धार गरिएका २७९ घाइतेमध्ये १६८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राहत वितरणलाई पनि तीव्र पारिएको छ। चारवटा संकलन केन्द्रबाट संकलित राहत सामग्री २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३ हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याइएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत र आश्रय व्यवस्थापनमा परिचालित छन्।

भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

राहत कोषमा करिब ५ अर्ब ८८ करोड

बाढीपीडितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सोमबार मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २३ हजार ८४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा थप ३१ लाख ९३ हजार २३८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले थप आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सडक खुले पनि पुलको चुनौती

बाढीका कारण सडक सम्पर्कबाट अलग भएको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भूभाग पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी हुँदै त्रिशूली बजारसम्म सडक सञ्चालनमा आएको छ।

यसले सदरमुकामसँग प्रभावित नागरिकको प्रत्यक्ष सडक पहुँच पुनःस्थापित गर्नुका साथै उद्धार, राहत र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सहजता ल्याएको छ।

तर रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अधिकांश पुल भत्किएकाले यातायातमा अझै चुनौती छ। सरकारले देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजारमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी गरेको छ।

भारतबाट २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको छ भने भारतले थप सातवटा बेलिब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनबाट पनि ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

विद्युत् र सञ्चार सेवा फर्किँदै

बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् सेवा क्रमशः पुनःस्थापित भइरहेको छ। रसुवामा करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ। आमाछोदिङ गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट छुट्टै प्रणालीमार्फत विद्युत् सञ्चालन गर्ने तयारी छ। बाँकी क्षेत्रमा घरायसी प्रयोगका लागि ५०० थान पोर्टेबल सोलार पठाइएको छ।

नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत र धादिङमा ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापित भइसकेको छ। नुवाकोटको बाँकी क्षेत्रमा पाँच दिनभित्र र धादिङको बाँकी क्षेत्रमा दुई दिनभित्र विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सञ्चारतर्फ नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ११० बीटीएस र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ टावर सञ्चालनमा आएका छन्।

सुरुङभित्र अझै खोजी

बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिको खोजी अझै जारी छ। नेपाली सेनाले विभिन्न आयोजनाबाट २७९ जनाको उद्धार गरिसकेको छ।

रसुवागढी आयोजनाबाट दुई जना, मैलुङ खोला आयोजनाबाट नौ जना र माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट २५४ जनाको उद्धार भएको छ।

रसुवाको लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङको मुख खोल्न नेपाली सेनासँगै भारतीय उद्धार टोली परिचालन भएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङमा नेपाली सेनासँगै कोरियन र चिनियाँ टोलीले खोजी गरिरहेका छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ९० जना परिचालन भएका छन्। माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ क्षेत्रमा ३१ जनाको टोली खोजीमा खटिएको छ।

९३९ शव फेला

बाढीमा ज्यान गुमाएका ९३९ जनाको शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार व्यवस्थापन भइरहेको छ।

डीएनए लगायत पहिचान खुलाउन सहयोग गर्ने प्रमाण सुरक्षित राखेर मात्र पहिचान हुन नसकेका शव व्यवस्थापन गरिँदैछ। पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाउने काम जारी छ।

हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमको संकेत

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य बाढी नभई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। तत्काल उद्धार र राहतसँगै यस्ता जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले बलियो रूपमा विषय उठाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।

अबको चुनौती पुनःस्थापना

सरकारले खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाको तयारी सुरु गरेको छ। स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।

हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनको आधारसहित सामान्य जनजीवनमा फर्काउनु अब सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने काम अघि बढिरहेको बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि तत्कालको उद्धार अभियान जारी रहे पनि अब सरकारसामु राहतबाट पुनःस्थापना र पुनःस्थापनाबाट पुनर्निर्माणतर्फ जाने कठिन चरण सुरु भएको छ।