बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारीकरण नगर्न सिबिफिनको चेतावनी, एनआईएमबी प्रकरणमा उठायो गम्भीर कानुनी प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रकरणमा बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली र धितो लिलाम प्रक्रियालाई फौजदारी अभियोजनसँग जोड्दा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ।

सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियम वा निर्णयले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ।

परिसंघले व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा बैंकको पक्षमा पहिले नै सिर्जना भइसकेको धितो अधिकार कायम रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

बैंकिङ निर्णयको विशेषज्ञ परीक्षण राष्ट्र बैंकबाटै हुनुपर्ने

सिबिफिनले कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामजस्ता विषयमा बैंकले गरेको संस्थागत निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको दाबी गरेको छ।

त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ।

परिसंघले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता र संस्थागत सुशासनमा असर पर्न सक्ने जनाएको छ।

‘देवानी विवादलाई फौजदारीकरण नगरियोस्’

सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका अधिकार तथा दायित्वसम्बन्धी विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरेका व्यावसायिक निर्णयलाई पछि फरक कानुनी व्याख्याका आधारमा अपराधको रूपमा चित्रण गर्दा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले कर्जा प्रवाह र असुलीका निर्णय लिनै डराउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

अनुमतिपत्र खारेजीले बैंकको धितो अधिकार के हुन्छ ?

सिबिफिनले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत जोखिम पनि उठाएको छ।

सरकार वा नियामक निकायको निर्णयबाट कुनै परियोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुँदा बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकारसमेत अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न परिसंघले गरेको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा राज्यले प्रोत्साहन वा निर्देशित गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।

यस्तो कानुनी अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उसको चेतावनी छ।

अदालतको प्रक्रियाप्रति सम्मान

एनआईएमबी प्रकरणसँग जोडिएका कानुनी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सिबिफिनले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ।

अदालतले संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासका आधारमा विषयको निरूपण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको परिसंघले जनाएको छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि सिबिफिनले जोड दिएको छ।

परिसंघले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीत कार्य प्रमाणित भएमा कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ। तर कानुनी राज्यको मान्यताअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुनुपर्ने उसको आग्रह छ।

PR_by_CBFIN_About_NIMBIssue_4Bhadra2083