राष्ट्र बैंक नेतृत्वको पदावधि घटाउने प्रस्तावमा अर्थ समितिको सहमति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले सहमति जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि बिहीबार भएको दफावार छलफलका क्रममा समितिले यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन सहमति जनाएको हो।

समितिको सहमतिअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको प्रारम्भिक पदावधि तीन वर्ष हुनेछ। सरकारले आवश्यक ठानेमा थप दुई वर्षसम्म पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिनेछ। यसअनुसार उनीहरूको अधिकतम पदावधि पाँच वर्षसम्म कायम हुन सक्नेछ।

हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि पाँच वर्षको छ। प्रस्तावित संशोधनले भने पदावधिलाई सुरुमा तीन वर्षमा सीमित गर्दै थप दुई वर्षको निर्णय सरकारको आवश्यकतामा निर्भर हुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

यसअघि ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। अर्थ समितिको दफावार छलफलपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै तीन वर्षको पदावधि र आवश्यकताअनुसार थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाइएको हो।

समितिबाट सहमति भएको व्यवस्था अब विधेयकको संशोधित मस्यौदामा समेटिनेछ। त्यसपछि विधेयक संघीय संसद्मा पेस हुनेछ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।