Banking Profit Paradox: २० वाणिज्य बैंकको नाफा ३२% बढ्दा Dividend Capacity किन खुम्चियो?

Sticky News बैंक/वित्त

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको, निजी क्षेत्रको कर्जाको माग सुस्त रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जाको दबाब कायमै रहेका बेला वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कुल खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३२ प्रतिशतले बढेको छ। नाफामा आएको सुधारको मुख्य आधार नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुराना कर्जा असुलीमा सुधार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजन) मा आएको परिवर्तन र निक्षेपको ब्याज खर्च घट्नु देखिएको छ।

तर खुद नाफा बढे पनि त्यसको प्रभाव लाभांश क्षमतामा समान रूपमा देखिएको छैन। केही बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा कमाएका छन् भने केही ठूला बैंकको वितरणयोग्य नाफा अर्बौँ रुपैयाँ ऋणात्मक छ। उपलब्ध अपरिस्कृत विवरणअनुसार एभरेस्ट बैंक सबैभन्दा बढी लाभांश क्षमता भएको बैंक बनेको छ भने पाँच बैंकको लाभांश क्षमता शून्य देखिएको छ।

नाफा बढ्यो, तर कर्जा विस्तार सुस्त

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा करिब ६९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको विवरणमा देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ५२ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो। यसअनुसार एक वर्षमा बैंकहरूको नाफा १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीले बढेको छ।

नाफामा भएको यो वृद्धि भने बैंकहरूले ठूलो मात्रामा नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर हासिल गरेको होइन। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहे पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर छ। उद्योग व्यवसायको क्षमता उपयोग न्यून हुनु, नयाँ लगानीमा उत्साह नआउनु तथा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता कायम रहनुले कर्जा विस्तारमा दबाब परेको छ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको नाफा बढ्नुमा पुराना कर्जा असुली र त्यसका लागि छुट्याइएको प्रोभिजनमा आएको परिवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा केही सुधार भएपछि विगतमा जोखिमका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता आम्दानीमा जोडिएको छ। यसले खुद नाफा बढाउन सहयोग गरेको हो।

खराब कर्जा अझै उच्च

नाफा बढे पनि बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा भने चुनौती कायमै छ। असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) करिब ५.४४ प्रतिशत रहेको विवरणमा देखिन्छ। आठ बैंकको एनपीएल ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

सबैभन्दा बढी खराब कर्जा प्रभु बैंकको १५.५५ प्रतिशत छ। त्यसपछि एनआईसी एसिया बैंकको ९.२६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.६६ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ७.९६ प्रतिशत रहेको छ।

कुमारी बैंकको खराब कर्जा ७.४६ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ६.६९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ५.८८ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.२३ प्रतिशत छ।

त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.९६ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ४.९१ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.२० प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४.१८ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.०७ प्रतिशत एनपीएल छ।

माछापुच्छ्रे बैंकको ३.९८ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.९५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ३.५३ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको २.९२ प्रतिशत र सानिमा बैंकको २.८७ प्रतिशत खराब कर्जा छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २.०३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम एभरेस्ट बैंकको ०.४९ प्रतिशत एनपीएल रहेको छ।

यसले बैंकहरूको नाफा बढे पनि कर्जाको गुणस्तरमा सुधार समान रूपमा नभएको देखाउँछ।

ब्याज खर्च घट्दा नाफामा टेवा

बैंकहरूको नाफा बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण निक्षेपको ब्याजदरमा आएको गिरावट हो।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएपछि निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा घटेको छ। त्यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा परेको छ। निक्षेपमा कम ब्याज तिर्नुपर्दा बैंकहरूको फन्डिङ लागत घटेको छ।

कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको भए पनि बैंकको लागतमा आएको कमीले नाफामा सकारात्मक प्रभाव पारेको बैंकरहरूको भनाइ छ। त्यसैले यसपटकको नाफालाई केवल कर्जा विस्तारबाट भएको ब्याज आम्दानीका रूपमा बुझ्न नमिल्ने अवस्था छ।

एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङका अनुसार बैंकहरूको नाफा बढ्नुको कारण सबै बैंकमा एउटै छैन। कतिपय बैंकमा ऋण असुलीमा सुधार हुँदा प्रोभिजन घटेको र त्यसले नाफामा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पैसा पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढेको छैन। राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा दिएको सुविधाले पनि केही कर्जालाई तत्काल खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण हुनबाट राहत दिएको छ।

१५ बैंकको नाफा बढ्दा प्रभु बैंक घाटामा

२० वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशको नाफामा सुधार भएको छ। नबिल बैंक सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने बैंक बनेको छ। नबिलले गत आवमा ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो।

त्यसपछि कुमारी बैंकले ७ अर्ब ३८ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ अर्ब २२ करोड र एभरेस्ट बैंकले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।

एनआईसी एसिया बैंकको नाफा भने १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो।

केही बैंकको नाफा भने घटेको छ। कृषि विकास बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो। लक्ष्मी सनराइज बैंकको नाफा पनि घटेर ३ अर्ब ११ करोडमा सीमित भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा २ अर्ब ७४ करोडमा झरेको छ। प्रभु बैंक भने खुद नोक्सानीमा रहेको छ।

वितरणयोग्य नाफामा एभरेस्ट अगाडि

खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफा एउटै विषय होइन। बैंकले कमाएको सम्पूर्ण खुद नाफा तत्काल सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्दैन। नियामकीय समायोजन, प्रोभिजन, जगेडा तथा अन्य व्यवस्थापछि बाँड्न मिल्ने रकमलाई वितरणयोग्य नाफाका रूपमा हेरिन्छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकको कुल वितरणयोग्य नाफा ३३ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा २७ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो। यसअनुसार वितरणयोग्य नाफा २१.४९ प्रतिशतले बढेको छ।

वितरणयोग्य नाफामा एभरेस्ट बैंक सबैभन्दा अगाडि छ। बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ। त्यसपछि नबिल बैंकको ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख र ग्लोबल आइएमई बैंकको ४ अर्ब ५८ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

सिद्धार्थ बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ११० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो। सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ।

सरकारी स्वामित्वका बैंकको वितरणयोग्य नाफामा पनि सुधार आएको छ। नेपाल बैंकको २ अर्ब ३२ करोड ८० लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा छ।

 एनआईसी एसिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ। हिमालयन बैंक ९ अर्ब ८४ करोड १ लाख, प्रभु बैंक ६ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक ५ अर्ब ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नोक्सानीमा छन्।

यसका कारण यी बैंकबाट यसपटक लाभांश पाउने सम्भावना देखिँदैन।

एभरेस्टको लाभांश क्षमता ३८.३२ प्रतिशत

वितरणयोग्य नाफाका आधारमा एभरेस्ट बैंकले सबैभन्दा बढी ३८.३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने क्षमता बनाएको छ। अघिल्लो वर्ष बैंकको लाभांश क्षमता ३७.८० प्रतिशत थियो।

दोस्रोमा सिद्धार्थ बैंक छ। बैंकको लाभांश क्षमता २६.१५ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो क्षमता १३.०४ प्रतिशत थियो।

सानिमा बैंकको लाभांश क्षमता २०.८५ प्रतिशत, नबिल बैंकको १९.१० प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको करिब १९.०९ प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल बैंकको १४.८६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १२.०२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ११.१९ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ११.०५ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ८.०२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ८.९३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ७.९१ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.५९ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ६.४२ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको ३.३९ प्रतिशत क्षमता छ।

कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको लाभांश क्षमता शून्य रहेको छ।

प्रोभिजन घट्दा नाफामा सुधार

बैंकहरूको नाफामा आएको सुधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अर्थात् प्रोभिजनिङको ठूलो भूमिका देखिन्छ। समग्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.६५ प्रतिशतले घटेको विवरणमा उल्लेख छ।

कुमारी बैंकले सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन फिर्ता अर्थात् राइटब्याक गरेको छ। नेपाल बैंकले १ अर्ब १ करोड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले करिब १५ करोड रुपैयाँ राइटब्याक गरेका छन्।

यसको विपरीत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ। प्रभु बैंकले ४ अर्ब ९४ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा छुट्याएका छन्।

लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सबैभन्दा उच्च दरले बढेको छ। यस्तो व्यवस्था १७७.९२ प्रतिशतले बढेको छ। प्रभु बैंकको १०५.७७ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ९४.३५ प्रतिशतले बढेको छ।

लाभांश क्षमता र खुद नाफाबीच ठूलो अन्तर

यसपटकको वित्तीय विवरणले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण अन्तर पनि देखाएको छ।

खुद नाफा बढे पनि सबै बैंकको वितरणयोग्य नाफा बढेको छैन। यसको प्रमुख कारण खराब कर्जा, त्यसका लागि गरिएको प्रोभिजन, नियामकीय समायोजन र विगतको सञ्चित दायित्व हो। त्यसैले बैंकको खुद नाफा हेरेर मात्रै सेयरधनीले पाउने लाभांशको अनुमान गर्न मिल्दैन।

एभरेस्ट, सिद्धार्थ, सानिमा र नबिलजस्ता बैंकमा वितरणयोग्य नाफा बलियो देखिँदा एनआईसी एसिया, हिमालयन, प्रभु र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकजस्ता बैंकमा ठूलो ऋणात्मक वितरणयोग्य नाफा छ।

यसले एउटै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

अहिलेको नाफा अन्तिम होइन

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरण अपरिष्कृत हुन्। बाह्य लेखापरीक्षणपछि नाफा, वितरणयोग्य नाफा तथा लाभांश क्षमता परिवर्तन हुन सक्छ।

प्रोभिजन, कर, नियामकीय समायोजन तथा अन्य लेखापरीक्षण प्रक्रियापछि अहिले देखिएको वितरणयोग्य नाफामा समेत फरक पर्न सक्छ। त्यस्तै, वितरणयोग्य नाफा भएको अवस्थामा पनि बैंकले त्यसको सम्पूर्ण रकम लाभांशका रूपमा वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन।

सञ्चालक समितिले बैंकको पुँजी आवश्यकता, व्यवसाय विस्तार, नियामकीय व्यवस्था र समग्र वित्तीय अवस्थालाई हेरेर उपलब्ध क्षमताभन्दा कम लाभांश प्रस्ताव गर्न सक्छ। प्रस्तावित लाभांश साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीले प्राप्त गर्नेछन्।

अबको मुख्य चुनौती कर्जा विस्तार

बैंकहरूको नाफा बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि यसलाई अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भएको संकेतका रूपमा मात्रै हेर्न भने मिल्दैन। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ, तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर छ।

खराब कर्जा अझै उच्च हुनु अर्को चुनौती हो। आगामी दिनमा पुराना कर्जा असुलीलाई निरन्तरता दिँदै निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूमाथि रहनेछ।

अर्थात्, अहिले बैंकहरूको नाफा बढेको देखिए पनि यसको दिगोपन आगामी दिनमा कर्जा विस्तार, कर्जाको गुणस्तर, ब्याज आम्दानी र आर्थिक गतिविधिको विस्तारले निर्धारण गर्नेछ।

AI Pics