मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : शिक्षकको पारिश्रमिक बढ्यो, विमानस्थल सुधारमा जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान

काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीले पाउँदै आएको संघीय पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलबसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा सुधार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

उपलब्ध विवरणअनुसार पारिश्रमिक वृद्धिपछि संघीय शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गतका माध्यमिक तहका शिक्षकले पाउने मासिक रकम ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ तथा आधारभूत तहका शिक्षकको रकम ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुग्नेछ। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। यस निर्णयबाट सरकारलाई वार्षिक करिब ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप दायित्व पर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ।

विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारमा जापानी अनुदान

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। विमानस्थलको हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली सुधार तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणमा उक्त सहयोग उपयोग हुने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।

नेपालमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र

सरकारले एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र नेपालमा स्थापना गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो संरचना नेपालमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो। यसले विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा टोली जाने

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विभिन्न बहुपक्षीय विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ।

सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा नेपाली टोली भारत जाने

भारतमा भदौ ४ र ५ गते आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल हुने उक्त बैठकमा नेपाली टोली सहभागी हुनेछ।

नेपाल–साउदी हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति

सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ।

दुई देशबीच नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सम्झौता अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको हो। यस्तो सम्झौताले भविष्यमा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच हवाई सम्पर्क विस्तार तथा नियमित उडान सञ्चालनका लागि आधार तयार गर्नेछ।

भुक्तानी तथा फर्छ्योट र नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधनको बाटो खुल्यो

मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

यी दुवै विधेयक संसद्मा पेस भएपछि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन

मन्त्रिपरिषद्ले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

सरकारी निकायमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी कामलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले समिति गठनसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरिएको हो।

कमलप्रसाद भट्टराई सचिवमा बढुवा

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बढुवासँगै उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।

यसरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रको पारिश्रमिक वृद्धि, विमानस्थल सुधारका लागि वैदेशिक अनुदान स्वीकार, विपद् पूर्वतयारीमा क्षेत्रीय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल, हवाई सेवा सम्झौता, कानुन संशोधन तथा प्रशासनिक पदस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।