राष्ट्र बैंकमा तीन डेपुटी गभर्नरको प्रस्ताव, सीईओलाई पनि गभर्नर बन्न दिन बैंकरहरूको माग

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन केन्द्रीय बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको छ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि भएको छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले हालको संरचनामा थप एक डेपुटी गभर्नर आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

उनले बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ वा राष्ट्र बैंकभित्रकै अनुभवी अधिकारीमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै, तेस्रो डेपुटी गभर्नरका रूपमा बाह्य क्षेत्रका योग्य तथा अनुभवी विज्ञलाई ल्याउन सके केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। वाणिज्य बैंकको सीईओ भएकै आधारमा गभर्नर बन्नबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले पूर्वबैंकरहरूका लागि निश्चित अवधिको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकेर गभर्नर पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमनका क्रममा जारी गरिने सामान्य प्रकृतिका सचेतनामात्रका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालक अयोग्य ठहरिने तथा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ थियो।

उनका अनुसार नियमनका क्रममा देखिएका सामान्य कमजोरी सुधारका लागि दिइने सचेतनामात्रलाई जागिर गुम्ने वा पेशागत अयोग्यता सिर्जना हुने आधारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० संशोधन गरी सामान्य प्रकृतिका कारबाही वा सजायका आधारमा सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी स्वतः अयोग्य नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा कारबाहीको गम्भीरता अनुसार मात्रै अयोग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्न अर्थ समितिसमक्ष आग्रह गरे।