instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८३ असार ९, मंगलवार १०:००वि.सं. १९२० मा कर्णेल गजराज सिंह थापाले चीनबाट उपहारस्वरूप प्राप्त चियाको बिरुवा इलामको माटोमा रोप्दा सायदै सोचेका थिएन्न होला -डेढ शताब्दीभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको यो ‘हरियो सुन’ (Green Gold) आज नेपालकै नीतिगत उदासीनता र छिमेकीको गैर-भन्सार अवरोधको चेपुवामा परेर ईलाम, कन्याम र झापाका खेतका आलीहरूमै ‘हरियो फोहोर’ (Green Waste) बन्न वाध्य हुनेछ |
आज इलाम, कन्याम र झापाका चिया बगानहरू सुनसान छन्। ५३ भन्दा बढी चिया उद्योगहरूले उत्पादन ठप्प पारेका छन्। कारण पुरानै हो— भारतीय चिया बोर्डले मे १, २०२६ देखि नेपाली चियालाई ‘रेडजोन’ मा राख्दै शतप्रतिशत खाद्यवस्तुसरह पूर्ण परीक्षणको नयाँ कार्यविधि (SOP) लागू गरिदियो।
परिणामस्वरूप, नेपालको अर्थोडक्स चियाको निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ, जसले ६० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी र अर्बौँको लगानीलाई संकटमा धकेलिदिएको छ।
‘रेगुलर मेलोड्रामा‘ र ५८ प्रतिशतको डरलाग्दो अंकगणित
नेपाल र भारतबीच चिया निर्यातमा कति पटक अवरोध भयो? यसको कुनै निश्चित गणितीय संख्या कतै छैन। तर, विगत १०–१२ वर्षदेखि यो प्रत्येक वर्ष वा वर्ष बिराएर मञ्चन हुने एउटा नियमित ‘मेलोड्रामा’ (frequently recurring drama) बनिसकेको छ। नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिले कृषिजन्य उत्पादनलाई बिना भन्सार खुला व्यापारको सुविधा त दिएको छ, तर भारतले समय–समयमा खडा गर्ने गैर-भन्सार अवरोध (Non-Tariff Barriers) का अगाडि यो सन्धि कागजको खोस्टो सावित हुने गरेको छ।
अहिलेको संकट प्रक्रिया र नियत दुवैमा जेलिएको छ। नेपालबाट भन्सार पास भएर भारत छिरेको चिया सीधै बजारमा जाँदैन। त्यसलाई भारतीय गोदामहरूमा राखेर नमुना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइन्छ, जसको रिपोर्ट आउन १५ दिनदेखि १ महिनासम्म लाग्छ। महिनौँ गोदाममा थन्किँदा चियाको गुणस्तर मात्र खस्कँदैन, यदि परीक्षणमा कुनै कैफियत देखिएर चिया अस्वीकृत भयो भने उद्यमीमाथि बज्रपात आइलाग्छ।
तर यहा याद गर्नु पर्ने कुरा भनेको भारतमा गुणस्तर परीक्षण असफल भई वा अन्य प्राविधिक कारणले चियाको सामान नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्दा कुनै सीधा “जीएसटी जरीवाना” लाग्दैन। तर, भारतीय भन्सार र यातायातका नियमहरूका कारण विभिन्न प्रशासनिक शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले ठूलो आर्थिक नोक्सानी गराउँछ, यसको लागतको लेखा जोखा पटकै पिच्छे फरक फरक हुन् सक्छ – जुन आफैमा निर्माणकर्ताहरू को लागि आर्को टाउको दुखाइ हो |
भारतबाट अस्वीकृत चिया नेपाल फर्काउँदा करिब ४० प्रतिशत ढुवानी/लागत खर्च र १८ प्रतिशत भारतीय वस्तु तथा सेवा कर (GST) गरी झन्डै ५८ प्रतिशत अतिरिक्त आर्थिक भार उद्यमीले बेहोर्नुपर्छ। यति धेरै खर्च गरेर चिया फिर्ता ल्याउनुको आर्थिक मूल्य शून्य बराबर हुन्छ।
यही ५८ प्रतिशतको डरलाग्दो आर्थिक जोखिमका कारण उद्यमीहरू अहिले भारततर्फ चिया पठाउनै डराइरहेका छन्।
विषादीको ‘रिटर्न गिफ्ट‘ र सिमानाको ‘तमासा‘
यो संकटको अर्को एउटा तितो राजनीतिक पाटो पनि छ।
नेपालमा भारतीय केरा र आँपमा विषादीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाएर परीक्षण कडा पारिएपछि, भारतीय कर्मचारीतन्त्र (‘सरकारी बाबु’हरू) ले त्यसकै ‘रिटर्न गिफ्ट’ स्वरूप नेपाली चियामाथि यो प्रतिबन्धको डन्डा चलाएको बुझ्न गाह्रो छैन।
यसअघि पनि दुवै देशका अधिकारीहरू महिनौँ छलफल गर्थे, नेपालले डिप्लोम्याटिक च्यानल प्रयोग गर्थ्यो, र प्रधानमन्त्री तहबाटै ‘भनसुन’ गराएर तात्कालिक निकास निकालिन्थ्यो। यसपालि पनि त्यही हुनेछ; जब नेपालमा भारतीय फलफूलको विषादी मुद्दा सेलाउँदै जानेछ, इन्डियाले अहिले ‘काम नलाग्ने र गुणस्तरहीन’ भनेकै नेपाली चियालाई फेरि मस्तले ट्रकका ट्रक लैजान थाल्नेछ।
स्पष्ट भन्नुपर्दा, सीमापार व्यापारमा दुवै देश दीर्घकालीन रूपमा कहिल्यै गम्भीर भएनन्। तर, यसको मारमा सानो अर्थतन्त्र भएको नेपाल ‘डबल घाटा‘ मा परिरहेको छ।
सामूहिक लापरवाहीको शिकार चिया क्षेत्र
के नेपाली चियाको यो दुर्दशाका लागि भारत मात्र दोषी छ? बिल्कुलै होइन। वास्तवमा यो संकट भारतीय अवरोध मात्र नभएर नेपाल सरकार, उद्यमी व्यवसायी र किसान सबैको सामूहिक लापरवाहीको परिणाम हो।
वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने, ५ अर्बको निर्यात गर्ने र राज्यलाई वार्षिक एक अर्ब राजस्व बुझाउने यत्रो उच्च सम्भावना भएको ‘निश प्रोडक्ट‘ (Niche Product) लाई लिएर नेपालको निजी क्षेत्र र राज्य दुवै केवल ‘क्षणिक मुनाफा‘ मा व्यस्त र मस्त रहे।
वास्तविकता के हो भने नेपालले दशकौँदेखि एउटै गल्ती दोहोर्याइरहेको छ। हामीले उत्पादन बढायौं, तर बजार बढाएनौं। हामीले चियाबारी विस्तार गर्यौं, तर अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड निर्माण गरेनौं। हामीले भारतमा बेच्यौं, तर विश्व बजारमा पहिचान बनाउन सकेनौं।
हामीले तेस्रो मुलुक (चीन, युरोप, अमेरिका) तर्फ बजार विस्तार किन गर्न सकेनौँ?
किनभने खुला सिमाना र भौगोलिक सुगमताका कारण भारतमा जस्तो चिया मिल्काउन प्राविधिक रूपमा सजिलो थियो। दुवै तर्फका ब्यबसायी मिल्यो, भासार, क्वारेनटाइन अफिसरहरु को खल्ती गरम गर्यो र जसरि हुन्छ कोकाता अक्सन मार्केट नेपालको चिया घुसायो, त्यसपछि कुन नेपालको चिया कुन दार्जलिङ्गको कुन आसमको छु मतलब!
तर, तेस्रो मुलुकको प्रिमियम बजार समात्न राज्य स्तरबाट जुन नीतिगत, कूटनीतिक र ब्रान्डिङको प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यो शून्यप्रायः रह्यो। निजी क्षेत्रले आफ्नै व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा थोरै परिमाणमा चिया पठाइरहे पनि त्यसले संस्थागत रूप लिन सकेन।
नेपालमा अझै पनि चियाको व्यवस्थित ब्रान्डिङ, आधुनिक प्याकेजिङ, व्यवस्थित गोदाम र अक्सन सेन्टर (Auction Center) स्थापना हुन सकेका छैनन्। यी पूर्वाधार बिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु ‘आकाशको फल‘ जस्तै हो।
मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चित्र हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८७.२० प्रतिशत पुग्दा निर्यातको हिस्सा खुम्चिएर १२.८० प्रतिशतमा झरेको छ।
राज्यको ध्यान केवल ‘भन्सार राजस्वमुखी‘ बन्दा आज मुलुक ‘नेट फुड इम्पोर्टिङ नेसन‘ (Net Food Importing Nation) मा परिणत भइसकेको छ। चिया उद्योगले भोगिरहेको नियति यही सरकारी दृष्टिकोणको ऐना हो।
अबको बाटो: हचुवा होइन, स्थायी समाधान
अहिले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समाधानको प्रयास गरिरहेका होलान्। तर, वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले अब पनि ‘हचुवा र तात्कालिक’ समाधान खोजेर बस्नु हुँदैन। राज्यले अब ‘स्ट्रक्चरल सिफ्ट‘ (Structural Shift) का लागि निम्न कदम तत्काल चाल्नुपर्छ:
- सीमा विन्दुमै परीक्षण (Testing at Border): भारतले गुणस्तर परीक्षण गर्नु उसको अधिकार होला, तर त्यो परीक्षण भारतीय गोदाममा होइन, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र वा भन्सार विन्दुमै गरिनुपर्छ। निर्यात हुनुअघि नै भारतीय पक्षले नमुना जाँचोस् र स्वीकृत भएपछि मात्र सीमा पार गराओस्। यसो हुँदा चिया अस्वीकृत भए पनि उद्यमीले ५८% अतिरिक्त नोक्सानी बेहोर्नुपर्दैन, त्यो चियालाई आन्तरिक वा अन्य वैकल्पिक बजारमा पठाउन सकिन्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला (Accredited Lab): नेपालको आफ्नै विश्वस्तरको प्रयोगशाला नहुनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। सरकारले तत्काल नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब स्थापना गरी नेपाली चियाको प्रमाणीकरण नेपालबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- किसानका लागि ‘राहत कोष‘: कारखाना बन्द हुँदा किसानले हरियो पत्तीको भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारले तत्कालका लागि किसानलाई बचाउन अनुदान वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चिया बिक्री भएपछि फिर्ता गर्ने गरी राज्यले उद्यमीमार्फत किसानलाई भुक्तानी दिने आकस्मिक कोष (Emergency Fund) को व्यवस्थापन गर्नैपर्छ।
- बजार विविधीकरण र पूर्वाधार: भारतमाथिको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको परनिर्भरता एउटै निर्णयले तोड्न सकिँदैन, तर चीन, युरोप र अमेरिकाका लागि सरकारी स्तरबाटै बलियो कूटनीतिक लबिङ, ब्रान्डिङ र आधुनिक अक्सन सेन्टरको निर्माण आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ।
यदि समयमै यस्ता ठोस र स्थायी कदम चालिएन भने, नेपालको इतिहास बोकेको ‘ग्रिन गोल्ड’ झापा र इलामका आलीहरूमा कुहिएर जानेछ र हामी केवल आयातित कृषि वस्तुको बिल गनेर बस्ने परजीवी अर्थतन्त्र बन्नेछौँ।
असार ८ गते सोमबार नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन तथा समाधानका लागि सरकारले एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त कार्यदललाई चिया निर्यातमा देखिएका अवरोधहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दुई साताभित्र तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सह-सचिव रहनेछन्।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतले आज चिया रोकेको छ।
तर नेपालको वास्तविक समस्या भारतले चिया रोकेको होइन।
नेपालको वास्तविक समस्या भनेको भारतले चिया रोक्न सक्ने अवस्था हामीले स्वयं निर्माण गरेका छौं।
सरकार, अब त ब्युँझिने कि?
– Lavesh Pyakurel
