राष्ट्र बैंकको ‘पर्ख र हेर’ रणनीति: न राहत न कडाइ

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

‘विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति यस बैंकको लक्ष्यअनुरूप नै रहने प्रक्षेपणको आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

समीक्षामा अगाडि भनिएको छ–ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको पूर्ण पाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा लगभग ‘लो-प्रोफाइल’ मा सार्वजनिक गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा ठूलो चासो र चर्चा हुने गरे पनि यसपटक राष्ट्र बैंकले कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नगरी ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको छ । न त बजारलाई उत्साहित बनाउने नयाँ प्याकेज आयो, न त कुनै कडा नियन्त्रण नै; समग्रमा राष्ट्र बैंकले अघिल्लो लचकताकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको र आर्थिक वृद्धिदर ४.६५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र चलायमान बनेका कारण बाह्य क्षेत्र बलियो देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ रहेको भए पनि पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र श्रमिक आप्रवाहमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । समीक्षा अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२९ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सोचेजस्तो हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैंक दर, नीतिगत दर र अनिवार्य नगद मौज्दात जस्ता मुख्य दरहरूमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । विशेषगरी शेयर बजार र रियल स्टेट क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो नयाँ सहुलियत नआउँदा बजारमा कुनै ठूलो तरंग देखिएन ।

यसपटकको ‘शान्त’ समीक्षाले नेपाली अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर निस्किएर ‘स्थायित्वको चरण’ मा प्रवेश गरेको सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अहिले हतारमा कुनै आक्रामक निर्णय नगरी क्रमिक सुधारलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यद्यपि, सुस्त रहेको निर्माण क्षेत्र र कमजोर मागलाई सम्बोधन गर्न आगामी पूर्ण मौद्रिक नीतिले कस्तो दिशा लिन्छ भन्नेमा अब सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।