संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदल्न सुझव

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र कानुनविद्बाट सुझाव संकलन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए ।

उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैर दलीय बनाउनुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत उनीहरूले विशेष जोड दिए । कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

राजनीतिक दलहरूबिच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ‘जेनजी’ पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहस पत्र तयार गरिने उनले स्पष्ट पारे ।