instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन २२, बुधबार १४:१३हालै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति यसपटक निकै चर्चामा छ। कारण—भारतले पहिलोपटक आफ्ना छिमेकी मुलुकहरू नेपाल, श्रीलंका र भुटानका व्यक्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई भारतीय बैंकमार्फत सिधै भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
आरम्भिक चरणमा यो ऋण सुविधा १ करोड भारतीय रुपैयाँ (झण्डै १ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्मको सीमाभित्र हुनेछ। भारतको यो कदम केवल बैंकिङ निर्णय होइन—यो क्षेत्रीय आर्थिक पहुँच विस्तार गर्ने कूटनीतिक सन्देश पनि हो।
डलर निर्भरता घटाउने रणनीति
आरबीआईले यस नीतिबाट दुई लक्ष्य साध्न खोजेको देखिन्छ—अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने र भारतीय रुपैयाँलाई क्षेत्रीय स्तरमा लेनदेनको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्ने। भारतले यसअघि नै दक्षिण एसियाली व्यापारिक सहकार्य (सार्क) र ‘रुपी ट्रेड सेटलमेन्ट सिस्टम’ मार्फत यस्तो अवधारणाको बीउ रोपिसकेको थियो।
तर यो निर्णयले तत्कालीन लाभ दिन्छ कि केवल नीति–सन्देशमा सीमित रहन्छ, त्यो भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। किनकि आरबीआईले घोषणा गरे पनि आवश्यक परिपत्र र सर्तहरू अझै सार्वजनिक भएका छैनन्।
नेपालका लागि सम्भावना र सावधानी
नेपालको सन्दर्भमा यो निर्णयले उत्सुकता र संशय दुबै जन्माएको छ। नेपाल–भारतबीचको व्यापार पहिल्यै भारतीय रुपैयाँमै हुने भएकाले, यदि नेपाली पक्ष केन्द्रिय बैंक र नेपाल सरकार सकारात्मक भयो भने डलरमा निर्भरता घट्ने सम्भावना प्रष्ट छ।
तर प्रश्न उठ्छ—के नेपालका निजी क्षेत्र अहिले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन इच्छुक छन्? अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ, कर्जाको माग घटेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतको सुविधा उपयोगी बन्ने सम्भावना सीमित देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, भदौ २३/२४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि नेपालमा तत्काल नीतिगत परिवर्तन हुने सम्भावना पनि न्यून छ। त्यसैले धेरैको दृष्टिमा यो सुविधा “कागजमा राम्रो, व्यवहारमा कठिन” हुन सक्छ।
