राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ विवादको घेरामा, अध्यक्ष र प्रहरी–प्रशासनको मिलेमतोमा दमन गरिएको आरोप

मनिषा बस्नेत, नेपाल न्यूज बैंक

काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि कार्यरत मुलुककै ठूलो छाता संस्था ‘राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल’ को हालै सम्पन्न साधारण सभा र महधिवेशन विवादको घेरामा परेको छ ।

महासंघका पदाधिकारीहरु नै नेतृत्वको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले वर्तमान नेतृत्वले विधानको धज्जी उडाउँदै जबरजस्ती अधिवेशन सम्पन्न गरेको आरोप लगाएका छन् ।

देशभरीका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको संगठित रहेको संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आर्थिक अनियमतासँगै चरम बेथिति रहेको भन्दै आवाज उठाउँदा अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

गत चैत २८ गते राष्ट्रिय अपांगता महासंघ नेपालको १०औं महाअधिवेशन तथा २३औं साधारण सभामा अनियमता र अन्य समस्याहरुको समाधानको लागि आवाज उठाउँदा उनलाई लछारपछार पारि ह्विलचियरमा बुट बजारिएको थियो ।

मान्छे एकातिर, ह्विलचियर अर्कोतिर मिल्काइनुका साथै पिसाब फेर्न जान्छुभन्दा पनि जान नपाएको उनीहरु सुनाउँछन् । बुटवलको दरबार लर्न पार्टी प्यालेसमा भएको उक्त महाधिवेशनमा महासंघमा आवद्ध ४२५ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
अधिवेशन स्थलमा भएको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति पनि भट्टराईले कडा आपत्ति जनाएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कार्यक्रम पहुँचयुक्त र मैत्रीपूर्ण हुनुपर्नेमा तीन घेराको सुरक्षा, निजी बाउन्सर र हतियारसहितको प्रहरी परिचालन गरेर आतंकको वातावरण सिर्जना गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

महासचिव भट्टराईले भने, ‘न्यायको माग गर्दै जाँदा प्रहरीले हाम्रा साथीहरूलाई लछारपछार गर्दै हिरासतमा लियो, प्रहरी प्रशासन आयोजकको पक्षमा लागेर हाम्रो आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’

अधिवेशन तथा साधारण सभामा चरम धाँधली, विधान उल्लंघन र अमानवीय दमन भएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम बहादुर कार्कीले पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

चैत्र २७ र २८ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सम्पन्न भनिएको अधिवेशनमा नेतृत्वले बाउन्सर र प्रहरीको बलमा जालसाझीपूर्ण ढंगले नयाँ कार्य समिति घोषणा गरेको उनको दाबी छ ।

अधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको र अदालतले वैशाख ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अवस्थामा, म्याद तामेल भइसक्दा पनि जबरजस्ती अधिवेशन गरिएको कार्कीले बताए ।

‘हामीले शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणको माग गरेका थियौँ, तर तिलोत्तमाको दरबार पार्टी प्यालेसमा बाउन्सर र हतियारधारी प्रहरीको घेराभित्र अधिवेशन गरियो,’ कार्कीले थपे, ‘बन्द सत्रभित्र स्वयंसेवकको नाममा ५० जनाभन्दा बढी बाउन्सर राखेर प्रतिनिधिहरूलाई त्रसित पारियो । यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा विपरित छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार विवादको जड अध्यक्षको एकलौटी निर्णयबाट सुरु भएको हो ।
‘विधान अनुसार ३० दिन अगाडिसम्म सदस्यता थप गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि ४२ दिन अगावै प्रक्रिया रोकेर महासचिवको अधिकार खोसियो,’ कार्कीले भने ।

फर्जी संस्थाहरूलाई सदस्यता दिएको आशंकामा पदाधिकारीहरूले १७ दिनसम्म महासंघको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको पाँच बुँदे निर्देशनपछि ताला खोल्ने सहमति भएपनि अध्यक्षले डकुमेन्ट अध्ययन गर्न नदिएको उनको आरोप छ ।

अधिवेशनका क्रममा अपाङ्गता भएका प्रतिनिधिहरूमाथि निकै अमानवीय व्यवहार भएको तथ्य कार्कीले सार्वजनिक गरे । ‘ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता साथीहरूलाई शौचालयसम्म जान दिइएन । एकजना साथीको त लुगामै पिसाब गयो । यो भन्दा ठूलो मानव अधिकार उल्लंघन के हुन्छ ?’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।

विरोध गर्ने प्रतिनिधिहरूमाथि प्रहरीको उपस्थितिमा कुटपिट भएको र म्याग्दीकी दृष्टिबिहीन महिला बिमला साधु शंकरलगायतका प्रतिनिधिहरू घाइते भएको उनले बताए । घाइतेको उपचार गर्नुको सट्टा उल्टै हिरासतमा लिएर मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको उनको दाबी छ ।

महासंघका महासचिव भट्टराईले निर्वाचन कमिटी गठन प्रक्रिया विधान सम्मत नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्दा पनि अदालतको निर्णयलाई अस्विकार गरेको बताए ।

‘विधान अनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिना अगावै निर्वाचन कमिटी बन्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन,’ महासचिव भट्टराईले भने, ‘हामीले यसबारे उच्च अदालत पाटनमा रिट समेत दायर गरेका थियौँ। अदालतले वैशाख ३ गतेका लागि पेशी तोकेको अवस्थामा, अदालतको निर्णयलाई समेत कुरिएन।’

उनका अनुसार पहिलो निर्वाचन कमिटीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि रातारात नयाँ कमिटी बनाएर र कार्यविधि संशोधन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

चारसय भन्दा बढी संघ–संस्थाहरू आबद्ध रहेको महासंघमा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले यो अधिवेशनलाई बहिष्कार गरेको दाबी गरिएको छ ।

विशेषगरी कोशी प्रदेश र काठमाडौंबाट गएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको र विधान विपरित बनेको नयाँ कमिटीलाई आफूहरूले मान्यता नदिने उनीहरूको अडान छ ।

महासंघभित्र विगतमा भएका आर्थिक अनियमितताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको सन्दर्भमा, भट्टराईले यो अधिवेशन केवल ती अनियमितता लुकाउन गरिएको एउटा प्रपञ्च मात्र भएको बताएका छन् ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यदि अधिवेशनमा विवाद भएमा तदर्थ समिति बनाउन सक्ने पत्र पहिले नै दिइसकेको छ,’ भट्टराईले थपे, ‘अहिले हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालय र मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरिसकेका छौँ । अबको विकल्प भनेको यो अवैध कमिटीलाई भंग गरेर निष्पक्ष तदर्थ समिति गठन गर्नु नै हो।’

महासंघको साख बचाउन र २५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरू न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा आन्दोलन जारी राख्ने भट्टराईले स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्कीले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इश्वरराज पौडेल र रुपन्देहीका डीएसपीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘सीडीओले अनियमितताको छानबिन नगरी संस्था नवीकरण गरिदिनु र डीएसपीले जालसाझी गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिएर पीडितलाई नै थुन्नुले ठूलो मिलेमतोको संकेत गर्छ,’ उनले भने ।

हालको अवैधानिक कमिटीलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल तदर्थ समिति बनाएर पुनः निष्पक्ष अधिवेशन गराउनुपर्ने, ह्विलचेयर खोसेर फाल्ने र कुटपिट गर्ने डीएसपी, निर्वाचन अधिकृत जोग बहादुर खत्री र निवर्तमान अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यमाथि अपाङ्गता अधिकार ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने, अधिवेशन स्थलको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राखेर सत्य–तथ्य छानबिन गरिनुपर्ने, उजुरी र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि छानबिन नगरी संस्था नवीकरण गर्ने काठमाडौंका सीडीओ इश्वरराज पौडेलमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तर अध्यक्ष आचार्यले लगाइएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले अध्यक्षले फर्जी संस्था आबद्ध गरायो भनेर विवाद झिकिएको दाबी गर्दै महाधिवेशन स्थलमा तोडफोड र हुलदंगा भएकाले सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाइएको बताए । अब कानुनी रुपमै विवादको समाधान गरिने उनले बताए ।