अदालती आदेशमा महासंघको आपत्ति : प्रेस स्वतन्त्रता र काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र मिचिएको आरोप

काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेशपछि सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएको छ। उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था र प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकारक्षेत्र मिचिएको दाबी गरेको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतको आदेशको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ, र त्यसो नभए कानुनी बाटो अवलम्बन गरिने चेतावनी दिइएको छ।

‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको महासंघको ठहर छ ।’

त्यसैगरी, महासंघले अदालतको सो आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त आदेशप्रति पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दै महासंघले त्यसो नभएमा कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएको छ । आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने दुई अनलाइनउपर कारबाहीको माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने दुई अनलाइनमाथि कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको एकल इजलासले ती समाचार तुरुन्त हटाउन आदेश दिएको हो।

’