के हो बंगलादेशमा विवादास्पद कोटा प्रणाली वा आरक्षण ?

बंगलादेशमा लामो समयदेखि कोटा प्रणाली वा आरक्षणको विषय विवादित बन्दै आएको छ। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धमा भाग लिएका व्यक्तिका सन्तानहरूका लागि सरकारी जागिरमा एक तिहाई कोटा छुट्याइएको थियो। यस व्यवस्थाले योग्यताभन्दा बढी अन्य आधारमा जागिर पाउने अवसर दिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए।

विद्यार्थीहरूले योग्यताका आधारमा सबैलाई समान अवसर मिल्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए।आरक्षणको यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको बिद्यार्थीहरुको ठहर छ । यसअघि पनि यो विषयमा विवाद भएपछि सन् २०१८ मा हसिनाकै सरकारले कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो। तर पछि उच्च अदालतको फैसलाबाट यो प्रणाली पुनर्स्थापित भएको थियो। यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणालीलाई खारेज गर्दै योग्यताका आधारमा नै अधिकांश सरकारी जागिर भर्न आदेश दियो। यद्यपि, स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि ५ प्रतिशत कोटा कायम राखिएको थियो। यो निर्णयपछि पनि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए। दुई प्रतिशत रोजगारी भने अपाङ्गता भएका, तेस्रोलिंगी र जातीय अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्याइएको थियो ।

अदालतको यो निर्णय स्वागत योग्य भएपनि बिद्यार्थीले आरक्षण पूरै हटाउनु पर्ने भन्दै केही दिन मत्थर भएको आन्दोलन फेरी चर्काए ।आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएकी थिइन्। विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री निवासमा तोडफोडसमेत गरेका थिए। यसले बंगलादेशको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको थियो।

हसिना सरकारले यो अवस्था आउन सक्ने आकलन भने नगरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।