Delhi Visit: व्यापार घाटा घटाउनेदेखि हवाई मार्ग खोल्नेसम्म, भारतसँग ठोस सहमति खोज्दै बालेन

Sticky News राजनीति

नेपाली उत्पादनमाथिका अवरोध हटाउन, व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न र थप हवाई प्रवेश मार्ग दिन नेपालको प्रस्ताव; दुई देशबीच १० बुँदे संयुक्त दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

काठमाडौं । भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग खोल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणमा नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका व्यापार, पारवहन, लगानी र हवाई सम्पर्कका मुद्दामा ठोस सहमति खोज्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले कार्यभार सम्हालेपछि छिमेकी मुलुकमा गर्न लागेको यो पहिलो राजकीय भ्रमण हो। उनी आइतबार दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवाको नियमित उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणमा ३४ सदस्यीय सरकारी टोली सहभागी हुनेछ भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीसहितको अर्को टोली पनि आफ्नै खर्चमा भारत जाँदैछ।

भ्रमणका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ। दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, पारवहन र हवाई सम्पर्कका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। यससँगै दुई देशले आर्थिक साझेदारी, लगानी, ऊर्जा, डिजिटल सम्पर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र व्यापारलगायत १० क्षेत्रमा दीर्घकालीन लक्ष्य र प्राथमिकता समेटिएको संयुक्त दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपालले भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्याकेजको अपेक्षा गरेको छ। भ्रमणका क्रममा केही भारत सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको उद्घाटन र नयाँ आयोजनाको शिलान्याससमेत गर्ने तयारी छ।

व्यापार घाटा र नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच मुख्य चासो

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि दुई देशबीचको व्यापारमा नेपालको घाटा ठूलो छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतसँग नेपालको कुल व्यापार करिब १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसमध्ये नेपालले २ खर्ब ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा भारतबाट १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गरेको थियो। यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

यही असन्तुलन घटाउन सरकारले व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनमाथि लाग्दै आएका गैरभन्सार अवरोध हटाउने र भारतीय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपालले चिया, जुट, फलाम तथा स्टिल, जुत्ता, प्लाइउड र कृषि उत्पादनको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भारतसँग आग्रह गर्नेछ। भारतीय मानक ब्युरोबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन र नवीकरण गर्न हुने ढिलाइ, प्रयोगशाला परीक्षणमा दोहोरो प्रक्रिया तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र स्वीकार नगर्ने समस्याले नेपाली वस्तुको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ।

विशेषगरी नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउनुपर्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। चिया निर्यातमा पटक–पटक हुने गुणस्तर परीक्षण र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले भोग्ने अन्य अवरोध हटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

नेपालले भारतसँग सन् २००९ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, प्रयोगशालाको परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई पारस्परिक मान्यता दिन तथा धाम्रा र मुन्द्रालगायत थप भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन प्रस्ताव गर्नेछ। कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा हुने ढिलाइ र ढुवानी लागत घटाउन वैकल्पिक बन्दरगाहको पहुँच महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

हवाई मार्ग र पूर्वाधारमा सहमतिको अपेक्षा

व्यापारसँगै नेपालले भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्गको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाउँदै आएको छ। भैरहवा, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न भारतीय आकाश प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने नेपालको माग छ।

विशेषगरी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न थप हवाई प्रवेश मार्ग आवश्यक छ। यस विषयमा भारतसँग केही प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, बङ्गलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात विस्तार, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन निर्माण र ऊर्जा भण्डारणका विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन्। अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा क्षेत्रका रेल तथा सडक सम्पर्क र एकीकृत जाँच चौकी विस्तारका विषयमा पनि सहकार्य खोजिनेछ।

लगानीको अपेक्षा, व्यावसायिक मञ्चमा भारतीय मन्त्री नहुने

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत व्यावसायिक मञ्च आयोजना हुँदैछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा हुने कार्यक्रममा दुवै देशका व्यवसायीबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक साझेदारीबारे छलफल हुनेछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

नेपालले भारतीय लगानीकर्तालाई जलविद्युत्, पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गर्नेछ। नेपालका निजी क्षेत्रले भारतीय लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त लगानीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

तर, लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको व्यावसायिक मञ्चमा भारतीय सरकारका कुनै मन्त्री सहभागी नहुने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा नेपालका अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने मञ्चबाट लगानीसम्बन्धी कस्तो प्रतिबद्धता आउँछ भन्ने चासो छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। सोमबार नै मोदीसँग औपचारिक वार्ता, समझदारीपत्र आदानप्रदान र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री शाह सोमबार साँझ नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ। छोटो अवधिको भ्रमणमा पुराना व्यापारिक समस्या, हवाई मार्ग र लगानीका विषयमा कति ठोस सहमति हुन्छ भन्ने कुरा भ्रमणको उपलब्धि मापन गर्ने मुख्य आधार हुनेछ।