Delhi’s Red Carpet, Nepal’s Red Line: बालेनको कूटनीतिक अग्निपरीक्षाको २५ घण्टा!

Sticky News विचार /दृष्टिकोण

नयाँ दिल्लीमा २५ घण्टा: के बालेन शाहले पुनर्लेखन गर्लान् त नेपाल–भारतबीचको कूटनीति सम्बन्धको बिरासत?

आइतबार, नोभेम्बर २२ मा जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्, तब उनी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धको औपचारिकतामा पुरा गरिरहेको जस्तो देखिनेछन् । तर के उनको यो भ्रमण लामो परम्परागत औपचरिकतामा पूर्णबिराम होला त? बालेन प्रधानमन्त्री भएपछिका केहि संकेतहरूले केछी छनक देखिएका आभाष हुन्छ ।

दशकौंदेखि नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो द्विपक्षीय भारत भ्रमणको एउटै निश्चित शैली रहँदै आएको थियो: तीनदेखि चार दिनको देखि १५ दिनसम्मका लामो भ्रमण तालिका, भव्य स्वागत, उज्जैन वा वाराणसीका मन्दिरहरूको दर्शन, सांस्कृतिक रात्रिभोज र ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धमाथि लामा भाषणहरू। शाहले यी सबै औपचारिकताबाट निरपेक्ष देखिएका छन् ।

भारतले बेंगलुरु, अहमदावाद र उत्तराखण्ड भ्रमणका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ३५ वर्षीय शाहले आफ्नो सम्पूर्ण भ्रमणलाई भारतीय राजधानीभित्रै सीमित र पूर्णतः परिणाममुखी(?) २५ घण्टामा खुम्च्याएका छन्।

पदभार ग्रहण गरेको २४५ दिनपछि हुन लागेको यो भ्रमण सन् १९९० यता भारत भ्रमण गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये दोस्रो सबैभन्दा लामो प्रतीक्षा पछिको भ्रमण हो । यसअघि सन् २०२१–२२ मा आफ्नो प्रधानमन्त्रीकी पाँचौं कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले २६२ दिनपछि भ्रमण गरेका थिए। तर त्यसबेला कोभिड महामारीका कारण लामो समय विश्वनै लकडाउनमा थियो ।

शाहको यो भ्रमण केवल एक नियमित द्विपक्षीय मात्र प्रतित हुँदैन, बरू  काठमाडौंमा आएको नयाँ, कूटनीतिक शिष्टाचारमा कठोर देखिएको राजनीतिक नेतृत्व र नयाँ दिल्लीको नेपाललाई हेर्ने पारम्परिक दृष्टिकोण तथा ‘छोटा भाइ’ व्यवहार तथा व्यापारिक महत्त्वाकाङ्क्षाबीचको रस्साकस्सी हुनेछ।

बिगतसँगको तुलना

सन् १९९० को जुनमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायतपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गर्दा नेपाल १५ महिना लामो भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको चपेटामा थियो। भ्रमणमा भट्टराईले तत्कलिन भारतीय प्रधानमन्त्री भी.पी. सिंहलाई नाकाबन्दी हटाउन र सम्पूर्ण व्यापार तथा पारवहन मार्गहरू खुलाउन सहमत गराए, जसले तत्कालको सङ्कट समाधानमा उच्च मानक स्थापित गर्‍यो। त्यबेला भारतिय मिडियासँग भट्टराईको हाजिर जवाबि पनि निकै चर्चित भएको थियो । भट्टराई दक्षिण एशियाकै एक उच्च राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा छवि बनाएर फर्किएको चर्चा भएको थियो । त्यसको सोह्र वर्षपछि, सन् २००६ को जुनमा द्विपक्षीय सम्बन्धको औपचारिक न्यानोपन चरम बिन्दुमा पुग्यो, जब भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह कूटनीतिक प्रोटोकल तोड्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न स्वयं इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। नेपालको पुनःस्थापित लोकतन्त्रप्रतिको सम्मानस्वरूप विमानस्थलमै भारतीय समकक्षीबाट स्वागत पाउने कोइराला पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री बने।

पछिल्लो समय, सन् २०२३ को मे–जुनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ठोस आर्थिक उपलब्धिका हिसाबले मानक खडा गरे। मूर्त नतिजाका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सफल मानिने प्रचण्डको उक्त भ्रमणले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्‍यो भने संशोधित पारवहन सन्धमार्फत भूपरिवेष्टित नेपालका लागि भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोगको बाटो खोल्यो।

शाह नयाँ दिल्ली पुग्दा न उनीसामु भट्टराईको जस्तो तत्कालको नाकाबन्दीको सङ्कट छ, न कोइरालाको जस्तो औपचारिक आत्मीयताको पृष्ठभूमि—बरु प्रचण्डको सन् २०२३ को भ्रमणले तय गरेको आर्थिक उपलब्धिलाई उछिन्ने चुनौती छ। देश हितमा उपलब्धिका हिसाबले प्रचण्डको मानकलाई पछि पार्ने चुनौति बालेनसामु छ ।

कूटनीतिक चिसोपनदेखि रातो कार्पेटसम्म

यो २५ घण्टे भ्रमणलाई किन यति चासोका साथ हेरिएको छ भन्ने बुझ्न यसअघिको चिसोपनलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ।

बालेन राजधानीको मेयर हुँदा वृहत नेपालको नक्सासहित फोटो सार्वजनिक गरेर भारतलाई चुनौतिको शैलीमा देखा परे । सँगै भारतीय सिनेमा आदिपुरुषमा भएको सिता जन्मको प्रशंग नसच्याए नेपालमा सिनेमा चल्न नदिने घोषाणा गरेर सिनेमा निर्माताहरूलाई माफि माग्नु पर्ने सम्मको अवस्था बनाएर बालेनले अति राष्ट्रवादी छवि पनि बनाए ।

यस्तो छविले उनलाई आम जनताबीच लोकप्रिय हुन मद्दत गर्यो र उनलाई प्रधानमन्त्री पदसम्म पुर्‍याउन पनि सहायक भयो भन्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ऐतिहासिक जनमतसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि शाहले काठमाडौंको परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिसँग विच्छेद गरे। वर्षौंदेखि विदेशी राजदूतहरू, विशेषगरी भारतीय राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँग सहजै नियमित भेटघाट पाउँदै आएका थिए। शाहले सुरुवातमै त्यो ढोका बन्द गरिदिए । उनले राजदूतहरूसँगको नियमित वान–टु–वान भेट अस्वीकार गर्दै कडा कूटनीतिक प्रोटोकलमा जोड दिए। सम्भवत: नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सबै देशका राजदूतसँग सामुहिक भेट गरे ।

उनको यो अडानले नयाँ दिल्लीको धैर्यताको चाँडै परीक्षा लियो। सन् २०२६ को मे महिनामा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको काठमाडौँ भ्रमण तय हुँदा शाहले प्रोटोकोलको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीस्तरको भेट दिन अनिच्छा देखाएपछि र लिपुलेक सीमा विवादको संवेदनशीलतासमेत जोडिएपछिऽ भारतले विदेश सचिव मिश्रीको उक्त भ्रमण स्थगित गर्नुपर्‍यो।

त्यसको  छ महिनापछि अहिले नयाँ दिल्ली नै बालेनलाई रातो कार्पेट ओछ्याउन बढी उत्सुक भएको देखिन्छ। पर्दापछाडिका कूटनीतिक प्रयास र दुवै राजधानीमा नयाँ राजदूतहरूको नियुक्तिपछि मिश्री अन्ततः नोभेम्बर ४–५ मा काठमाडौं आएर वातावरण सहज बनाए। यसै साता काठमाडौँ आइपुगेका नयाँ भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले सिंहदरबारमा शाहसँग भेट गर्दै आगामी मोदी–शाह वार्तालाई “ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण” हुने भनी प्रशंसा गरे। जसले पनि बालेनको भ्रमणलाई दिल्लीले कति उत्सुकता र महत्वसाथ हेरेको देखाउँछ ।

सन् २०११ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट हुँदा उनलाई भ्रमणको निम्तो नदिई छ महिनाको कमजोर सरकार ढल्ने दिन पर्खेर बस्न सकेको भारत, अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको खबर आइरहँदा पनि उनलाई स्वागत गर्न लालायित देखिन्छ ।

कुनै बेला रास्वपा अध्यक्ष रबी लामिछानेलाई भारतमा राजकिय स्वागत गरेर प्रधानमन्त्री बालेनलाई असन्तुष्टिको संदेश दिन खोजेको भारतलाई अहिले रबी लामिछाने नै कमजोर परेको महसुश भएको हुनुपर्‍छ ।

दशकौंदेखि भारतका निकट सहयोगि रहेका नेपालका परम्परागत दलहरू, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी—रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ जनमतका सामु किनारा लागेका छन्। नयाँ दिल्लीसँग बालेनको स्वागतको लागि पर्खेर बस्नेबाहेक तत्काल विकल्प देखिँदैन । उसले शाहसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अघोषित लेनदेन: हवाई मार्ग र अडानी फ्याक्टर

सोमबार, नोभेम्बर २३ मा हैदरावाद हाउसमा शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ४५ मिनेटको ‘वान–टु–वान’ भेटवार्ता र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ। प्रधानमन्त्रीको छोटो भ्रमणका क्रममा अन्य सामान्य औपचारिकताका लागि समय नभएकाले नेपालले आफ्नो एजेन्डा २ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज (१ अर्ब डलर भारतीय रुपैयाँमा सहुलियतपूर्ण ऋण,  भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर र विकास अनुदानतर्फ ५० करोड डलर) तथा रेल र ऊर्जा कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित गरेको देखिएको छ।

तर, वार्ताको टेबलमा रहेको सबैभन्दा उच्च व्यापारिक महत्त्वको विषय हवाई मार्ग हो।

भारत हुँदै नेपाल भित्रिने करिब ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अझै पनि सिमराको एउटै प्रवेश विन्दुमा सीमित छन्। यही अवरोधका कारण नेपालका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू—भैरहवा र पोखरा—आर्थिक रूपमा धराशायी बनिरहेका छन् । पश्चिमतर्फबाट आउने विमानहरू आफ्नो गन्तव्य नाघेर पूर्व सिमरा पुगी पुनः पश्चिम फर्कन बाध्य छन्। काठमाडौँले एल–६२६ (L626) करिडोर (काठमाडौँ–महेन्द्रनगर–पन्तनगर–दिल्ली) लाई दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय मार्गमा रूपान्तरण गर्न र पश्चिमी प्रवेश विन्दु खुलाउन अथक पहल गरिरहेको छ।

यद्यपि, भारतले बिना कुनै रणनीतिक लाभ आफ्नो आकाश विरलै खुला गर्छ। औपचारिक रूपमा नयाँ दिल्लीले पारस्परिक उड्डयन प्याकेजको प्रस्ताव गरेको छ—जसअन्तर्गत उसले आफ्ना बागडोगरा र रक्सौल विमानस्थलका उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति मागेको छ।

अनौपचारिक रूपमा भने काठमाडौँका कूटनीतिक र व्यापारिक वृत्तले अर्को ठूलो व्यापारिक अभिष्टको आँकलन गरेका छन् । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा भारतीय व्यापारिक घराना अडानी समूहको दीर्घकालीन चासो। अडानी समूहका प्रतिनिधिहरूले यसअघि नै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको व्यवस्थापनका साथै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा नेपाली अधिकारी र प्रमुख व्यापारिक घरानाहरूसँग संवाद गरिसकेको खबर सार्वजनिक भएकै हुन्।

सोमबारको वार्ताको क्रममा मुख्य चाँसोसँग हेरिने अघोषित प्रश्न के हो भने—के नेपालको आकाश खुलाउने नयाँ दिल्लीको तत्परतामा नेपालका विमानस्थल पूर्वाधारमा भारतीय कर्पोरेट घरानालाई बाटो खोल्ने सर्तसँग सूक्ष्म रूपमा जोडिएको त छैन?

 

दबाबको अस्त्र बनेको पानी: कोशी उच्च बाँधको छाया

हवाई मार्ग नेपालको तत्कालको कमजोरी हो भने, जलस्रोत भारतको सबैभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकता हो।

दुवै पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ३० वर्षे गतिरोध २५ घण्टामा नसुल्झिने कुरा मौन रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्, तर पानीको राजनीति वार्ताको टेबलबाट कहिल्यै टाढा हुँदैन। बिहारको वार्षिक विनाशकारी बाढी रोक्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा नयाँ दिल्ली र पटनाले हेर्दै आएको सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने भारतको पुरानो महत्त्वाकाङ्क्षा पूर्वी नेपालमा ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने डरका कारण अझै पनि राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील छ।

यहाँ विपद् सहायता र रणनीतिक पूर्वाधारबीचको सम्बन्धलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौले भोटेकोशी बाढीले भत्काएका सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग ५० करोड डलर सहायता मागिरहेको छ। नयाँ दिल्लीले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र संयुक्त विपद् व्यवस्थापनलाई माध्यम बनाएर कोशी उच्च बाँधजस्ता माथिल्लो तटीय जलाशययुक्त आयोजनाको प्रस्ताव पुनः ब्युँताउने प्रयास गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा पर्यवेक्षकहरूको नजर छ।

पेशाले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर रहेका शाहका लागि यो एउटा निर्णायक परीक्षा हो। के उनले नेपालको जलस्रोत कूटनीतिलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत) ले पाउने बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको लाभलाई असमान सन्धिमा सुम्पिनुको सट्टा ठोस आर्थिक श्रोतका रूपमा मूल्य निर्धारण सहितको केही नयाँ सहमति वा नयाँ बहस खडा गर्नु सक्लान् त ?

टेबलमा के छ र कार्पेटमुनि के लुकाइँदैछ ?

छोटो ‘हस्ताक्षर र कार्यान्वयन’ (साइन एन्ड डेलिभर) ढाँचा रोज्दै दुवै सरकारले एउटा सुविचारित निर्णय गरेका छन्: तत्कालका आर्थिक उपलब्धिमा केन्द्रित हुने र सबैभन्दा संवेदनशील द्विपक्षीय विवादहरूलाई थाती राख्ने।

टेबलमा देखिने ठोस एजेन्डाहरूमा २ अर्ब डलरको सहायता प्याकेज, हवाई मार्गसम्बन्धी वार्ता, जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवाको उद्घाटन, जयनगर–बर्दिबास रेल विस्तार र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरू छन्।

तर, वर्षौंदेखि सम्बन्धमा तिक्तता ल्याइरहेका संरचनात्मक विषयहरूलाई भने सुटुक्क कार्पेटमुनि लुकाइएको छ:

घरेलु राजनीतिको दाउ

बालेन शाहको २५ घण्टे नयाँ दिल्ली दौड भारतका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै काठमाडौं र उनकै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि छ।

संसद्‌मा भारी बहुमत हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो आठ महिनामा सरकारको सुरुवाती गति सुस्ताएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ। भित्री रूपमा राजनीतिक विश्लेषक र सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीचको असहज शक्ति सन्तुलनलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यद्यपि लामिछानेले पार्टीभित्र कुनै मतभेद नभएको र शाहले पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, केही समयअघि बसेका केन्द्रीय समिति बैठकहरूमा पार्टी विधानका विवादास्पद बुँदा र चितवन महाधिवेशनपछिको गुटगत टकरावले आन्तरिक तनाव सतहमा ल्याइदिएको थियो।

त्यही आन्तरिक अविश्वासको छाया यस भ्रमणमा पनि परेको छ। शाहको भ्रमण तय हुनुभन्दा महिनौं अघि सन् गत जुनमा लामिछानेले नयाँ दिल्लीको यात्रा गरेका थिए, जहाँ भारतको सत्तारूढ भाजपा र उच्च सरकारी अधिकारीहरूले उनलाई भव्य स्वागत गरे। यसले दुवै राजधानीमा एउटा अड्कलबाजीलाई जन्म दियो—के नयाँ दिल्लीले प्रोटोकलमा कठोर प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी सभापतिलाई बढी सहज सहयोगिका रूपमा हेरेको त छैन ?

विशेषगरी, गत महिनाकी सुरुवातमा शाह र लामिछानेबीच लामो गोप्य भेटवार्ता भए बाहेक रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डाका लागि कुनै औपचारिक पार्टी म्यान्डेट तय गरेको खबर आएको छैन । पार्टीसँग कुनै औपचारिक संवाद नै नगरी अनौपचारिक परामर्शमै भरमा प्रधानमन्त्री बालेको भारत भ्रमण तय हुनु लाइ पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ।

यदि उनी सोमबार साँझ हस्ताक्षरित हुने आँकलन गरिएको बाढी पुनर्निर्माण प्याकेज, पश्चिमी हवाई मार्गमा ठोस सफलता र स्पष्ट कनेक्टिभिटी सम्झौताहरू लिएर—सार्वभौमसत्ता, विमानस्थल वा जलस्रोतमा कुनै सम्झौता नगरी—स्वदेश फर्किए भने, उनले दक्षिणी छिमेकीसँगको नेपाली नेताले गर्ने वार्ताको विगतको शैली मात्र फेर्ने छैनन्, सिंहदरबार र आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नो निर्विवाद वर्चस्वसमेत स्थापित गर्नेछन्।

तर, यदि उनी विगतकै जस्ता अमूर्त समझदारीपत्र र नयाँ दिल्लीको व्यापारिक वा रणनीतिक चाहनासामु मौन सम्झौता गरेर फर्किए भने, उनका विपक्षी र रास्वपाभित्रकै आलोचकहरूले सबैभन्दा धारिलो हतियार पाउनेछन् । नेपालको सबैभन्दा नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि अन्ततः नयाँ दिल्लीको पुरानो गुरुत्वाकर्षणबाट उम्कन नसकेको प्रमाण स्थापित हुनेछ । अनि सुरु हुन सक्छ सरकार फेरबदलको चलखेलनको चक्र ।

 

अरुणदेव जोशी – स्वतन्त्र पत्रकार