अब जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन पाइने, गृह मन्त्रालयले ल्यायो नयाँ नियम

काठमाडौं । नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन अब आफूले नागरिकता लिएको जिल्लामै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले अन्य जिल्लाबाट समेत नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गरेर अर्को जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग रुजु गरिनेछ । विवरण मिलेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिलिपि जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा, आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएमा, बसाइँसराइ गरेमा वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ । यसअघि प्रतिलिपिका लागि नागरिकता जारी भएको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो ।

संशोधित नियमावलीले विवाह हुनुअघि नागरिकता नलिएकी नेपाली महिलाले नेपाली नागरिक पतिका ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा आवश्यक कागजात र सनाखतसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्नेछ । पतिको मृत्यु भइसकेको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यसरी नागरिकता लिन पति वा सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, छोरा वा छोरीमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्रको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता नम्बरलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लागत तथा कार्यालयगत कोड, जारी भएको वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा नम्बर कायम गरिनेछ । नाबालक परिचयपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा आगलागी तथा पानीका कारण नष्ट भएमा पनि प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि नाबालक वा उनका बाबु वा आमाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

नियमावलीले नागरिकतासम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहले दिएको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको संशोधित नियमावली तुरुन्त लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ ।