विपद् प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न जग्गा खरिद प्रक्रिया सहज बनाइँदै

स्थानीय तहलाई जग्गा खरिद तथा अधिग्रहणको अधिकार सहज बनाउन कानुन संशोधनबारे छलफल, ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान

काठमाडौं । विपद् प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सरकारले जग्गा खरिद तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा संघीय सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने र प्रक्रिया लामो हुने समस्या हटाउन स्थानीय तहलाई पनि जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सहज बनाउने गरी कानुन संशोधनबारे छलफल सुरु गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले राष्ट्रियसभाको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया संघीय सरकारमार्फत मात्रै हुँदा पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुने गुनासो आएपछि स्थानीय तहको भूमिका सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले विपद् प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउन आवश्यक जग्गाको पहिचानसमेत गरिसकेको छ । नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले २७७ कित्तामा फैलिएको ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाएको सचिव भुजेलले जानकारी दिए ।

पहिचान गरिएका जग्गामध्ये उपयुक्त स्थान छनोट गरी सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाउनेछ । पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि भुजेलले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती बसाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै जमिनको प्रकृतिअनुसार उपयोग गर्ने उद्देश्यले विज्ञ टोलीबाट संघीय भू–उपयोग योजना तथा नीतिको अध्ययन भइरहेको छ ।