instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ कार्तिक १३, बिहीबार १३:५३काठमाडौं । नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विपत्तिबाट सिकेका पाठ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बाँड्दै जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ । जलवायु विपद्को पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट सूचना र तथ्यांक आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले बिहीबार उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको हो । ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवादमा विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपत्ति आएको र त्यसले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्याएको जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालले यस्तो विपद्को असर एउटा देशमा मात्र सीमित नहुने भन्दै हिमाली क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय भूभागसम्म जोखिम फैलिन सक्ने विषयमा क्षेत्रीय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जलवायु परिवर्तन, हिममण्डलमा भइरहेको परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
विपद् पूर्वसूचनाका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिमा जोड
संवादको उद्घाटन सत्रमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रकै लागि चेतावनी भएको बताए । उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, स्याटेलाइट तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीकी कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्न क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
संवादमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । पहिलो, जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको अध्ययन गर्ने । दोस्रो, संकटका बेला छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने । तेस्रो, अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्सांकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
क्षेत्रीय कार्ययोजना बनाउन आग्रह
संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
थाइल्यान्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्रीसहित चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसिमोड र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरूले पनि हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
नेपालले जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारीका लागि क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको र त्यसलाई ५३ देशले समर्थन गरेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार स्याटेलाइट सूचनामा पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग बढाउने र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहकार्य अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त संवादबाट नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान प्रयासमा सहयोग पुग्नुका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशका लागि समेत विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
