instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २६, सोमबार १६:२७निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको नियमन सुधार्न सेबोनको प्रस्ताव, १५ वटा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको नियमन सुधार्न १५ वटा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन बढाउन, स्टार्टअप तथा नयाँ उद्यमलाई लगानी जुटाउन सहज बनाउन र विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न बोर्डले विभिन्न नियामकीय सुधार प्रस्ताव गरेको हो।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३’ प्रतिवेदनमा कोषको वर्गीकरण, लगानीकर्ताको सुरक्षा, सम्पत्तिको स्वतन्त्र मूल्यांकन, विदेशी लगानी सहजीकरण र डिजिटल निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सेबोनले हालसम्म १९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ। विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भएपछि नेपालमा निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रले औपचारिक नियामकीय संरचना पाएको हो।
बोर्डले परम्परागत बैंकिङ प्रणाली र सार्वजनिक सेयर बजारबाट मात्रै सबै प्रकारका व्यवसायलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन कठिन हुने औँल्याएको छ। विशेषगरी स्टार्टअप, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय तथा साना र मझौला उद्यमलाई जोखिम पुँजी उपलब्ध गराउन निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र भविष्यमा कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनमार्फत पुँजी जुटाउने अवसर विस्तार गर्न सकिने बोर्डको निष्कर्ष छ।
कोष सञ्चालनदेखि लगानी फिर्तासम्म चुनौती
अध्ययनले नेपालमा निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको विकासमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या रहेको औँल्याएको छ। कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक ट्रस्ट र सीमित दायित्व साझेदारीसम्बन्धी कानुनी संरचनाको अभाव, कोष स्वीकृति प्रक्रियामा जटिलता तथा लगानी प्रतिबद्धताअनुसार रकम माग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
त्यस्तै, लगानीबाट बाहिरिने अवसर सीमित हुनु, सूचीकृत नभएका कम्पनीको मूल्यांकन कठिन हुनु तथा कम्पनीको वित्तीय विवरण र संस्थागत सुशासनमा पारदर्शिताको कमीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, कर तथा लेखा प्रणाली र विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
१५ क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव
सेबोनले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कोषको वर्गीकरणदेखि डिजिटल निगरानीसम्म सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कोषको प्रकृति, आकार र जोखिमअनुसार फरक नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने, व्यावसायिक लगानीकर्ताको वर्गीकरण गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था बनाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
कोषमा रहेको सम्पत्तिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने, कोषको सम्पत्ति छुट्टै राख्ने र कोषको संरक्षक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कोष व्यवस्थापक र लगानीकर्ताबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, व्यवस्थापकलाई दिइने नाफाको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने तथा संयुक्त लगानी र विभिन्न कोषमा लगानी गर्ने कोषको अवधारणालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
विदेशी निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउने, लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया तथा कम्पनी गाभ्ने र प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्ने र यस्ता कोषबाट लगानी प्राप्त गरेका कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्न सहज बनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
यसका अतिरिक्त, कोष तथा लगानीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय डिजिटल तथ्यांक प्रणाली स्थापना गर्ने र जोखिमका आधारमा डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आठ देशका अभ्यासको अध्ययन
अध्ययनमा भारत, अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया र जापानको निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलसम्बन्धी नियामकीय अभ्यासको तुलना गरिएको छ।
भारतको कोष वर्गीकरण, अमेरिकाको व्यावसायिक लगानीकर्ता तथा निजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था, बेलायतको लगानीको प्रकृति र जोखिमअनुसार नियमन गर्ने प्रणाली तथा सिंगापुरको विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने अभ्यासलाई नेपालका लागि उपयोगी मानिएको छ। त्यस्तै, मलेसियाको सरकारी तथा संस्थागत पुँजी परिचालन, अस्ट्रेलियाको थोक लगानीकर्ता व्यवस्था, हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन र जापानको कर्पोरेट भेन्चर क्यापिटल तथा स्टार्टअप वित्तपोषणसम्बन्धी अभ्यासबाट सिक्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोर्डले कुनै एउटा देशको नियामकीय व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्नुभन्दा नेपालको बजारको अवस्था र आवश्यकताअनुसार विभिन्न देशका प्रभावकारी अभ्यास समेटेर नियामकीय संरचना बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव लिएर नियामकीय सुधार अघि बढाउने सेबोनको तयारी छ। प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन भए उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन बढ्ने, नयाँ उद्यमले लगानी जुटाउन सहज हुने, विदेशी लगानी आकर्षित हुने र नेपालको पुँजी बजार थप प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
sssss