instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २६, सोमबार १०:५९विश्वमा बहुआयामिक गरिबीमा १ अर्ब २० करोड, आधाभन्दा बढी बालबालिका
१५ वर्षपछि पहिलोपटक गरिबीमा बाँच्ने मानिसको कुल सङ्ख्या बढ्यो, नेपालसहित केही देशमा भने उल्लेखनीय सुधार
काठमाडौं । विश्वभर भोकमरी, शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था, स्वच्छ खानेपानी र बिजुलीको अभावजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका मानिसको सङ्ख्या बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १०८ विकासोन्मुख देशमा १ अर्ब २० करोड मानिस तीव्र बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यो ती देशको कुल जनसङ्ख्याको १८.९ प्रतिशत हो।
सन् २०१० मा बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्न थालिएयता गरिबीमा बाँच्ने मानिसको कुल सङ्ख्या पहिलोपटक बढेको युएनडीपीले जनाएको छ। प्रतिवेदनले ६ अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्या समेटिएका १०८ देशको अवस्था विश्लेषण गरेको छ। यस वर्षको तथ्याङ्कमा १३ देशका नयाँ सर्वेक्षणसमेत समावेश छन्।
युएनडीपी र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको गरिबी तथा मानव विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनले गरिबीलाई आम्दानीको अभावमा मात्र सीमित नगरी मानिसले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका विभिन्न अभावका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ। पर्याप्त आवास, सरसफाइ, बिजुली, खाना पकाउने स्वच्छ इन्धन, पोषण, विद्यालय शिक्षा र खानेपानीमा पहुँच नहुँदा मानिस बहुआयामिक गरिबीमा पर्न सक्छन्।
युएनडीपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले गरिबीमा भएको वृद्धिलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। गरिबीमा रहेका मानिसले एकैपटक भोकमरी, शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था तथा आधारभूत सेवाको अभाव सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
गरिबीको मारमा बालबालिका बढी
प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष गरिबीको मारमा बालबालिका बढी पर्नु हो। विश्वभर बहुआयामिक गरिबीमा रहेका मानिसमध्ये ५१.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ६१ करोड ७० लाख बालबालिका छन्। प्रतिवेदनअनुसार विश्वका झन्डै तीनमध्ये एक बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।
बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना, नियमित विद्यालय शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त पहुँच नपाउँदा उनीहरूको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा असर पर्न सक्छ। यस्ता अभाव एकअर्कासँग जोडिने भएकाले गरिबीको प्रभाव परिवारको तत्कालीन जीवनयापनमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले बालबालिकाको भविष्यका अवसरसमेत खुम्च्याउन सक्छ।
प्रतिवेदनले गरिबीको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहेको पनि देखाएको छ।
बहुआयामिक गरिबीमा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। सहारा मरुभूमिको दक्षिणी क्षेत्रका देशमा गरिबीको अवस्था सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ। त्यहाँ ६१ करोड ६० लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीमा छन्, जुन त्यस क्षेत्रको जनसङ्ख्याको ५१.४ प्रतिशत हो।
नेपालसहित केही देशमा सुधार
विश्वभर गरिबीमा रहेका मानिसको कुल सङ्ख्या बढे पनि केही देशले गरिबी घटाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध भएका ८९ देशमध्ये ३३ देशले आफ्नो बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको मान आधा घटाएका छन्। तीमध्ये सहारा मरुभूमिको दक्षिणी क्षेत्रका छ देश छन्। चीन र भियतनामलगायत एसियाली देशले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल, इजिप्ट र ताजिकिस्तानमा गरिबीको दर तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेका मानिसको सङ्ख्या दुवै घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अङ्गोला र जाम्बियामा भने गरिबीको दर घटे पनि जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण गरिबीमा रहेका मानिसको कुल सङ्ख्या बढेको उल्लेख छ।
यसले गरिबी न्यूनीकरणको प्रगति मूल्याङ्कन गर्दा गरिबीको दर र गरिबीमा रहेका मानिसको वास्तविक सङ्ख्या दुवै हेर्नुपर्ने देखाउँछ। जनसङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा गरिबीको अनुपात घटे पनि गरिबीमा रहेका मानिसको कुल सङ्ख्या बढ्न सक्छ।
आम्दानी मात्रै होइन, जीवनस्तर पनि मापन
बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले मानिसको आम्दानी वा खर्चलाई मात्रै गरिबीको आधार मान्दैन। यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरका विभिन्न सूचकलाई समेट्छ।
स्वास्थ्यतर्फ पोषण र बालमृत्यु, शिक्षातर्फ विद्यालयमा बिताएको अवधि र विद्यालय उपस्थितिलाई हेरिन्छ। जीवनस्तरतर्फ खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानी, बिजुली, आवास र घरपरिवारसँग भएका सम्पत्तिको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरिन्छ। यी सूचकमा अभावको अवस्था र गम्भीरताका आधारमा बहुआयामिक गरिबीको मापन गरिन्छ।
यसरी गरिबीलाई विभिन्न पक्षबाट मापन गर्दा आम्दानी केही बढे पनि आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित रहेका परिवारको अवस्था पहिचान गर्न सकिन्छ। गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आयआर्जनका अवसरसँगै शिक्षा, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् र आवासमा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबै स्वरूपको गरिबीमा बाँचिरहेका महिला, पुरुष र बालबालिकाको अनुपात कम्तीमा आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनले चुनौती कायम रहे पनि गरिबी घटाउनु सम्भव रहेको देखाएको छ।
