सरकारले इ–बिडिङ खारेज गरेर आफू निकट ठेकेदारलाई ठेक्का दिन खोज्यो : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको इ–बिडिङ प्रणाली हटाएर आफू निकट निर्माण व्यवसायीलाई छनोट गरी ठेक्का दिने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले आफू निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा रहेको अनियमितता रोक्न इ–बिडिङ प्रणाली ल्याउने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत इ–बिडिङ प्रक्रिया खारेज गरेर आफूले मन पराएका ठेकेदारलाई छनोट गर्ने र कमिसनमा ठेक्का दिने प्रणाली अघि बढाउन खोजिएको बताए ।

बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुसार सरकारी सेवामा ‘नो लाइन, अनलाइन’को व्यवस्था सुरु गरिएको बताए ।

उनले अहिले सरकारी कार्यालयका अनलाइन प्रणालीहरू कमजोर बनाइएको र नागरिक पुनः सेवाका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

यातायात, मालपोत र वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेको उनले बताए ।

उनले सरकारले नेपालमै उद्योग, कलकारखाना र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने दाबी गरेपनि विदेश जाने युवाको संख्या झन् बढिरहेको बताए । उनले सरकारका दाबी र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोप लगाए ।

उनले पछिल्लो एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र रहेका केही अन्योल र भ्रमलाई स्पष्ट पारेको पनि बताए । भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एमालेले ‘प्रतिगमन’ र ‘मुलुकमाथिको आक्रमण’का रूपमा व्याख्या गरेको उनले बताए ।

बस्नेतले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूको मुख्य माग सत्ता परिवर्तन नभई महँगी र भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन तथा समृद्धि रहेको बताए ।

उनका अनुसार एमाले केन्द्रीय कमिटीले पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संकटका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संकटको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने नभई अझ मजबुत बनाउँदै संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।