instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २३, शुक्रबार १५:४३काठमाडौं । सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकाकी न्यायविद् नवनीतम ‘नवी’ पिल्लेलाई प्रदान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा, मानवअधिकार संरक्षण तथा युद्ध अपराध र नरसंहारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन योगदान पुर्याएको भन्दै नर्वेजियन नोबेल समितिले उनलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो।
पिल्ले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। उनले दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालत, रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेकी छन्। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तसमेत बनेकी थिइन्।
नोबेल समितिका अनुसार पिल्लेले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्यायिक जवाफदेहिता बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छन्। द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्ने तथा पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्ने उनको प्रयासको समितिले प्रशंसा गरेको छ।
रंगभेदविरुद्धको संघर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसम्म
भारतीय मूलको तमिल परिवारमा दक्षिण अफ्रिकाको डरबनमा जन्मिएकी पिल्लेले रंगभेदको समयमा कानुनी क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन्। दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्धको संघर्षका क्रममा उनले मानवअधिकार र समानताका पक्षमा आवाज उठाएकी थिइन्।
उनको कानुनी यात्रा दक्षिण अफ्रिकाको न्याय प्रणालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थासम्म फैलिएको छ। रुवान्डामा भएको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा उनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।
पिल्लेले बलात्कार तथा यौन हिंसालाई युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रक्रियामा पनि योगदान पुर्याएकी छन्। उनको कामले द्वन्द्वका क्रममा हुने यौन हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयासलाई बल पुर्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारको नेतृत्व
पिल्लेले सन् २००८ देखि २०१४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तका रूपमा काम गरेकी थिइन्। उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा उनले विश्वका विभिन्न भागमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आवाज उठाएकी थिइन्।
पछि उनी कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन आयोगको अध्यक्ष बनेकी थिइन्। उक्त आयोगले प्यालेस्टिनी भूभागमा भएका घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। पिल्ले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी बहसमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएकी छन्।
मानवअधिकार उच्चायुक्त हुँदा नेपाल भ्रमण
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त रहेकै बेला पिल्लेले सन् २००९ मा नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसक्रममा उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।
नेपालमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपछि पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विषयमा उनले चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको धारणा थियो।
नेपालमा द्वन्द्वपीडितको न्याय, मानवअधिकार संरक्षण र जवाफदेहितासम्बन्धी बहस जारी रहेका बेला पिल्लेको नोबेल शान्ति पुरस्कारले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको महत्त्वलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
शान्ति स्थापनामा कानुनको भूमिका
नोबेल शान्ति पुरस्कार शान्ति स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, मानवअधिकार संरक्षण र द्वन्द्व समाधानमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ। यस वर्ष पिल्लेलाई प्रदान गरिएको पुरस्कारले शान्ति कायम गर्न सैन्य वा राजनीतिक प्रयाससँगै कानुनी व्यवस्था र न्यायिक जवाफदेहिताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश दिएको छ।
नोबेल शान्ति पुरस्कारको औपचारिक वितरण समारोह आगामी डिसेम्बर १० मा नर्वेको ओस्लोमा हुनेछ।
