कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : सामाजिक न्याय र समावेशी नीति

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी छ । विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापाको नेतृत्व स्थापित भए पनि त्यसको वैधानिकता र राजनीतिक स्वामित्वलाई लिएर शेरबहादुर देउवा पक्षसँगको विवाद पूर्णतः सकिको छैन । देउवाका लागि उद्घाटन समारोहमा कुर्सी राखियो, निमन्त्रणा गरियो तर उनी उपस्थित भएनन्।

उता विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका पुरानो संस्थापन पक्षका उल्लेख्य नेता भने क्रमशः थापा नेतृत्वको मूलधारमा फर्किएको देखियो । त्यसैले यो महाधिवेशन पदाधिकारी चुन्ने सामान्य कर्मकाण्डभन्दा बढी, कांग्रेसले आफैंलाई पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको राजनीतिक क्षण नि हो ।

उद्घाटन मञ्चमा दल फरक थिए, भाषा फरक थियो र राजनीतिक स्वार्थ पनि फरक थिए । तर भाषणलाई अलिकति खोतल्दा एउटा साझा स्वीकारोक्ति भेटिन्थ्यो, नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन कतै न कतै आफ्नो बाटोबाट विचलित भएको छ।

पुष्पकमल दाहालले समावेशी लोकतन्त्रका उपलब्धि जोगाउन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आग्रह गरे । एमालेका शंकर पोखरेलले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिका लागि सहकार्यको कुरा गरे । राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णामाथि प्रश्न उठाए। रास्वपाका रवि लामिछानेले लोकतन्त्रको ठेक्का कुनै एउटा दलसँग नभएको र जनताले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको संकेत गरे। गगन थापाले संसद्, समाज र पार्टीभित्रै प्रश्न, असहमति र संवादका लागि ‘खुलामञ्च’ चाहिएको बताए।

भाषणका शब्द फरक भएपनि प्रश्न लगभग एउटै थियो, हामीले व्यवस्था त बदल्यौँ तर नागरिकको जीवनमा राज्यको व्यवहार कति बदल्यौँ ?

इतिहासको ब्याज खाएर भविष्य चल्दैन

कांग्रेससँग गौरव गर्न मिल्ने इतिहास प्रशस्त छ । राणा शासनविरुद्धको संघर्ष, प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणसम्म उसका योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर इतिहास बैंकको मुद्दती खाता होइन, जहाँ हजुरबुबाले जम्मा गरेको राजनीतिक पूँजीको ब्याज नातिले अनन्तकालसम्म खाइरहन पाओस्।

गगन थापाले भनेजस्तै आजको १८ वर्षको युवाले २००७ सालको क्रान्तिको सम्मान गर्नसक्छ, तर उसले रोजगारी आज खोजिरहेको छ । उसलाई २०४६ सालको आन्दोलनबारे ज्ञान हुनसक्छ, तर सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा आज बिचौलिया नचाहिने व्यवस्था चाहिएको छ । उसले २०६२÷६३ को परिवर्तन स्वीकार्न सक्छ, तर कानून मिच्ने शक्तिशाली र सामान्य नागरिकमाथि राज्यको व्यवहार किन फरक छ भन्ने प्रश्न पनि गर्छ ।

रवि लामिछानेले कांग्रेसको इतिहासतर्फ व्यंग्य गर्दै उठाएको चुनौतीको सार पनि यही हो । इतिहास हुनु ठूलो कुरा हो, तर इतिहासले वर्तमान असफलताको स्थायी प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन ।

रोचक त के छ भने गगन थापाले महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस मूल उद्देश्यभन्दा पद, सत्ता, गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा र गुटबन्दीतिर बढी केन्द्रित भएको स्वीकार गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नालाई जोगाउने प्रवृत्तिले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाएको स्वीकारोक्ति पनि त्यसमा छ। त्यसैले अब कांग्रेसलाई बाहिरबाट ऐना देखाउनेहरू मात्र छैनन्, ऐना उसकै प्रतिवेदनभित्र पनि राखिएको छ ।

संविधानमा समावेशी, जीवनमा कति

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशिताको कमजोर प्रतिज्ञा गरेको छैन । धारा १८ ले कानूनका दृष्टिमा समानता र समान संरक्षण सुनिश्चित गर्छ । धारा ३८ ले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार दिन्छ । धारा ४० ले दलितको प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र विशेष व्यवस्थाको संवैधानिक आधार दिन्छ । धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसम्मलाई समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक दिएको छ।

कागजमा हेर्दा व्यवस्था आकर्षक छ । समस्या संविधानले समावेशिता चिन्दैन भन्ने होइन । समस्या हो, संविधानले चिनेको बहुआयामिक वञ्चिततालाई हाम्रो कार्यान्वयन प्रणालीले कति सूक्ष्म रूपमा चिन्छ? यही प्रश्न कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले उठाउनुपर्छ ।

के समावेशिता भनेको आरक्षण मात्रै हो त ?

नेपालको राजनीतिक बहसमा एउटा सुविधाजनक समीकरण बनेको छ, समावेशिता बराबर आरक्षण । आरक्षणको कुरा गरियो भने आफू प्रगतिशील, प्रतिशतमा केही पद छुट्याइयो भने सामाजिक न्याय सम्पन्न हुन्छ भनिन्छ । तर सामाजिक न्याय यति सस्तो अवधारणा होइन।

निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये निश्चित हिस्सा समावेशी प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरियो। त्यसमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि समूहगत हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । मूल कानूनको भाषाले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितमध्ये पनि ‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका’ व्यक्तिलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । तर नियमावलीमा सरकारले फरक सूची नतोक्दासम्म सम्बन्धित समूहका सबै व्यक्तिलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको मानिने व्यवस्था रह्यो।

यहीँबाट कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ

काठमाडौंमा उच्च आय भएको, उत्कृष्ट निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढेको, पुस्तौँदेखि प्रशासनिक तथा आर्थिक पहुँच भएको परिवारको व्यक्तिको वञ्चितता र मुगु वा कालिकोटको दुर्गम गाउँमा आधारभूत विद्यालयसमेत कठिनाइले पढेको आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिको वञ्चिततालाई एउटै सूत्रले नाप्न मिल्छ?

यसको उत्तर जातको अर्थ छैन पनि होइन । नेपालको ऐतिहासिक जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय बहिष्करण वास्तविक हो । दलितमाथिको संरचनात्मक विभेद, मधेशको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी समस्या, महिलाको शक्ति संरचनामा न्यून उपस्थिति र आदिवासी जनजातिका ऐतिहासिक प्रश्न कुनै आर्थिक आँकडाले मात्रै मेटाउँदैन । तर अर्को सत्य पनि स्वीकार्नुपर्छ, पहिचान महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा वर्गीय असमानता अदृश्य बनाउन पाइँदैन।

आरक्षण हटाउने होइन, परिष्कृत गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले प्रश्न आरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । त्यो बहस नेपालले धेरै अघि पार गरिसकेको छ। सकारात्मक विभेद संवैधानिक रूपमा स्वीकारिएको न्यायिक साधन हो।

अबको प्रश्न हुनुपर्छ, यसको लाभ सबैभन्दा वञ्चितसम्म पुग्यो कि एउटै समुदायभित्रका तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र पहुँचवाला परिवारमा पुनः केन्द्रित भयो ?

एउटै परिवार वा सामाजिक तहले पुस्तौँसम्म विशेष अवसर लिने तर त्यही समुदायको सबैभन्दा गरिब व्यक्ति फेरि लाइनको अन्तिममा रहने हो भने नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । पहिचान, आर्थिक अवस्था, भूगोल, शिक्षा, पारिवारिक अवसर, सामाजिक बहिष्करण र अपांगतालगायत सूचकलाई संयोजन गर्ने बहुआयामिक वञ्चितता सूचक किन नबनाउने?

कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक र मध्यमार्गी पार्टी भन्छ भने यस्तो कठिन बहसबाट भाग्नु हुँदैन । आरक्षणमाथि प्रश्न उठाउनेबित्तिकै ‘प्रतिगमन’ र आरक्षणको वर्तमान स्वरूपमाथि कुनै प्रश्नै नगरी ‘प्रगतिशीलता’ को प्रमाणपत्र बाँड्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइनन्।

सही प्रश्न आरक्षण राख्ने कि हटाउने होइन, न्याय जसका लागि बनाइएको हो उसैसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने हो ।

सामाजिक न्याय सरकारी जागिरभन्दा ठूलो छ भन्ने अर्को भ्रम पनि तोड्नुपर्छ। नेपालमा समावेशिताको बहस सरकारी जागिर, समानुपातिक सांसद र पार्टी पदको कोटामा अत्यधिक केन्द्रित भएको छ ।

तर मुगुको किसानका लागि सामाजिक न्याय भनेको काठमाडौंको मन्त्रालयमा आफ्नो जातिको सहसचिव हुनु मात्र होइन । उसको बच्चाले गुणस्तरीय विद्यालय पाउनु हो । गर्भवती महिलाले समयमै अस्पताल पुग्न पाउनु हो। नागरिकले प्रहरी कार्यालयमा चिनजानबिना उजुरी दर्ता गर्न पाउनु हो। गरिब प्रतिवादीले धनी प्रतिवादीसरह गुणस्तरीय कानुनी प्रतिरक्षा पाउनु हो। बैंकको ऋण उद्यमीको राजनीतिक पहुँच हेरेर होइन, परियोजनाको सम्भाव्यता हेरेर उपलब्ध हुनु हो।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, कानूनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, व्यापारी, पार्टी कार्यकर्ता र सडकछेउको सामान्य नागरिकलाई एउटै आँखाले हेर्नु हो।

कानून किताबमा सबैका लागि बराबर भएर पुग्दैन, राज्यको व्यवहारमा बराबर देखिनुपर्छ। यदि शक्तिशालीका लागि एउटा कानून र शक्तिहीनका लागि अर्को व्यवहार छ भने समावेशी संविधानको प्रस्तावनाले नागरिकलाई धेरै सान्त्वना दिँदैन।

दुई वर्गको नेपाल कहिलेसम्म रहिरहने?

आज नेपाली समाजको बढ्दो असन्तोषको एउटा जरा यहीँ छ । नागरिकले विस्तारै समाजलाई दुई तहमा देख्न थालेको छ, पहुँच हुने र नहुने । शासन गर्ने र शासित हुने । फोन गर्दा काम हुने र निवेदन बोकेर महिनौँ धाउने लोकतन्त्रका लागि यो खतरनाक संकेत हो।

नागरिकले कुनै दलसँग रिसाउनु लोकतन्त्रको समस्या होइन । उसले सबै दल उस्तै हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु समस्या हो। कुनै नेतामाथि आलोचना हुनु सामान्य हो। तर ‘जो आए पनि केही बदलिँदैन’ भन्ने सामूहिक विश्वास पैदा हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

राजेन्द्र लिङ्देनले महाधिवेशनमै पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहेको टिप्पणी गरे। कांग्रेसले त्यसलाई विपक्षीको व्यंग्य भनेर टार्ने कि आत्मसमीक्षाको सामग्री बनाउने, यही महाधिवेशनको परीक्षा हो।

युवा सहभागिताः अनुहार कि अधिकार?

यसपटक कांग्रेस महाधिवेशनमा युवा सहभागिता र पुस्तान्तरण प्रमुख विषय बनेको छ। जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले पनि सहभागिता पद र संख्यामा सीमित नभई नीति र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक प्रभावमा बदलिनुपर्ने बताएका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

युवा भनेर ३५ वर्षको मानिसलाई मञ्चमा राखिदिँदैमा पार्टी युवा हुँदैन । महिला संख्या बढाउँदैमा निर्णय पुरुषको सानो घेराले गर्ने हो भने पार्टी समावेशी हुँदैन। दलित, मधेशी, जनजाति वा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि ल्याउँदैमा उनीहरूलाई पहिले नै तय भएको निर्णयमा ताली बजाउने भूमिकामा सीमित राखियो भने त्यो प्रतिनिधित्व हो, शक्ति साझेदारी होइन।

कांग्रेसले अब ‘युवालाई अवसर दिने’ भाषा पनि बदल्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा युवा कसैको कृपाबाट अवसर पाउने प्रजा होइनन्। योग्यता, प्रतिस्पर्धा र सदस्यको विश्वासबाट नेतृत्वमा पुग्ने संरचना उनीहरूको अधिकार हो।

कांग्रेसले महाधिवेशनबाट के लिएर निस्कने?

१५औँ महाधिवेशन सफल भयो कि भएन भन्ने मापन सभापति, उपसभापति वा महामन्त्रीमा को जित्यो भन्ने परिणामले मात्र गर्नु हुँदैन। वास्तविक मापन कांग्रेसले केही असजिला प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

सामाजिक न्यायलाई सरकारी नियुक्तिको कोटाभन्दा बाहिर विस्तार गर्ने कि नगर्ने, आरक्षण प्रणालीको निश्चित अवधिमा तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, एउटै समूहभित्र अवसरको पुनरावृत्ति रोक्ने उपाय बनाउने कि नगर्ने, आर्थिक विपन्नता, भूगोल र सामाजिक बहिष्करणलाई एउटै सूचक प्रणालीमा जोड्ने कि नगर्ने, युवालाई पार्टीको पोस्टरमा राख्ने कि नीति निर्माणमा मताधिकारसहित पु¥याउने, कानूनको शासन आफ्ना कार्यकर्तामाथि पनि उस्तै कठोर बनाउने कि नगर्ने?

यी प्रश्नको जवाफ प्रस्ताव, समयसीमा र मापनयोग्य प्रतिबद्धतामा आउनुपर्छ।

महाधिवेशन सकिएपछि फेरि ‘लोकतन्त्र’, ‘समृद्धि’, ‘सामाजिक न्याय’ र ‘समावेशिता’ लेखिएका चारवटा आकर्षक अनुच्छेद प्रेस विज्ञप्तिमा राखेर सबै नेता घर फर्किए भने खुलामञ्चमा भएको ठूलो जमघटको राजनीतिक उपलब्धि सानो हुनेछ ।

अब नाराभन्दा अनुभूति चाहिएको छ

नेपाललाई समावेशी संविधानको अभाव छैन। सामाजिक न्यायको शब्दावलीको पनि कमी छैन। हरेक पार्टीको घोषणापत्रमा गरिब, महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, किसान, श्रमिक, युवा र पिछडिएको क्षेत्र भेटिन्छन्। नभेटिएको कुरा उनीहरूको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन हो।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले एउटा सरल सत्य स्वीकार्न सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ, सामाजिक न्याय भनेको राज्यले नागरिकलाई दिएको दया होइन, राज्यप्रति नागरिकको अधिकार हो। समावेशिता भनेको केही पद बाँड्ने गणित होइन, अवसर, सम्मान र निर्णय शक्तिमा न्यायपूर्ण पहुँच हो।

गगन थापाको पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भएको दाबी गर्न सक्छ। तर उमेर फेरिनु र राजनीति फेरिनु एउटै कुरा होइन। नयाँ अनुहारले पुरानै संरचना, पुरानै पहुँच, पुरानै संरक्षणवाद र पुरानै भागबन्डा चलायो भने त्यसलाई पुस्तान्तरण होइन, कुर्सी हस्तान्तरण मात्र भनिनेछ।

त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सभापति को बन्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो, अब बन्ने कांग्रेसले काठमाडौंको शक्तिशाली मानिस र कालिकोटको शक्तिहीन नागरिकलाई राज्य वास्तवमै बराबर छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्छ कि सक्दैन?

यदि त्यसको स्पष्ट उत्तर, नीति र कार्ययोजना महाधिवेशनबाट निस्कियो भने पन्ध्रौँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि मात्र होइन,नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि पनि अर्थपूर्ण हुनसक्छ । नत्र खुलामञ्चमा भाषण सकिनेछ, झण्डा झर्नेछन्, नेता फर्किनेछन् र नेपाली नागरिक फेरि त्यही पुरानो प्रश्न लिएर घर जानेछन्, संविधानमा सबै समावेशी भयौँ । तर राज्यमा म कहाँ छु ? यो प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधिहरुले खोज्नुपर्छ ।

अधिवक्ता कमल सापकोटा 

(लेखक अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )