काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, संकट व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने बताएकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद ओलीले सुरक्षा अध्ययनलाई बहुविषयक र नागरिक सहभागितामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको विश्वविद्यालयले पनि सुरक्षा अध्ययनलाई सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, संकट व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्न सके उत्कृष्ट हुन्छ ।’
ब्राजिलको उदाहरण दिँदै उनले रक्षा तथा सुरक्षा अध्ययनमा नागरिक र सैनिक दुवैको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘ब्राजिलको उदाहरण हेर्दा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि नागरिक र सैनिक दुवैलाई रक्षा, सुरक्षा र राष्ट्र विकाससम्बन्धी अध्ययनमा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्दछ । यसको मूल्य मान्यतामा बौद्धिक बहुलियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक–सैनिक एकीकरणसमेत छन् । नेपालका लागि यसबाट सुरक्षा संवेदनशीलता कायम राख्दै बहुविषयक र नागरिक सहभागितामा आधारित अनुसन्धानको अभ्यास लिन सकिन्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकले विश्वविद्यालयको सभालाई सर्वोच्च निकाय बनाउँदै कुलपति वा प्रधानमन्त्री तथा सहकुलपतिमा रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरेकोप्रति पनि ओलीले ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित विधेयकले सभालाई सर्वोच्च निकाय बनाउँदै कुलपति वा प्रधानमन्त्री वा सहकुलपतिमा रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । सभामा प्रधानसेनापति, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलगायत सरकार तथा सुरक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । यस्तो संरचनाले राज्यको सुरक्षा प्राथमिकतालाई संस्थागत गर्न सक्छ तर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता र नागरिक विशेषज्ञताको पर्याप्त प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’


