बैंकले शेयरमा गरेको लगानी कम्तीमा ४५ दिन राख्नुपर्ने, ‘ट्रेडिङ बुक’ र ‘बैंकिङ बुक’ वर्गीकरण अनिवार्य

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर तथा डिबेञ्चरमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीको शेयर तथा डिबेञ्चरमा कम्तीमा ४५ दिनका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले लगानीमा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट लगानी नीति तथा कार्यविधि बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाका शेयर, डिबेञ्चरलगायतका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा लगानीको उद्देश्य र रणनीति, लगानी गर्न सकिने उपकरण, बैंकिङ बुक तथा ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण र स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, लगानी गरिने उपकरणअनुसार न्यूनतम तथा अपेक्षित होल्डिङ अवधि तोक्नुपर्नेछ। सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट त्यस्ता शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

लगानीसम्बन्धी निर्णय र कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्नेछ। सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम लिने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिसँग हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङ गर्ने विधि तथा प्रक्रिया पनि नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लगानी गर्न अख्तियारी पाएका अधिकारीले गर्न सक्ने लगानीको सीमा र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था पनि लगानी नीतिमा राख्नुपर्नेछ।

जोखिम व्यवस्थापनतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीमा संलग्न सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समितिलगायत विभिन्न समिति र इकाइको काम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। ट्रेडिङ रणनीति, जोखिम वहन क्षमता तथा सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने र घाटा सीमित गर्ने सीमा, लगानीको जोखिम तथा एकाग्रता सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रेडिङ बुकमा रहेको लगानीको दैनिक बजार मूल्यअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। बजार जोखिम मापन तथा व्यवस्थापनका लागि दबाब परीक्षणलगायतका विधि, प्रक्रिया र मोडल लागू गर्नुपर्नेछ। लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार जोखिम, तरलता जोखिम तथा अन्य जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, वित्तीय उपकरण जारी गर्ने संस्थाको आन्तरिक जोखिम मूल्यांकन नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थापन प्रतिवेदन, नियम उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा कारोबारको अभिलेख र लेखापरीक्षणसम्बन्धी विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको लगानी नीति तथा कार्यविधि सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा समेत पेस गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गतिविधिको नियमित विवरण संकलन गर्न छुट्टै फाँटवारीसमेत थप गरेको छ। अब बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा गरिएको लगानीको मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।

बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुक दुवैका लागि थप गरिएको विवरणमा कम्पनीको नाम, लगानीको उपकरण, लगानी मिति, लगानी रकम, बिक्री मिति, बिक्री रकम तथा नाफा–नोक्सान रकम खुलाउनुपर्नेछ।

यसअघि सूचीकृत संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थामा उक्त प्रावधानलाई हटाएर लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिमै ४५ दिनभन्दा बढीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने प्रति–चक्रीय पूँजी बफर (काउन्टरसाइक्लिकल बफर) शून्य प्रतिशत नै रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।