बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि कर्जा माग सुस्त, ब्याजदर घट्दा लगानी बढेन
काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा छ, कर्जाको ब्याजदर एक वर्षअघिको तुलनामा डेढ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटेको छ। तर व्यवसायी र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप, कर्जा तथा लगानी घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले घटेर ८२ खर्ब ८८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। असार मसान्तमा यस्तो निक्षेप ८३ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो। एक महिनामै निक्षेप ०.२७ प्रतिशतले घटेको हो।
निक्षेपसँगै बैंकको कर्जा तथा सापटी पनि घटेको छ। असार मसान्तमा करिब ५९ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटी साउन मसान्तमा ५९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। एक महिनामा कर्जा करिब ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले घटेको हो।
बैंकमा कर्जा दिने क्षमता कमजोर भएर यस्तो अवस्था आएको भने होइन। बरु कर्जाको ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको र बैंकहरू कर्जा विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला पनि माग कमजोर देखिएको हो। यसले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या तरलता अभावभन्दा कर्जाको माग र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने वातावरणसँग बढी जोडिएको देखाएको छ।
ब्याजदर घट्यो, कर्जा भने बढेन
वाणिज्य बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर साउन मसान्तमा ६.४८ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत थियो। एक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर १.२८ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।
विकास बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि ९.०९ प्रतिशतबाट ७.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ९.९८ प्रतिशतबाट ८.५२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसअनुसार विकास बैंकमा १.३९ र वित्त कम्पनीमा १.४६ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा सस्तो भएको छ।
कर्जाको ब्याजदर घट्नुमा बैंकहरूको आधार दरमा आएको कमी पनि देखिन्छ। वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर २०८२ साउनमा ५.७८ प्रतिशत रहेकामा २०८३ साउनमा ४.७२ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकको ७.२८ बाट ६.१४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८.८७ बाट ६.९५ प्रतिशतमा आएको छ। अर्थात् ब्याजदर घटाउने पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि कर्जा मागमा त्यसअनुसार सुधार आएको छैन। सस्तो ब्याजदरले मात्रै व्यवसायीलाई नयाँ ऋण लिन प्रेरित गर्न नसकेको संकेत पछिल्लो तथ्यांकले गरेको छ।
समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने साउनमा ०.४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बढेको छ। तर यसमा वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीसमेत समेटिएका छन्। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ।
यसले मासिक रूपमा देखिएको सुस्तता र वार्षिक रूपमा देखिएको वृद्धिबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।
बैंकको लगानी पनि २५ अर्ब घट्यो
कर्जा मात्र होइन, साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल लगानी पनि घटेको छ। असार मसान्तमा २२ खर्ब ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकहरूको कुल लगानी साउनमा २१ खर्ब ८२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। एक महिनामा यस्तो लगानी २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घटेको हो।
सरकारी सुरक्षणपत्रमा बैंकहरूको लगानी १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले घटेको छ। असार मसान्तमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो लगानी साउनमा ११ खर्ब ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी पनि १.१६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब ९९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा आएको छ।
तर सेयर तथा अन्य लगानी भने बढेको छ। असार मसान्तमा ५ खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो लगानी साउनमा ५ खर्ब ५९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक महिनामा १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
तरलता पर्याप्त, कर्जा माग कमजोर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाले प्रणालीमा तरलता अभाव नरहेको देखाउँछ। साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको ३७.७८ प्रतिशत बराबर छ।
वाणिज्य बैंकको कुल तरल सम्पत्ति–निक्षेप अनुपात ३८.६९ प्रतिशत, विकास बैंकको २७.९२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ३६.११ प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरल सम्पत्ति भने साउनमा केही घटेको छ। असार मसान्तमा ७ खर्ब ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको तरल सम्पत्ति साउनमा ७ खर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। एक महिनामा २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले यस्तो सम्पत्ति घटेको हो।
बैंकहरूको नगद मौज्दात ९५ अर्ब ७४ करोडबाट घटेर ९२ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकहरूको मौज्दात पनि ४ खर्ब ९५ अर्ब ६० करोडबाट घटेर ४ खर्ब ८५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। कलमा राखिएको रकम ६२ अर्ब ८६ करोडबाट घटेर ५६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा आएको छ।
निक्षेपको ठूलो हिस्सा कर्जामा गएन
साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा–कुल निक्षेप अनुपात ७१.७८ प्रतिशत रहेको छ। सीडी रेसियो ७१.२३ प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंकको कर्जा–कुल निक्षेप अनुपात ७०.६६ प्रतिशत र सीडी रेसियो ७०.०९ प्रतिशत छ। विकास बैंकमा क्रमशः ८३.४३ र ८३.०८ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीमा ७६.८१ र ७६.३५ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थात् बैंकिङ प्रणालीमा संकलन भएको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार अझै कम छ। कुल निक्षेपको ठूलो हिस्सा कर्जाका रूपमा परिचालन हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
जीडीपीसँग तुलना गर्दा पनि निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ठूलो छ। साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप जीडीपीको १२५.५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ भने कुल कर्जा जीडीपीको ९०.१५ प्रतिशत बराबर छ।
खराब कर्जा ५.६६ प्रतिशत
कर्जा विस्तार कमजोर रहेका बेला बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती कर्जाको गुणस्तर बनेको छ। साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ५.५६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.७७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ९.८९ प्रतिशत छ। वित्त कम्पनीमा खराब कर्जाको अनुपात सबैभन्दा धेरै देखिएको छ।
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। वाणिज्य बैंकको यस्तो व्यवस्था ५.८१ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.२९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ९.४८ प्रतिशत छ।
कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने दबाबसँगै खराब कर्जा नियन्त्रण र असुली सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि बैंकिङ क्षेत्रसामु रहेको छ।
निक्षेपमा मुद्दतीको हिस्सा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.४३ प्रतिशत छ। बचत निक्षेपको हिस्सा ४७.४६ प्रतिशत, चल्ती निक्षेपको ७.४५ प्रतिशत र कल निक्षेपको ८.९६ प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंकमा बचत निक्षेपको हिस्सा ४७.०३ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.४१ प्रतिशत छ। विकास बैंकमा बचत निक्षेपको हिस्सा ५५.४५ प्रतिशत रहेको छ भने वित्त कम्पनीमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५३.४८ प्रतिशत छ।
निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भने ३.१५ प्रतिशतमा झरेको छ। बचतको २.७३ प्रतिशत, मुद्दतीको ४.७३ प्रतिशत र कल निक्षेपको ०.४९ प्रतिशत छ।
अर्थात् बैंकमा पैसा राख्दा पाउने ब्याज र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दुवै अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेका छन्। तर कर्जाको मागमा भने त्यसअनुसारको सुधार आउन सकेको छैन।
बैंकिङ पहुँच विस्तार, पैसाको परिचालन चुनौती
साउन मसान्तसम्म मुलुकमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १६ वित्त कम्पनी गरी ५३ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। यी संस्थाका शाखा संख्या ६ हजार ३४३ पुगेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता ६ करोड ३५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। कर्जा खाता २० लाख ४४ हजार ८२६ छन्। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३ करोडभन्दा बढी र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २४ लाख ६२ हजारभन्दा बढी पुगेका छन्।
एटीएमको संख्या ५ हजार ३९६ पुगेको छ। डेबिट कार्ड १ करोड ३७ लाखभन्दा बढी र क्रेडिट कार्ड ३ लाख ३४ हजारभन्दा बढी छन्।
वित्तीय पहुँच विस्तारका यी सूचकले बैंकिङ सेवा मुलुकभर फैलिँदै गएको देखाए पनि त्यसअनुसार वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील परिचालन हुन नसकेको प्रश्न भने कायमै छ।
बैंकमा निक्षेप छ, ब्याजदर घटेको छ र तरलता पनि पर्याप्त छ। तर व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ लगानीका लागि कर्जाको माग कमजोर छ। त्यसमाथि कर्जाको गुणस्तरमा देखिएको दबाबले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था बनाएको छ।
साउनको तथ्यांकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको चुनौती तरलता जुटाउनेभन्दा पनि बैंकमा रहेको पैसा उत्पादन, व्यवसाय र लगानीमा कसरी परिचालन गर्ने तथा प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर कसरी कायम राख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको देखाएको छ।
AI PICS



