रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा बढे, कर्जा विस्तार भने सुस्त

साउनमा २ खर्ब १५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३९ खर्ब ४६ अर्ब पुग्यो; महँगी ५.९६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको कर्जा ०.४ प्रतिशतले मात्र बढ्यो

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा नेपालको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको छ। साउनमा रेमिट्यान्स २१.२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ३४ करोड र चालु खाता ९४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बचतमा छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बाह्य क्षेत्र सहज रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भने साउनमा ०.४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ। निजी क्षेत्रतर्फको कुल कर्जा ५८ खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने यस्तो कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ।

ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा माग सुस्त

एक वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर उल्लेख्य घटेको छ। साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.७२ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ५.७८ प्रतिशत थियो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि ७.७६ प्रतिशतबाट घटेर ६.४८ प्रतिशतमा आएको छ।

तर ब्याजदर घटेको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। साउनमा वाणिज्य बैंकको कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढ्दा विकास बैंकको ०.३ प्रतिशतले घटेको छ। वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा कर्जा ५.१ प्रतिशतले घटेको छ भने कृषि क्षेत्रमा पनि ०.९ प्रतिशतले कमी आएको छ।

यसले बैंकमा कर्जाको लागत घटे पनि व्यवसाय विस्तार, लगानी र कर्जाको माग बढाउने वातावरण अझै पर्याप्त नबनेको संकेत गर्छ।

निक्षेप २० अर्बले घट्यो

साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.३ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घटेर ८२ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोडमा झरेको छ। यद्यपि वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेप १४.५ प्रतिशतले बढेको छ।

कुल निक्षेपमा बचतको हिस्सा ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३५.६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष बचतको हिस्सा ३७.५ प्रतिशत र मुद्दतीको ४८.४ प्रतिशत थियो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा मुद्दतीबाट बचततर्फ निक्षेप संरचनामा परिवर्तन आएको देखाउँछ।

रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र धानेको छ

साउनमा रेमिट्यान्स २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यही कारण चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि ३९ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ।

तर रेमिट्यान्सको वृद्धिसँगै आयात पनि तीव्र बढेको छ। साउनमा वस्तु आयात ३१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात भने ६१.७ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

निर्यातको वृद्धिदर उच्च भए पनि आयातको आकार करिब पाँच गुणा ठूलो छ। त्यसैले बाह्य क्षेत्रको बचत मुख्यतः रेमिट्यान्सलगायत बाह्य आम्दानीबाट टिकेको देखिन्छ।

महँगीमा भने दबाब बढ्यो

बाह्य क्षेत्र सहज रहे पनि साउनमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा १.६८ प्रतिशत थियो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.५२ प्रतिशत छ। घ्यू तथा तेल, फलफूल, माछा तथा मासु र तरकारीको मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारको खर्चभन्दा राजस्व दोब्बर

साउनमा सरकारले ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र छ। चालु खर्च २१ अर्ब ४० करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारले यस अवधिमा ९२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। राजस्व कुल खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी भए पनि पुँजीगत खर्च निकै कम हुनु आन्तरिक आर्थिक गतिविधिका लागि चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।

समग्र संकेत

साउनको तथ्यांकले रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तरमार्फत बाह्य क्षेत्र सहज रहेको तर कर्जा विस्तार, पुँजीगत खर्च र मूल्यवृद्धिका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मिश्रित अवस्था रहेको देखाउँछ। ब्याजदर घटिसकेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा माग अपेक्षित रूपमा नबढ्नुले आर्थिक गतिविधिमा अझै पर्याप्त गति नआएको संकेत गर्छ।

आगामी महिनामा निजी लगानी र कर्जा विस्तारसँगै सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्न सके आन्तरिक गतिविधिमा सुधारको आधार बन्न सक्छ। तर मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहेमा र आयात रेमिट्यान्सको वृद्धिभन्दा तीव्र रूपमा बढिरहेमा बाह्य क्षेत्रको अहिलेको सहज अवस्थामाथि पनि दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।

Current Macroeconomic and Financial Situation - English (Based on One Month data of 2026.27)