instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २९, सोमबार १५:४२भोटेकोशी बाढीपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती नबसाउने, सुरक्षित ठाउँमा नयाँ बस्ती बनाइने
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गर्न आग्रह गरे; रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेतीयोग्य जमिन जोगाएर पुनःस्थापना गरिने
काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवाका नदी तटीय क्षेत्रमा अब पुरानै ठाउँमा बस्ती पुनःस्थापना नगर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार भएको छलफलमा जोखिमयुक्त स्थानबाट नजिकैको सुरक्षित क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए।
बाढी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध नटुट्ने गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्भावित सुरक्षित स्थान पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीको जोखिम फेरि सतहमा आएपछि सरकारले पुनःस्थापनालाई केवल क्षतिग्रस्त घर बनाउने विषयमा सीमित नगरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्दा उनीहरूको पुरानो आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पुनःस्थापित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गर्ने
सरकारले सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा पहिचानको काम स्थानीय तहबाटै अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र जोखिम हेरेर उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्थानमा बस्ती विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवासुविधाको योजना संघ सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सडक जोडिएपछि पुनःस्थापना सहज हुने
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताए। प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्चालन भएपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम सहज हुने मात्र नभई स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक गतिविधिमा फर्किनसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको उनले बताए।
तीन तहको समन्वयलाई निरन्तरता
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएको भन्दै त्यसलाई पुनःस्थापनाको चरणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबाटै विपद्का बेला तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको सुन्दा आफू खुसी भएको उनले बताए।
स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। सरकारसँग उपलब्ध स्रोतका साथै दातृ निकायबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधनलाई पुनःस्थापनामा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले बाढीपछिको वास्तविक अवस्था बुझ्न र पुनःस्थापनाको योजना बनाउन सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
भोटेकोशी बाढीपछि अबको चुनौती क्षतिग्रस्त संरचना बनाउनु मात्रै नभई भविष्यमा फेरि त्यस्तै विपद् आए पनि जोखिम कम हुने गरी सुरक्षित बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्नु बनेको छ। सरकारले त्यसैअनुसार पुनःस्थापनाको योजना अघि बढाउने संकेत गरेको छ।