instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २९, सोमबार ११:४३काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग छलफल भइरहेको हो।
छलफलमा बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको अवस्था, तत्कालीन समस्या, सरकारले चाल्नुपर्ने आगामी कदम तथा पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने सहभागी छन्। नुवाकोटबाट विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी छन्।
त्यस्तै रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी छन्। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ भने अनलाइनमार्फत छलफलमा सहभागी भएका छन्।
धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया ‘विवेक’ छलफलमा सहभागी छन्।
तनहुँबाट देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाबाट गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना ‘साकार’ छलफलमा सहभागी छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लामा सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, आवास तथा स्थानीय पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाट प्रभावित स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था, आवश्यकताका आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने काम र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सरकारी सहयोगबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।