ब्रिक्सको बदलिँदो शक्ति : अर्थतन्त्रबाट विश्व शक्ति सन्तुलनसम्म

नयाँदिल्ली सम्मेलनमा व्यापार, ऊर्जा र वित्तसँगै मध्यपूर्वको द्वन्द्व र चीन–भारत सम्बन्ध मुख्य विषय; उदीयमान शक्तिहरूको साझा मञ्च बन्ने प्रयासमा ब्रिक्स

नयाँदिल्ली — विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढिरहेका बेला ब्रिक्स राष्ट्रहरू आर्थिक सहकार्यलाई विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा जारी ब्रिक्स सम्मेलनले समूहको बदलिँदो स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। व्यापार, लगानी, ऊर्जा र वित्तीय सहकार्यसँगै मध्यपूर्वको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र चीन–भारत सम्बन्धसमेत सम्मेलनका महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।

ब्रिक्सको प्रारम्भिक उद्देश्य उदीयमान अर्थतन्त्रबीच आर्थिक सहकार्य बढाउनु थियो। तर विश्व राजनीतिमा अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकको प्रभाव, रुसमाथिको प्रतिबन्ध, चीन–अमेरिका व्यापार तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सुधारको बहस बढ्दै जाँदा ब्रिक्सको राजनीतिक महत्व पनि विस्तार हुँदै गएको छ।

नयाँदिल्लीमा भइरहेको सम्मेलनले यही परिवर्तनलाई देखाएको छ। आर्थिक विषयमा सहकार्य गर्ने समूह अब विश्व अर्थतन्त्रको दिशा, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका विषयमा समेत साझा धारणा बनाउने प्रयासमा छ।

आधा विश्व जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावलाई समूहको आकारसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्।

उनका अनुसार ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले विश्व जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा, विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत र विश्व व्यापारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्।

यति ठूलो जनसंख्या र आर्थिक हिस्सा समेट्ने समूहले विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु स्वाभाविक भएको मोदीको भनाइ छ।

उनले ब्रिक्सको शक्ति सदस्य राष्ट्रबीचको विविधतामा रहेको बताए। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना र विदेश नीतिमा फरक रहेका देशबीच पनि साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने उनको तर्क छ।

विश्व आर्थिक विकास केही विकसित मुलुक वा सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित नरही सबै देश र जनतासम्म पुग्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

ब्रिक्सको मूल चरित्र नै बदलिँदै

ब्रिक्स सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको समूहका रूपमा स्थापना भएको थियो। पछि दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि यसको नाम ब्रिक्स रह्यो। पछिल्लो विस्तारसँगै समूहमा थप उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरू जोडिएका छन्।

सुरुमा विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिहरूको भूमिका बढाउने उद्देश्यले अघि बढेको ब्रिक्सले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, व्यापार, ऊर्जा, विकास र कूटनीतिक विषयमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थामा पश्चिमी मुलुकको प्रभाव बढी रहेको भन्दै विकासशील मुलुकहरूले लामो समयदेखि सुधारको माग गर्दै आएका छन्। ब्रिक्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

यही कारण ब्रिक्सलाई अहिले केवल आर्थिक समूहका रूपमा बुझ्न पर्याप्त नहुने अवस्था आएको छ।

आर्थिक सहकार्यदेखि शक्ति सन्तुलनसम्म

विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले एकैपटक धेरै प्रकारका तनाव देखिएका छन्। अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, रुस–युक्रेन युद्ध, पश्चिमी मुलुकका प्रतिबन्ध, ऊर्जा बजारको अनिश्चितता र मध्यपूर्वको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा ब्रिक्समा रहेका चीन, भारत, रुस, ब्राजिललगायतका ठूला तथा उदीयमान अर्थतन्त्रले आफ्नो सामूहिक आवाज बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसको अर्थ ब्रिक्सले पश्चिमी मुलुकविरुद्ध एउटै राजनीतिक गठबन्धन निर्माण गरिसकेको भन्ने होइन। सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय हित र विदेश नीति फरक छन्। तर साझा आर्थिक हित भएका क्षेत्रमा सहकार्य बढाएर विश्व निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास भने स्पष्ट देखिन्छ।

मध्यपूर्वमा संयमको साझा सन्देश

नयाँदिल्ली सम्मेलनमा मध्यपूर्वको तनाव पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। सदस्य राष्ट्रबीच यस विषयमा फरक धारणा रहेका कारण यसअघि विदेशमन्त्रीस्तरमा साझा वक्तव्य निकाल्न कठिन भएको थियो।

यसपटक भने नेताहरूले क्षेत्रीय तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई ब्रिक्सले केवल राजनीतिक वा मानवीय विषयका रूपमा हेरेको छैन। यससँग विश्व ऊर्जा बजार प्रत्यक्ष जोडिएको छ। मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा तेल आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको असर विश्व बजारमा मूल्य वृद्धिका रूपमा देखिन सक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षाको विषय ब्रिक्सको आर्थिक एजेन्डासँग जोडिएको छ।

यसले ब्रिक्सको बदलिँदो प्राथमिकता पनि देखाउँछ—क्षेत्रीय द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे साझा धारणा बनाउने प्रयास।

भारतका लागि मध्यपूर्वको कूटनीति कठिन

मध्यपूर्वको विषय भारतका लागि अझ संवेदनशील छ। भारतको इरानसँग सम्बन्ध छ भने अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी र इजरायलसँग पनि महत्वपूर्ण सम्बन्ध छ।

त्यसैले नयाँदिल्लीले सबै पक्षसँग सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने सन्तुलित कूटनीति अघि बढाउँदै आएको छ।

ऊर्जा सुरक्षाका कारण भारतका लागि मध्यपूर्वको स्थिरता महत्वपूर्ण छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

यसैले भारतले राजनीतिक सम्बन्ध, ऊर्जा आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रतिबन्धका बीच रुससँग भारतको ऊर्जा सम्बन्ध

युक्रेन युद्धपछि रुसमाथि अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकले आर्थिक र कूटनीतिक दबाब बढाए पनि भारतले रुससँगको ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

भारतले रुसबाट तेललगायत ऊर्जा स्रोत खरिद गर्दै आएको छ। नयाँदिल्लीले यसलाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति र ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकतासँग जोड्दै आएको छ।

भारतका लागि यो सम्बन्ध केवल कूटनीतिक विषय होइन। ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ऊर्जाको स्थिर र तुलनात्मक रूपमा सुनिश्चित आपूर्ति भारतको आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

यसले ब्रिक्सभित्र ऊर्जा सहकार्य किन महत्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ भन्ने पनि देखाउँछ। समूहमा ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका मुलुकको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।

सी–मोदी भेट : प्रतिस्पर्धाबीच संवाद

सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

सन् २०१९ पछि सीको पहिलो भारत भ्रमण भएकाले दुई देशबीचको सम्बन्धका दृष्टिले यो भेट महत्वपूर्ण मानिएको छ।

चीन र भारत एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन्। दुवै देशबीच व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावना छन्। तर सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन र एसियामा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाले सम्बन्धलाई जटिल बनाउँदै आएको छ।

त्यसका बाबजुद पछिल्लो समय दुवै देशले संवाद बढाउने प्रयास गरेका छन्।

सीले चीन र भारतबीच मतभेद भए पनि दुवै देशले एकअर्काको क्षमता र अनुभवबाट लाभ लिन सक्ने बताएका छन्। साझा विकासका लागि सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो अभिव्यक्ति चीन–भारत सम्बन्ध तत्कालै रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण भएको संकेतभन्दा पनि तनाव व्यवस्थापन र संवादको बाटो खुला राख्ने प्रयासका रूपमा महत्वपूर्ण देखिन्छ।

सीमा विवाद अझै सबैभन्दा ठूलो गाँठो

चीन–भारत सम्बन्ध सुधारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सीमा विवाद नै हो।

करिब ३ हजार ५०० किलोमिटर लामो उच्च हिमाली सीमालाई लिएर दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवाद छ। सन् २०२० मा विवादित क्षेत्रमा सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएपछि सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो।

त्यसपछि सीमाक्षेत्रमा सैनिक तथा पूर्वाधारको उपस्थिति बढ्यो। यसले दुई देशबीचको रणनीतिक अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको थियो।

पछिल्लो समय भने उडान, भिसा सेवा र उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद पुनः अघि बढ्न थालेका छन्।

मोदी र सीले सीमा विवादको निष्पक्ष, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। तर दशकौं पुरानो सीमा विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्था भने देखिँदैन।

त्यसैले सम्बन्ध सुधारको अहिलेको प्रयासको मुख्य उपलब्धि विवाद समाधानभन्दा पनि तनाव घटाउनु र संवादलाई निरन्तरता दिनु हुने देखिन्छ।

आर्थिक सम्बन्धमा चीन भारतको ठूलो चुनौती

राजनीतिक संवाद सुधार हुँदै गए पनि चीन भारतका लागि आर्थिक रूपमा जटिल साझेदार हो।

चीन भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। तर भारतले चीनबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्दै आएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुँदा भारतको व्यापार घाटा उच्च छ।

यससँगै प्रविधि, उत्पादन, आपूर्ति शृंखला र रणनीतिक पूर्वाधारमा पनि दुई देशबीच प्रतिस्पर्धा छ।

त्यसैले राजनीतिक सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयास भइरहे पनि आर्थिक प्रतिस्पर्धा तत्काल समाप्त हुने अवस्था छैन।

सी–मोदी संवादको वास्तविक परीक्षा पनि यही क्षेत्रमा हुनेछ—दुवै देशले रणनीतिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सहकार्य कति बढाउन सक्छन् भन्नेमा।

चीनको प्राथमिकता : खुला विश्व अर्थतन्त्र

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उच्चस्तरीय वित्तीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समान तथा दिगो विश्व व्यवस्था निर्माण र खुला तथा समावेशी विश्व अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

विश्वका धेरै मुलुकले संरक्षणवादी नीति र व्यापार अवरोध बढाइरहेका बेला चीनले खुला व्यापार र बहुपक्षीय सहकार्यको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यसको अर्को पक्ष भनेको चीनले ब्रिक्सको विस्तारलाई आफ्ना आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको छ।

तर ब्रिक्सभित्र चीन मात्र प्रभावशाली शक्ति होइन। भारत, रुस, ब्राजिल तथा अन्य सदस्य राष्ट्रका आफ्नै राष्ट्रिय हित छन्। यही विविधता समूहको शक्ति पनि हो र कमजोरी पनि।

विस्तारले बढाएको आर्थिक वजन

ब्रिक्सको विस्तारसँगै समूहको आर्थिक वजन बढेको छ। ऊर्जा स्रोतमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका मुलुकको सहभागिताले समूहलाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावशाली बनाएको छ।

ठूलो बजार, ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक सम्पदा र बढ्दो उत्पादन क्षमता भएका मुलुक एकै मञ्चमा आउँदा व्यापार तथा लगानीका नयाँ सम्भावना पनि सिर्जना हुन्छन्।

तर ठूलो समूह हुनु मात्रै प्रभावकारी शक्ति बन्न पर्याप्त हुँदैन।

सदस्य राष्ट्रका राजनीतिक प्रणाली, विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा ठूलो अन्तर छ। रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, चीन–अमेरिका सम्बन्ध र पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्धका विषयमा सबै सदस्यको धारणा समान छैन।

यसले साझा राजनीतिक धारणा निर्माणलाई कठिन बनाउँछ।

फरक स्वार्थबीच साझा आर्थिक एजेन्डा

ब्रिक्सको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना यही हो कि राजनीतिक रूपमा फरक रहेका मुलुकले आर्थिक रूपमा साझा हित खोज्न सक्छन्।

व्यापार, ऊर्जा, वित्त, पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन सके समूहले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ।

त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रबीचको कारोबार आफ्नै मुद्रा वा वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रमार्फत विस्तार गर्ने, लगानी बढाउने र वित्तीय सहकार्य गहिरो बनाउने विषय महत्वपूर्ण बन्न सक्छन्।

तर यस्तो सहकार्यको गति राजनीतिक विश्वास, वित्तीय प्रणालीको क्षमता र सदस्य राष्ट्रको वास्तविक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुनेछ।

पश्चिमी व्यवस्थाको विकल्प कि पूरक शक्ति ?

ब्रिक्सबारे अहिलेको एउटा ठूलो बहस यही हो—यो विद्यमान पश्चिमी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विकल्प बन्न खोजिरहेको हो कि विश्व व्यवस्थाभित्र आफ्नो हिस्सा बढाउन खोजिरहेको हो ?

अहिलेको अवस्थामा ब्रिक्सलाई पूर्ण रूपमा पश्चिमविरोधी गठबन्धनका रूपमा हेर्नु सही हुँदैन। सदस्य राष्ट्रहरूकै पश्चिमी मुलुकसँग फरक–फरक प्रकारका आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध छन्।

भारत अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीमा छ। चीन पश्चिमसँग ठूलो व्यापारिक सम्बन्धमा जोडिएको छ। ब्राजिल तथा अन्य सदस्य राष्ट्रका पनि आफ्नै कूटनीतिक प्राथमिकता छन्।

त्यसैले ब्रिक्सको तत्कालीन लक्ष्य विद्यमान व्यवस्था भत्काउनु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा उदीयमान तथा विकासशील मुलुकको प्रभाव बढाउनु बढी देखिन्छ।

नयाँ विश्व व्यवस्थाको बहस

नयाँदिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्सको मूल चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट पारेको छ।

सुरुमा आर्थिक वृद्धि र व्यापार सहकार्यमा केन्द्रित रहेको समूह अहिले ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, वित्तीय प्रणाली, बहुपक्षीय संस्थाको सुधार र विश्व शक्ति सन्तुलनका विषयमा छलफल गर्ने मञ्च बनेको छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला रुस पश्चिमी प्रतिबन्धमा परेको छ। अर्कोतर्फ भारतजस्ता मुलुकले आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन्।

यही अवस्थामा ब्रिक्सले विकासशील मुलुकको सामूहिक आवाज बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

तर समूहको भविष्य त्यसले कति ठूलो जनसंख्या वा अर्थतन्त्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। फरक राष्ट्रिय स्वार्थ भएका सदस्यलाई साझा आर्थिक र कूटनीतिक एजेन्डामा कति प्रभावकारी रूपमा जोड्न सक्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।

ब्रिक्सको असली परीक्षा अब

नयाँदिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्सको बढ्दो प्रभाव देखाए पनि यसको वास्तविक परीक्षा सम्मेलनका घोषणाभन्दा बाहिर हुनेछ।

सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार कति बढ्छ, लगानी कति विस्तार हुन्छ, ऊर्जा सहकार्य कति संस्थागत हुन्छ र वित्तीय सहकार्यले कति व्यावहारिक रूप लिन्छ भन्ने कुराले समूहको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

त्यसैगरी चीन–भारतजस्ता प्रमुख सदस्यबीचको सम्बन्धले पनि ब्रिक्सको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच तनाव बढेमा समूहभित्र साझा धारणा बनाउन कठिन हुन्छ। संवाद र सहकार्य बढेमा भने ब्रिक्सको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव अझ बलियो हुन सक्छ।

मध्यपूर्वको तनावमा साझा संयमताको आह्वान र सी–मोदी संवादले ब्रिक्सभित्र फरक स्वार्थबीच पनि साझा ठाउँ खोज्ने प्रयास भइरहेको देखाएको छ।

विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चित, व्यापार तनावपूर्ण र भू–राजनीति विभाजित भइरहेका बेला ब्रिक्सले आफूलाई नयाँ शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। अब प्रश्न ब्रिक्स कति ठूलो भयो भन्नेभन्दा पनि यति धेरै फरक स्वार्थ बोकेका मुलुकलाई एउटै प्रभावकारी आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिमा कति बदल्न सक्छ भन्ने हो।

नयाँदिल्ली सम्मेलनको मुख्य सन्देश पनि यही हो—ब्रिक्स अब केवल अर्थतन्त्रको समूह रहेन; बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको मञ्च बनेको छ।