रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदारसँग सरकारको छलफल

काठमाडौँ — रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत तथा सहयोग जुटाउने विषयमा सरकारले विकास साझेदारसँग छलफल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकमा बाढीबाट भएको क्षति, प्रारम्भिक आवश्यकता आकलन, खोज तथा उद्धार र पुनर्निर्माणमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे छलफल भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा भएको स्थानीय विकास साझेदार बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

बैठकमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान र क्षतिको आकलनबारे जानकारी दिइएको थियो। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान गरेर विकास साझेदारसँग सहकार्य अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछि भइरहेको खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थानको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।

विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ‘ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट’ (ग्रेड) प्रतिवेदनका मुख्य विषय प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी विकास साझेदारहरूले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे धारणा राखेका थिए। क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा पुनर्निर्माणका प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विश्व बैंकबाट भएको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकनको प्रशंसा गरे।

उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए। क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा थप उत्थानशील संरचना निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।

वाग्लेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विकास साझेदारबाट हुने प्रत्यक्ष सहयोग तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनर्स्थापनामा उपयोग गर्न सकिने बताए। त्यस्तो सहयोग प्रशासनिक लागतमा खर्च नगरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

सरकार पारदर्शी सुशासन कायम गर्दै विपद्पछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत्, निजी आवास तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले अहिले प्रारम्भिक क्षतिको विवरण संकलनसँगै पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको विस्तृत आकलन गरिरहेको छ।

द्रुत आवश्यकता आकलनबाट प्राप्त विवरणलाई पुनर्निर्माणका प्राथमिकता र स्रोत परिचालनको आधार बनाउने सरकारको तयारी छ। त्यसपछि विकास साझेदारसँग आवश्यक सहयोगका लागि थप छलफल अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।