काठमाडौं। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा गेग्रानसहितको पहिरोबाट प्रभावितका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ५० लाख अमेरिकी डलर (७५ करोड ५० लाख) आपत्कालीन अनुदान दिने भएको छ।
एडीबीका अनुसार उक्त अनुदान तत्काल खोज तथा उद्धार र राहतका काममा खर्च गरिनेछ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर ठूलो स्तरमा उद्धार तथा राहत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले यो सहयोग तत्काल आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रित रहेको बताए। बाढी प्रभावित परिवारले आफन्त, घर र आधारभूत सेवा गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, आश्रय, औषधिलगायत अत्यावश्यक सहयोग पुर्याउन अनुदान उपयोग हुने बताए।
एडीबीको एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट उपलब्ध हुने अनुदान खोज तथा उद्धार उपकरण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आश्रय, सरसफाइ तथा स्वच्छता सामग्रीमा खर्च गरिनेछ।
त्यस्तै, बाढीले थुपारेको गेग्रान हटाउने, आपत्कालीन संरचना स्थिरीकरण गर्ने तथा पहुँच कठिन भएका प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री पुर्याउने काममा पनि अनुदान प्रयोग गरिने एडीबीले जनाएको छ।
क्षति मूल्यांकनका लागि थप १ लाख ५० हजार डलर
एडीबीले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (२ करोड २६ लाख) सम्मको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारको आग्रहमा सञ्चालन हुने उक्त मूल्यांकनले बाढीबाट भएको क्षति र नोक्सानीको आकलन गर्नेछ। साथै, विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताको पहिचान गरी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता तय गर्न सहयोग गर्नेछ।
यसका आधारमा भविष्यमा आवश्यक पर्ने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लगानीका लागि योजना तयार गर्न पनि सहयोग पुग्ने एडीबीले जनाएको छ।
सरकार र विकास साझेदारसँग समन्वय
एडीबीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र अन्य विकास साझेदारसँग समन्वय गरी बदलिँदो अवस्थाको मूल्यांकन गरिरहेको जनाएको छ।
एडीबीले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत तयारी र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। आपत्कालीन राहतपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा पनि नेपाल सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने एडीबीले जनाएको छ।


