प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड, बाढी प्रभावितका लागि १ अर्ब निकासा

काठमाडौँ — बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहँदा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सरकारले त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा उक्त रकम जम्मा भएको हो। १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ। विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले थप आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सहयोग जुटाइरहेको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरेको छ।

१५ पालिकामा थप ६ करोड ५० लाख

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार उक्त रकममध्ये प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल निकासा गरिएको छ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकालाई ७५ लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई १ करोड, कालिका गाउँपालिकालाई ३० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ७५ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकालाई २५ लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकालाई ३० लाख, सिद्धलेकलाई २० लाख, गजुरीलाई २० लाख र बेनीघाट रोराङलाई २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकालाई २०–२० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

यसअघि पनि प्रभावित १५ पालिकालाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। नयाँ निकासासँगै ती १५ पालिकामा मात्रै १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

तत्काल सेवा सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने

सरकारले स्थानीय तहलाई निकासा गरेको रकम विपद्पछि अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ।

यसबाट अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार र विद्युत् सेवाको सामान्य मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयका अत्यावश्यक संरचना मर्मत गर्ने तथा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने काम गरिनेछ।

यस्तै, विपद्पीडित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउन पनि उक्त रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।

बाढी आएको दिन सरकारले तत्कालै रसुवाका लागि १ करोड, नुवाकोटका लागि १ करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।