भोटेकोशी बाढीमा सरकारलाई स्वदेश–विदेशबाट सहयोगको ओइरो, राहत कोषमा साढे ४ अर्ब

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक तथा मानवीय सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतदेखि अस्थायी आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सञ्चार र पुनःनिर्माणसम्मका लागि विभिन्न मुलुक, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाले सहयोग घोषणा तथा उपलब्ध गराउन थालेका छन्।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा समेत ठूलो रकम जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शुक्रबार रातिसम्म कोषमा विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा नेपाली रुपैयाँ ४ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ५२ हजार २५२ जम्मा भइसकेको छ।

त्यसैगरी हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकमा थप ६ लाख ८० हजार ६१८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। यो रकम करिब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर हो। यसले विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यसँग उपलब्ध हुने स्रोत थप बलियो बनेको देखाएको छ।

एडिबीको ५० लाख डलर अनुदान

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भएको छ। उक्त रकम खोज तथा उद्धार सामग्री, औषधि, खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आश्रय, सरसफाइ सामग्री तथा आपत्कालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ।

एडिबीले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन, पुनःस्थापना योजना र सम्भावित पुनःनिर्माणका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहयोगसमेत अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार एडिबीबाट बजेटरी सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने ५० लाख डलर अनुदान हो।

विश्व बैंकको १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा

विश्व बैंकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले अनुरोध गरेपछि उक्त रकम प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले तत्कालीन राहतभन्दा बाहिर गएर क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण तथा प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट पनि नगद सहयोग

अमेरिकी सरकारले बाढी प्रभावितका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अष्ट्रेलिया सरकारले पनि १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी स्वीट्जरल्याण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी १० लाख स्वीस फ्रयाङ्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारतबाट ५७.५ टन मानवीय सहायता

भारत सरकारले हालसम्म तीन चरणमा गरी ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

चीन र अमेरिकाबाट घोषणा गरिएको मानवीय सहायता पनि शनिबारसम्म उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

चीन सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै शव व्यवस्थापनका लागि २ हजारवटा एयरटाइट ब्याग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

आइएफआरसीबाट करिब १९ करोड सहयोग

रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)ले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल रु. १८ करोड ९६ लाख २२ हजार अर्थात् १२ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ।

आइएफआरसीका महासचिव जगन चापागाईंले विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको बताए। नेपाल रेडक्रस तथा राष्ट्रिय निकायसँगको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार थप मानवीय सहायता परिचालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।

गैरसरकारी संस्थाबाट खाद्यान्नदेखि अस्थायी आवाससम्म सहयोग

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि राहत सामग्री परिचालन गरिरहेका छन्। सहयोग खाद्यान्नमा मात्र सीमित नभई अस्थायी आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, पोषण, सञ्चार र उद्धार उपकरणसम्म विस्तार भएको छ।

अक्सफामले २०० थान सरसफाइ सामग्रीका प्याकेट तथा पानी शुद्धीकरणका लागि १ हजार थान एक्वा ट्याब्लेट उपलब्ध गराएको छ। रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। करिब रु. १ करोड ६० लाख बराबरका अस्थायी आवास तथा भान्सासम्बन्धी गैरखाद्य सामग्रीसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

डिसिए नेपालले धादिङमा गमबुट, पिक्याक्स, बेल्चा, पञ्जा तथा मास्क उपलब्ध गराएको छ। धादिङ र नुवाकोटमा परिवारका लागि टेन्ट, सौर्य बत्ती तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गरिरहेको छ। पाँच सय परिवारका लागि खाद्यान्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सेभ द चिल्ड्रेनले नुवाकोटमा २०० थान गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ भने थप ८०० थान सामग्री उपलब्ध रहेको जनाएको छ। संस्थाले करिब एक हजार घरधुरीलाई लक्षित गरी राहत वितरणको योजना बनाएको छ।

ब्लिकनाओ फाउन्डेसनले नुवाकोटका लागि ५.५ किलोभोल्ट एम्पियर क्षमताका दुई जेनेरेटर उपलब्ध गराएको छ।

त्यसैगरी बिबिसी मिडिया एक्सनले रसुवाको रेडियो लाङटाङ तथा नुवाकोटका रेडियो चिम्टेश्वर र रेडियो त्रिशूलीका लागि ३.५ किलोवाट क्षमताका तीन जेनेरेटर उपलब्ध गराएको छ। जेनेरेटर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले नियमित प्रसारण सुरु गर्न सहयोग पुगेको छ।

अस्थायी आवास र स्वास्थ्यमा पनि सहयोग

एड्रा नेपालले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा अस्थायी आवास तथा खाद्य राहतमा सहयोग गर्ने भएको छ। हेलेन केलर इन्टरनेसनलले तीन जिल्लामा आपत्कालीन पोषण सहयोग गर्ने जनाएको छ।

इस्लामिक रिलिफ नेपालले रसुवा र नुवाकोटमा त्रिपाल, पी–फोम म्याट, डोरी तथा कम्बललगायत अस्थायी आवासका गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।

प्लान इन्टरनेसनल नेपालले खानेपानी, सरसफाइ, गैरखाद्य सामग्री, अस्थायी आवास तथा भान्साका सामग्री उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

पिपुल इन निडले रसुवामा पहिलो चरणमा १४० थान गैरखाद्य सामग्री, १४० थान मर्यादा सामग्री र २७ वटा टेन्ट उपलब्ध गराएको छ।

मर्सी कप्र्सले नुवाकोटका लागि २०० थान गैरखाद्य राहत सामग्री मौज्दातमा राखेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइसँगै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा समेत काम गर्ने जनाएको छ।

युनाइटेड मिसन टु नेपालले धादिङमा खाद्यान्न तथा गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।

ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलले नुवाकोट र रसुवामा घाइतेको व्यवस्थापन, भौतिक पुनःस्थापना तथा सहायक उपकरण उपलब्ध गराइरहेको छ। संस्थाले ११० थान गैरखाद्य सामग्री र विभिन्न प्रकारका १०० थान सहायक उपकरण उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

केयर नेपालले रसुवा र नुवाकोटमा खाद्यान्न, आश्रय तथा गैरखाद्य सामग्रीसहित आपत्कालीन राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ। यसमा भान्साका सामग्री, ओछ्यान तथा बिछ्यौना, अस्थायी आवास सामग्री, पारिवारिक टेन्ट, सरसफाइ सामग्री र शिशु सामग्री छन्। महिला तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित तथा मैत्रीपूर्ण स्थान निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।

राहतको दायरा फराकिलो

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले प्राप्त भइरहेको सहयोग खाद्यान्न वितरणमा मात्र सीमित छैन। अस्थायी आवास, खानेपानी शुद्धीकरण, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला तथा बालबालिका संरक्षण, सञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन, उद्धार उपकरण तथा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक उपकरणसम्म सहयोग विस्तार भएको छ।

भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि तत्काल उद्धार र राहतसँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा सार्ने, आधारभूत सेवा पुनःस्थापना गर्ने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने चुनौती सरकारसामु छ। स्वदेश तथा विदेशबाट जुटिरहेको आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय सहयोगले विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने देखिएको छ।