भारतमा चार वर्षपछि गहुँ निर्यात खुला, किसानलाई राम्रो मूल्य दिलाउने लक्ष्य

नयाँदिल्ली । भारतले चार वर्षदेखि लगाउँदै आएको गहुँ निर्यात प्रतिबन्ध हटाएको छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् र उनीहरूको आम्दानी बढोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादनको निर्यात खुला गरेको हो।

भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार गहुँको निर्यात नीतिलाई तत्काल लागू हुने गरी ‘प्रतिबन्धित’बाट ‘स्वतन्त्र’ श्रेणीमा परिवर्तन गरिएको छ।

भारतले घरेलु बजारमा गहुँको आपूर्ति सहज राख्न र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ को मेदेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय देशमा गहुँको पर्याप्त मौज्दात रहेको र उत्पादनसमेत बढेपछि निर्यात खुला गर्ने निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

भारत सरकारका अनुसार पछिल्लो समय घरेलु बजारमा गहुँको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। निर्यातका लागि बजार खुला भएपछि माग बढ्ने र त्यसको प्रभाव गहुँको मूल्यमा पर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सञ्जीव चोपडाले गहुँको निर्यात खुला हुँदा किसानले थप बजार पाउने र उत्पादनको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्ने बताए। यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै आगामी बाली सिजनमा गहुँ खेती विस्तार गर्नसमेत प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ।

१२ करोड ६ लाख टनभन्दा बढी उत्पादन

भारतमा गहुँ उत्पादन पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको छ। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२५–२६ को बाली वर्ष (जुलाई २०२५ देखि जुन २०२६) मा भारतले करिब १२ करोड ६ लाख ५० हजार टन गहुँ उत्पादन गरेको छ।

यो अघिल्लो बाली वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशत बढी हो। उत्पादन बढेसँगै भारतसँग घरेलु माग धान्न पर्याप्त गहुँ मौज्दात रहेको सरकारको दाबी छ।

सरकारले पर्याप्त भण्डारण रहेकाले निर्यात खुला गर्दा घरेलु बजारमा गहुँको आपूर्तिमा समस्या नआउने स्पष्ट पारेको छ। घरेलु माग पूरा गरेपछि बाँकी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिने भएकाले किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि थप बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

किसानको आम्दानी बढाउने रणनीति

गहुँ निर्यात खुला गर्ने निर्णयलाई भारत सरकारले किसानको आम्दानी बढाउने रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ। घरेलु बजारमा मूल्य कमजोर हुँदा किसानलाई उत्पादनको उचित प्रतिफल नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गरिएको हो।

निर्यातबाट गहुँको माग बढेमा घरेलु बजारमा समेत मूल्य सुधार हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानले पाउने सरकारको विश्वास छ। साथै, राम्रो मूल्यको सम्भावनाले किसानलाई आगामी वर्ष गहुँको उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चार वर्षपछि निर्यात प्रतिबन्ध हटाएसँगै भारत विश्व बजारमा पुनः ठूलो गहुँ आपूर्तिकर्ताका रूपमा सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। यसको प्रभाव क्षेत्रीय गहुँ बजार र भारतसँग व्यापार गर्ने छिमेकी मुलुकको खाद्यान्न बजारमा समेत पर्न सक्नेछ।