instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ९, मंगलवार १५:४८काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ ‘करदाता पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणालीसँगै करदाताले भ्याट विवरणमा भएको सामान्य त्रुटि आफैँ सच्याउन सक्ने भएका छन् भने स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) को विवरण पनि मासिक रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले भदौ ९ गतेदेखि नयाँ करदाता पोर्टल परीक्षण प्रयोगमा ल्याएको हो। नयाँ पोर्टल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि करदाताले प्यान, भ्याट, अन्तःशुल्कलगायत विभिन्न करसम्बन्धी सेवा एउटै डिजिटल प्रणालीबाट लिन सक्नेछन्।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ प्रणालीको मुख्य उद्देश्य करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट घटाउनु, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु र राजस्व प्रशासनमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्नु हो।
सात दिनभित्र भ्याट विवरण आफैँ सच्याउन सकिने
नयाँ पोर्टलको महत्वपूर्ण सुविधाका रूपमा भ्याट विवरण संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ। अब करदाताले भ्याट विवरण बुझाएपछि कुनै अंकगत वा अन्य सामान्य त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले सच्याउन सक्नेछन्।
यसअघि विवरण भर्दा सामान्य गल्ती भए पनि संशोधनका लागि सम्बन्धित कर कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। एउटा शून्य बढी वा कम राखिएको जस्तो सामान्य त्रुटि सच्याउनसमेत कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाले करदातालाई अनावश्यक झन्झट हुने गरेको विभागको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाले करदाताको समय बचत गर्नुका साथै कर कार्यालयमा हुने भीडसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
महानिर्देशक भुसालले भने, ‘अब सात दिनको समय दिइएको छ। यस अवधिमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन्।’
ईटीडीएस अब मासिक रूपमा प्रणालीमा
विभागले स्रोतमा कर कट्टी अर्थात् ईटीडीएस प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित र समयबद्ध बनाएको छ।
अब स्रोतमा कट्टी भएको करको विवरण मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। हालको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गरी अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति रहेको विभागले जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीले कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भुसालका अनुसार अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि कर कट्टी भएको रकम प्रणालीमा नदेखिए करदाताले कुन निकायले रकम होल्ड गरेको हो र किन प्रणालीमा प्रविष्ट भएन भनेर प्रश्न गर्न सक्नेछन्।
यसले करदाताले कर कट्टी भएको प्रमाण बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गर्ने विभागको अपेक्षा छ।
‘ब्याक डेट’को हेरफेर रोक्ने प्रयास
नयाँ डिजिटल प्रणालीले कर प्रशासनमा हुन सक्ने म्यानुपुलेसन र ‘ब्याक डेट’मा हुने इन्ट्री नियन्त्रण गर्ने विभागको दाबी छ।
महानिर्देशक भुसालका अनुसार कतिपय अवस्थामा कर दायित्व कम देखाउन विगतको मितिमा विवरण प्रविष्ट गर्ने प्रयास हुने गरेको थियो। अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्तो अभ्यास नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले राज्यको खातामा राजस्व समयमै जम्मा हुने र करदाताले समेत आफ्नो कर कहाँ र कहिले दाखिला भयो भन्ने विवरण प्रणालीबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था हुने विभागले जनाएको छ।
प्यानदेखि अन्तःशुल्कसम्मका सेवा एउटै पोर्टलमा
नयाँ करदाता पोर्टलमा प्यान, भ्याट, अन्तःशुल्कलगायत विभिन्न करसम्बन्धी सेवा समेटिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले समेत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ताका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, करदाताले आफ्नो प्यान कार्ड, अन्तःशुल्क इजाजतपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र पोर्टलमा लगइन गरेर आफैँ डाउनलोड गर्न सक्नेछन्।
अन्तःशुल्कजन्य प्रतिष्ठानले बुझाउने मासिक विवरण यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट रुजु हुने गरेकोमा अब करदाता स्वयंले पनि रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आय विवरण (डे–०४) अन्तर्गत अनुसूची १० मा करदाताले आफैँ विवरण भर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आवश्यक विवरण स्वतः आउने प्रणाली विकास गरिएको छ।
एक महिनाभित्र सबै सुविधा पूर्ण सञ्चालनमा
नयाँ पोर्टल अहिले परीक्षण चरणमा रहेकाले केही प्राविधिक समस्या आउन सक्ने विभागले जनाएको छ। पोर्टलमा रहेका सबै सुविधा तथा प्राविधिक पक्ष एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभागको छ।
नयाँ पोर्टल परीक्षण सफल नभएसम्म पुरानो करदाता पोर्टल पनि यथावत् सञ्चालनमा रहनेछ।
विभागका अनुसार नयाँ प्रणाली ‘डिजाइन ड्रिभन डेभलपमेन्ट’ पद्धति तथा *‘माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर’*मा आधारित भएर विकास गरिएको हो।
कर प्रशासनमा सुशासनको अपेक्षा
नयाँ करदाता पोर्टलमार्फत कर प्रशासनलाई कागजी प्रक्रियाबाट थप डिजिटल र स्वचालित प्रणालीतर्फ लैजाने विभागको लक्ष्य छ।
कर विवरण सच्याउन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, ईटीडीएस समयमै प्रणालीमा देखिने, प्रमाणपत्र आफैँ डाउनलोड गर्न सकिने तथा विभिन्न करसम्बन्धी सेवा एउटै प्रणालीबाट प्राप्त हुने भएपछि करदाताको प्रशासनिक लागत र समय घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागले डिजिटल प्रणालीमार्फत करदाताको सुविधा बढाउनुका साथै राजस्व चुहावट, ढिलाइ र प्रणालीगत हेरफेर नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। महानिर्देशक भुसालका अनुसार नयाँ सुधारले कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
