३४ दिनमै एक खर्ब राजस्व, तर ‘मिसन १६ खर्ब’ अझै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको ३४ दिनमै सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म सरकारको ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई ‘मिसन १६ खर्ब’ नाम दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यस वर्षको लक्ष्य गत वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।

पहिलो ३४ दिनमै एक खर्ब रुपैयाँ उठ्नु सकारात्मक सुरुआत भए पनि यसलाई वार्षिक लक्ष्यको सन्दर्भमा हेर्दा चुनौती अझै ठूलो छ। एक खर्ब रुपैयाँ चालु वर्षको लक्ष्यको करिब ६.३ प्रतिशत हो। अब सरकारले बाँकी करिब १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ।

भ्याटले धानेको सुरुआती राजस्व

पहिलो ३४ दिनको राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। कुल राजस्वमध्ये ३४.०४ प्रतिशत भ्याटबाट संकलन भएको छ।

त्यसपछि आयकरको हिस्सा २२.१७ प्रतिशत, अन्तःशुल्कको १५.४६ प्रतिशत, भन्सार महसुलको १४.५५ प्रतिशत र अन्य शीर्षकको १३.७८ प्रतिशत रहेको छ।

यसले सरकारको प्रारम्भिक राजस्व संकलनमा आन्तरिक कारोबार र उपभोगमा आधारित करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।

लक्ष्य गत वर्षभन्दा ३ खर्ब ३१ अर्ब बढी

सरकारले यस वर्ष राजस्व संकलनमा निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष १२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

अर्थात् गत वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा २६ प्रतिशतभन्दा बढी थप राजस्व उठाउनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा केवल आयात तथा उपभोगमा आधारित राजस्व बढाएर लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने देखिन्छ।

सरकारले राजस्वको आधार विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलन बढाउन मन्त्रालय मातहतका निकायलाई ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्।

एक खर्ब उठ्यो, तर असली परीक्षा अब

राजस्व संकलन वर्षभरि समान गतिमा हुँदैन। केही महिनामा आयात, कारोबार र कर दाखिला बढ्दा राजस्व तीव्र रूपमा बढ्छ भने अन्य महिनामा गति सुस्त हुन सक्छ।

त्यसैले पहिलो ३४ दिनमा एक खर्ब रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांकले मात्रै वार्षिक लक्ष्य सहजै पूरा हुने संकेत गर्दैन। बरु अबको मुख्य प्रश्न राजस्व संकलनको यही गति कसरी कायम राख्ने भन्ने हो।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।

आयात बढाएर मात्रै लक्ष्य पूरा हुँदैन

नेपालको राजस्व संरचनामा भन्सार, आयातमा लाग्ने भ्याट तथा अन्तःशुल्कको भूमिका ठूलो छ। त्यसैले आयात बढ्दा सरकारको राजस्व पनि बढ्ने गर्छ।

तर दीर्घकालीन रूपमा राजस्व वृद्धि आयातमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन। उत्पादन, रोजगारी, सेवा क्षेत्र र आन्तरिक कारोबार विस्तारबाट करको आधार फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने, न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्ने, कर छली रोक्ने र कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम महत्वपूर्ण हुनेछ।

खर्च बढेन भने राजस्वको प्रभाव पनि सीमित

राजस्व संकलन बढ्नु सरकारको आम्दानीका लागि सकारात्मक हो। तर त्यसको अर्को पक्ष सरकारी खर्च पनि हो।

सरकारले संकलन गरेको रकम समयमै विकास आयोजना, पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सके मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा माग र गतिविधि बढाउन सक्छ। राजस्व उठाएर सरकारी खातामा रकम थुप्रिने तर पुँजीगत खर्च कमजोर रहने हो भने त्यसको आर्थिक प्रभाव सीमित हुन्छ।

त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्यसँगै राजस्वबाट उठेको रकम कति प्रभावकारी रूपमा अर्थतन्त्रमा परिचालन हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

‘मिसन १६ खर्ब’ को निर्णायक आधार

सरकारको महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न अब तीनवटा पक्ष निर्णायक देखिन्छन्—कर चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि।

पहिलो ३४ दिनको एक खर्ब रुपैयाँ संकलनले सरकारलाई सुरुआती मनोबल दिएको छ। तर गत वर्षको तुलनामा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी उठाउने लक्ष्यका कारण आगामी महिनाको राजस्व संकलनले मात्रै सरकारको ‘मिसन १६ खर्ब’ कति यथार्थपरक छ भन्ने देखाउनेछ।

अहिलेको तथ्यांकले राजस्व संकलन सुरु राम्रो भएको देखाए पनि लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तार र कर प्रशासनको प्रभावकारिता दुवै आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।