रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति सार्वजनिक

काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका प्राथमिकतासँग जोड्ने उद्देश्यले ‘रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा तयार पारेको रणनीति नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारी र देशमा विद्यमान रोजगारी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

एकीकृत राष्ट्रिय वित्त संरचना (आईएनएफएफ) अन्तर्गत तयार गरिएको रणनीतिले सार्वजनिक बजेट, निजी लगानी तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग समन्वय गर्ने आधार तयार गरेको छ। रणनीतिले वित्तीय स्रोत परिचालनलाई रोजगारी सिर्जना, समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो विकाससँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

रणनीति सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले रणनीति १८ महिनाको विस्तृत परामर्शपछि तयार गरिएको र यसमा राष्ट्रिय स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक तथा निजी वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्दै रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई वित्तीय निर्णयको केन्द्रमा राखिएको छ।

उनले सबै मन्त्रालय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई रणनीतिअनुसार आफ्ना कार्यक्रम र स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरे। नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्दा रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास लक्ष्य हासिल तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई समेत रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले रणनीतिले राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने नेपालको क्षमता थप बलियो बनाउने बताइन्। उनका अनुसार आईएनएफएफले सार्वजनिक तथा निजी, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा समेटेर योजना, स्रोत विनियोजन, अनुगमन र जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ।

यूएनडीपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुका याहियाले रणनीतिले नेपालभित्रै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने साझा प्राथमिकतामा सार्वजनिक तथा निजी वित्तलाई जोड्ने आधार तयार गरेको बताइन्। रणनीति कार्यान्वयन, समन्वय र रोजगारी सिर्जनाको परिणाम मापनमा यूएनडीपीले अर्थ मन्त्रालयलाई निरन्तर सहयोग गर्ने उनले बताइन्।

छ क्षेत्रलाई रणनीतिक आधार

रणनीतिले वित्त परिचालन तथा रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि छ वटा प्रमुख स्तम्भ निर्धारण गरेको छ।

पहिलो स्तम्भ—राजकोषीय नीति तथा सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत सार्वजनिक लगानीको गुणस्तर र कार्यान्वयन सुधार गर्ने तथा निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना र औपचारिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर सुधार अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

दोस्रो स्तम्भ—मौद्रिक नीति तथा निजी वित्त अन्तर्गत वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका तर लगानीयोग्य व्यवसायलाई लक्षित कर्जा सुविधा विस्तार गर्ने, चल सम्पत्तिको धितोमा वित्तीय पहुँच बढाउने, आंशिक प्रत्याभूति तथा मिश्रित वित्तीय प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना छ। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तको विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

तेस्रो स्तम्भ—सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत लगानीयोग्य परियोजना विकास, जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट, कानुनी सुधार र पीपीपी सम्झौताको मानकीकरणमा जोड दिइएको छ। परियोजना वित्तमा नेपाली रुपैयाँको प्रयोग तथा व्यवहार्यता अन्तर कोषमार्फत लगानीलाई सहज बनाउने रणनीति पनि समेटिएको छ।

चौथो स्तम्भ—वित्तीय समावेशीकरण तथा डिजिटल वित्त अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाको क्षमता तथा नियमन सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र जलवायु कोषबाट थोक पुँजीमा पहुँच विस्तार तथा डिजिटल वित्तलाई उद्यम कर्जा र ग्रामीण मूल्य शृंखलासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पाँचौँ स्तम्भ—जलवायु तथा विपद् जोखिम वित्त अन्तर्गत जलवायु वित्त परिचालन गरी निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा सार्वजनिक लगानी प्रणालीमा जलवायु र विपद् जोखिमलाई समावेश गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

छैटौँ स्तम्भ—सीप विकास तथा न्यायोचित संक्रमण अन्तर्गत सीप विकासमा लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा कृषिमा जलवायु अनुकूल रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रणनीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी समन्वयमा समेत जोड दिएको छ। सार्वजनिक बजेट र निजी लगानीलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा परिचालन गर्नुको सट्टा रोजगारी, जलवायु अनुकूलता र दिगो विकासका साझा प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो।

नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा विकास सहायता, सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानी परिचालनमा नयाँ चुनौती देखिने भएकाले त्यसलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न रणनीति महत्वपूर्ण हुने सरकारको अपेक्षा छ।