आदिवासी जनजातिका अधिकार संस्थागत गर्दै पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र संस्थागत विकासमा जोड दिएका हुन् ।

विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाउने अवसर मात्र नभई आदिवासी जनजातिको इतिहास, संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्ने दिन भएको उनको भनाइ छ ।

‘आफ्नो भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पहिचान, परम्परा, सीप र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि पुस्तौँदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । ती आवाजको सुनुवाइ पनि भएको छ, तर पर्याप्त भने छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो पहिचानको रक्षाका लागि हाम्रा आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ ।’

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यका विभिन्न निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताए ।

वर्तमान सरकारले सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वलाई महत्व दिँदै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गरेको उनको भनाइ थियो ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका सम्पदा, आदिवासी समुदायका परम्परागत सीप तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरी आगामी पुस्ताका लागि जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेका अधिकार संस्थागत भए नभएको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।