बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री वाग्ले सक्रिय: उद्योग मन्त्रालयसँग सुधार योजनामा तीव्र छलफल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका विषयलाई ‘मिसन मोड’मा फुकाउन निर्देशन दिएका छन्।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा उल्लेख भएका सुधारका कार्यक्रम कार्यतालिकासहित तीव्र रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउन अर्थ मन्त्रालय आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

“बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं।”

उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समेटिएका सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

“उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटका आठ वटा सुधार कार्यक्रम छन्। केहीमा काम सुरु भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन्,” उनले भनिन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन तर्जुमा तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अबदेखि नियमित रूपमा जिम्मेवार मन्त्रालयहरूसँग प्रगति समीक्षा गर्ने तथा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे कार्यतालिकाअनुसार अनुगमन गर्ने जनाएको छ।