instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण ८, शुक्रबार १९:००प्रत्येक हप्ता नयाँ ‘फण्डा’हरूमा मोबाइलमा घोटिने नेपालीहरूका लागि ४ महिनासम्म पनि ‘बालेन इफेक्ट’ अझै मोनोटोनस मेटेरियल (एकसरहो सामग्री) भइसकेको छैन। हप्तामा होइन, नेपालीहरूलाई ३ दिनमै नयाँ मेटेरियल खोज्ने बानी परिसकेको छ। अनपेक्षित चुनावी नतिजापछिको विकासक्रम अब करिब-करिब पाण्डित्य छाँट्न सकिने ट्र्याकमा आइसकेको छ। सरकार कसरी जान्छ र रास्वपा कसरी जान्छ भनेर अब भन्न सकिन्छ।
“Balen Vs Rabi Vs System: ऐतिहासिक लडाइँ कि पपुलिज्मको अन्तिम ट्र्याजेडी?”
सरकारले ‘नियमित आकस्मिकता’को शैली पछ्याइरहेको छ भने रास्वपाले ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारी’को। नेपालीलाई मोनोटोनस हुन नदिने अर्का पात्र हुन पुगेका छन्— गृहमन्त्री सुधन गुरुङ।
“Beat, Street to Power Seat: सुधन गुरुङ सडकदेखि सिंहदरबार सम्म – ‘Remix’!”
नेपाल सरकारको हरेक मन्त्रालय पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुसन्धान अधिकृतको शाखाजस्तो हुन पुगेको छ। यो वर्ष प्रधानमन्त्री बालेनको प्रमुख उद्देश्य नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले हरेक मन्त्रालयले काम देखाउने नाममा मान्छेहरू पक्राउ पारिरहेको छ। हुन पनि मान्छे पक्राउ गर्दा जति मिडिया माइलेज अरूमा छैन। हरेक नागरिक आफू कुन बेला कुन विषयमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने हो भनेर त्रस्त छन्।
एनआईएमबी (NIMB) बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ परेकै हप्तामा एउटा कार्यक्रममा यसै पङ्क्तिकारसँग देशकै अग्रणी बैंकका सीईओले यसो भने— *”यो यस्तो देश हो जहाँ ५ पटकका प्रधानमन्त्री, जो २०० जना सेना-प्रहरीको सुरक्षामा हुँदा पनि २ घण्टा खुलेआम घामपानी नभनी कुटाइ खाइरहे; बहालवाला मन्त्रीको शरीरमा खुकुरी नाच्यो; त्यस्तो देशमा म जुनसुकै बेला थुनिन सक्छु, मलाई कुनै डर छैन।”
उनी आफ्ना भिडियो र अन्तर्वार्ताहरूमा देश बन्ने ‘फर्मुला’समेत बाँडिरहेका हुन्छन् तर भित्र उनी स्वयं देश बन्ने-नबन्नेमा निश्चिन्त छैनन्।
“प्रधानमन्त्री कुटिने र मन्त्रीमाथि खुकुरी चल्ने देशमा म थुनिन के को डर?” एकातर्फ भिडियोहरूमा देश बनाउने ठूला–ठूला गफ र ‘फर्मुला‘, अर्कोतर्फ देश बन्छ कि बन्दैन भन्ने आफ्नै अन्योल—अहिलेको नयाँ राजनीति यही अल्झार भित्र फसिरहेको छ।
युवाहरूको आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले युवाहरूको भावना (स्पिरिट) कुल्चिँदै गएको भान हुँदैछ। राष्ट्रिय युवा परिषद् खारेज हुँदैछ। कुनै पनि नियुक्तिमा पाका मान्छेहरू मात्रै पर्दैछन्। ३५ वर्षमुनिका युवालाई त्यति जिम्मेवारी दिइएको छैन। हरेक मन्त्रीलाई कतिबेला छोपिन्छु भन्ने डर छ। मैले एक जना मन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनीहरू एकदमै डरमा रहेको र ठूला निर्णय गर्न नसकिरहेको बताएका थिए। अलिकति चल्तापुर्जा मान्छे अहिले फोनमा कुरा गर्दैन, “व्हाट्सएपमा आउनुस् न” भन्छन्।
“Driven by ‘WhatsApp Syndrome’: Governance has officially moved from PMO to end-to-end encryption.”
ज्ञानेन्द्र शाहले पनि मिडिया तर्साउन खोज्दा कान्तिपुरमा भिजिलान्ते पठाएका थिएनन्; सरकारी पोसाक र परिचयपत्र सहित कम्तीमा सम्पादक र प्रकाशकलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग गरेर बोल्थे। कान्तिपुरले आफ्नो रक्षा नगरेर चुप लागेको अवस्थामा त्यसको प्रतिरक्षा अनलाइनखबरले गरेको छ। आफ्नो राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तभन्दा गलत भइरहेको देखेर पनि केही साथीहरू ‘घरभाडा तिर्न त सजिलो भइरहेको छ’ भन्दै उपसचिव स्तरीय नियुक्तिमा झुण्डिरहेका छन्।
“लासको चिर्कटो, मन्त्रीको ‘फेन्टासी‘ र सिभी बुझाउने पत्रकार“
जेन-जी सहिदकी आमा, रास्वपा सांसद रचना खतिवडाले पनि गणेश नेपालीको लासमाथि राजनीति नगर्न लेखेर दिइएको चिर्कटो चर्को स्वरमा पढ्नुभयो। सरकार खगेन्द्र सुनारले गरेका चुट्किलाहरूबाट आफ्नो बचाउ (डिफेन्स) भएकोमा ढुक्क छ। रवीन्द्र मिश्र कांग्रेसलाई राजावादी बन्न सुझाइरहेका छन्। देउवा स्वदेश फिर्ता हुन चाहन्छन्। असिम शाहको *”कुनै पनि मन्त्री फेर्ने कुरा हल्ला हो, मन्त्रीहरूको कामबाट प्रधानमन्त्री खुसी हुनुहुन्छ”* भन्ने भनाइ (बाइट्स) मिडियामा पढेपछि मन्त्रीहरू ढुक्क भए होलान्। अनि एक दर्जन पत्रकारहरू मन्त्रीहरूको प्रेस सचिव बन्न बायोडाटा (CV) बुझाइसकेका छन्। मन्त्रीहरूलाई हरेक साना-साना काममा आफ्नो सानो टाउको र ठूलो हेडलाइन जोडिएको हेर्न रमाइलो भइरहेको छ। कतिपयको काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा सरकार कतै उनीहरूको ‘फेन्टासी’ पूरा गर्ने साधन बनिरहेको त छैन भन्ने भान हुन्छ।
“सटर बेच्नेको लाम, किन्ने कोही छैन। गफ बेच्नेको भिड, देश बनाउने कोही छैन!”
सुरेन्द्र केसी यसपालि पनि उपकुलपति (VC) हुन पाएनन्। देउवा र प्रचण्डसँग खेल खेल्ने ओली आफ्नै मुख्यमन्त्रीसँग प्रतिशोध साध्न गगनको साथ नपाएको छटपटीमा छन्। रास्वपाका १६० सांसदलाई संसदमा आएर त केही गर्न नसकिने रहेछ, ‘हाटा’ (हाजिरी गरेर टाढिने) गर्नेबाहेक अरू उपाय छैन। एनजीओको बजेट कटौतीमा परेसँगै उनीहरूलाई कसैले प्रमुख अतिथिमा बोलाएको पनि छैन। नेपाल जेसिज, रोटरी र लायन्स क्लबले पनि बिरामीलाई फलफूल र जुस वितरणको मात्र न्युज दिन सकेका छन्। *”यहाँको सटर त्यहाँ सरेको छ”* भनेर टाँसेको धेरै देखिन्छ। पसल बिक्रीको खण्डमा बेच्ने धेरै छन्, किन्ने कोही छैन। ‘लुसिफर न्यारेटिभ्स’को अपार सफलतापछि उत्साहित ‘सौरभ’ अर्को केही कथा (न्यारेसन) सोच्दै होलान्।
जेन-जीले पनि थाहा पाए कि कुनै पनि काम गर्न त्यति नै समय लाग्दो रहेछ, जति समय लाग्नुपर्ने हो। संस्कृतिमन्त्रीले प्राज्ञमा केहीको नाम सिफारिस गरेको भनेर आफ्नो र प्रचारितहरूको समेत तेजोवध गरे। कुमार बेन सडक यात्रा हुँदै भारत गएको कुरा पनि आखिर ‘जनआस्था’लाई १० दिनअघि नै थाहा रहेछ। सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने कम्युनिस्टहरूको लफडा रास्वपामा छिरेको छ।
यस्ता अनेकौँ दृश्य हाम्रा सामु छन्।
यसै सन्दर्भमा म पनि केही सुझावको पुर्जी पेस गर्न चाहन्छु। यो पुर्जी भद्रकाली शाखाबाट जारी भएको होइन।
“युवा आन्दोलनको उपज ‘युवा परिषद्‘ नै खारेज? जग भत्काएर कसरी अडिन्छ नयाँ राजनीति?”
प्रधानमन्त्री बालेनजीले आफ्नो सचिवालयको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ। सानो सचिवालयबाट देश चल्न सक्दैन। मन्त्रीहरूमाथिको निगरानी खुकुलो हुनुपर्छ; मन्त्रीहरू डरैडरमा काम गर्न सक्दैनन्। मन्त्रीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जान दिनुहोस्, देशको एक्सपोजर हुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् खारेज नगर्नुहोस्; त्यो निकै लामो युवा आन्दोलनको बलमा आएको हो। कृषि मल समयमा आउन नसक्नुमा कृषिमन्त्रीको दोष छैन, भारतकै हेपाहा प्रवृत्ति (अर्घेलो) हो, यसमा प्रधानमन्त्री तहकै समन्वय चाहिन्छ। दलितसँग राज्यले माफी माग्ने सवाल कता हरायो? त्यसै कारण बालेनजीको धेरै तारिफ भएको थियो। माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरत जीवन तिरुवा, प्रकाश प्रतिकार र दीपा नेपालीहरूले तपाईंलाई कहिले भेट्ने?
निजी क्षेत्रमा १० वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका जुनियर स्टाफहरूको तलब अझै २० हजार रुपैयाँ पुगेको छैन। सरकारले लगातार युवाहरूलाई प्रहार गरिरहेको भान भइरहेको छ। लोकसेवा बन्द गर्ने, कन्सलटेन्सी बन्द गर्ने, सुकुम्बासी बस्तीबाट मान्छे उठाउने र लखेट्ने काम बन्द गरिनुपर्छ। मिडियाको दैलोमा गाडी पार्किङ गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ। बिजुलीको कर घटाउनुपर्छ।
अन्त्यमा,
राज्य सञ्चालन पक्राउ पुर्जीको आतंक, सोसल मिडियाको भाइरल बीट वा क्षणिक ‘फेन्टासी’ले होइन—संस्थागत निष्ठा र धरातलीय सुशासनले चल्छ। सञ्जालमा हुटिङ गराउन सजिलो होला, तर बन्द हुँदै गएका सटर, माइतीघरमा न्याय पर्खिरहेका युवा र ‘व्हाट्सएप’को त्रासमा अल्झिएका मन्त्रीहरूले पपुलिज्मको आयु छोटो हुन्छ भन्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। त्यसैले, यो ‘सुझाव पुर्जी’—सत्तालाई सञ्जालको मातबाट ब्युँझाएर नागरिकको वास्तविक धरातलमा फर्काउने एउटा नागरिक घण्टी मात्र हो। यदि नयाँ नेतृत्वले पनि जगै भत्काएर ‘हाटा’ र स्टन्टमै रमाउने बाटो रोज्यो भने, इतिहासले अर्को एउटा पपुलिस्ट ट्र्याजेडी लेख्न धेरै समय लगाउने छैन।
– किरण बिक
(सहरी योजना, फिल्म मेकिङ र कानुनका अध्येता तथा युवा अभियन्ता बिक समसामयिक राजनीति र सामाजिक मुद्दाहरूमा विश्लेषणात्मक लेखन तथा टिप्पणी गर्छन्।)
