instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण ७, बिहीबार १५:२६जनारसी देवी पासवान।
सायद यो नाम विश्व इतिहासमा दुर्लभ नहोला। तर यो नामसँग जोडिएको कथा भने पक्कै दुर्लभ छ।
कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
एउटा मानिसले ६४ वर्षसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रबिनै जीवन बिताउँछ।
सन् २०२६ मा पनि यस्तो सम्भव छ?
Yes. Possible in Nepal.
सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१२ बाट हाम्रा संवाददाताले पठाएको एउटा समाचारले फेरि एउटा असहज प्रश्न सोधेको छ—
राज्यका प्राथमिकता के हुन्?
जब हामी नयाँ–नयाँ अभियान, प्रचार र उपलब्धिका कथा सुनिरहेका हुन्छौं, त्यहीँ कतै जनारसी देवी पासवान जस्ता नागरिक भने आफ्नो कानुनी पहिचानकै प्रतीक्षामा जीवनको ६ दशकभन्दा बढी बिताइरहेका हुन्छन्।
चिजको प्रचार गर्ने समय त छ, तर आफ्नै नागरिकलाई पहिचान दिलाउने काम किन यति ढिलो हुन्छ?
यो कुनै एक जनारसीको कथा मात्र होइन। यो राज्य, प्रशासन र हाम्रो समाज सबैले एकपटक ऐनामा हेर्नुपर्ने कथा हो।
सर्लाही । ६४ वर्षसम्म कानुनी पहिचानबिनै जीवन बिताएकी सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१२, मधुवनीकी जनारसी देवी पासवानले अन्ततः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मंगलबार उनलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो।
जनारसीले नागरिकता नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कामदेखि राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा–सुविधामा पहुँच बनाउन वर्षौंसम्म कठिनाइ भोग्दै आएकी थिइन्। कानुनी पहिचानको अभावले सामान्य नागरिकका रूपमा प्राप्त हुने धेरै अधिकारको उपयोग गर्नसमेत उनी वञ्चित रहँदै आएकी थिइन्।
उनका श्रीमानको यसअघि नै निधन भइसकेको छ। उनका दुई छोरा र एक छोरी छन्। परिवार हुँदाहुँदै पनि आफ्नै नागरिक पहिचान नहुँदा उनले लामो समयसम्म अनेक प्रशासनिक झन्झट र अप्ठ्याराहरू सामना गर्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन्।
गोडैता नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष केशव कुमारका अनुसार जनारसीको नागरिकता दिलाउन आवश्यक कागजात संकलन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न करिब छ महिनासम्म निरन्तर पहल गरिएको थियो। सोही प्रयासपछि उनले अन्ततः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी हुन्।
वडाध्यक्ष कुमारले आफ्नो कार्यकालमा वडाभित्र नागरिकताविहीन कुनै पनि योग्य नागरिक नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताए। सरकारी प्रक्रिया, कानुनी प्रावधान तथा आवश्यक कागजातबारे जानकारीको अभावका कारण नागरिकता लिन नसकेका वडावासीलाई आफूले प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्दै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर प्रक्रिया पूरा गराइरहेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, सर्लाहीको पश्चिमी भेगका धनकौल, रामनगर, बलरा लगायतका स्थानीय तहमा भने अझै पनि उमेर ढल्किसकेका केही व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। उनीहरूलाई पनि कानुनी प्रक्रिया सहज बनाई नागरिकताको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र प्रशासनबीच थप समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
