instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण ६, बुधबार १६:५५काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। शुल्क लागू भएपछि सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबाट व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच यस विषयमा लामो छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा हट्ने भएको छ।
