“जाम्बियामा एमसीसीको कृषि मोडेल: नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ”

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधारको वास्तविक सफलता सडकको कालोपत्रेमा मात्र होइन, त्यसले देशको उत्पादन र बजारलाई कति मजबुतसँग जोड्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सँगको साझेदारीमा अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाले अघि सारेको ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘फार्म-टु-मार्केट’ मोडेलले सडक निर्माणलाई केवल यातायातको माध्यम मात्र होइन, कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण पेश गरेको छ।

जलवायु संकट र आन्तरिक आर्थिक शिथिलताका बीच जाम्बियाले नीति, वित्त र पूर्वाधारलाई एकीकृत गरेर सुरु गरेको यो महत्त्वाकांक्षी यात्रा, नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशका लागि केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण मात्र होइन, हाम्रा आफ्नै पूर्वाधार विकासका रणनीतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने एउटा अपरिहार्य र मार्गदर्शक पाठ समेत हो।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) र जाम्बिया सरकारबीच सन् २०२४ अक्टोबरमा हस्ताक्षर भएको ‘Zambia Farm-to-Market Compact’। ४९१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको यो अनुदान सम्झौताले सडकलाई केवल भौतिक पूर्वाधारको रूपमा मात्र हेरेको छैन; यसले कृषि उत्पादन, बजार पहुँच, निजी लगानी र ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरणलाई एकैसाथ जोड्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ।

यस वृहत् परियोजना अन्तर्गत करिब ३३८ किलोमिटर ‘कृषि करिडोर’ सडकको स्तरोन्नति गरिँदैछ। यसको उद्देश्य एकदमै स्पष्ट र दूरगामी छ— किसानले उब्जाएको बाली कम लागतमा र सहजै बजारसम्म पुगोस्, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको विस्तार होस्, निजी क्षेत्रको लगानी ओइरियोस् र अन्ततः ग्रामीण अर्थतन्त्रले एउटा नयाँ गति लिन सकोस्।

जब सडकको खाल्डोमै बिलाउँछ किसानको पसिना…

जाम्बियाको पूर्वी प्रान्तमा पर्ने चिपाटा–लुन्डाजी सडक खण्ड अहिले खाल्डाखुल्डीले क्षतविक्षत छ। सामान बोकेका भारी ट्रकहरूलाई यो बाटो पार गर्न घण्टौँ लाग्छ। नतिजा? किसानहरू आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन्, भने कतिपय ढुवानी व्यवसायी त सडककै डरले गाउँसम्म जान समेत मान्दैनन्।

लुन्डाजी जिल्लाका किसान हान्ड्रोस जिम्बा आफ्नो बाध्यता यसरी पोख्छन्, “हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या खेती गर्नु होइन, उब्जनीलाई बजारसम्म पुर्‍याउनु हो। राम्रो मूल्य पाइने बजारसम्म पुग्न यो सडक नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रु बनेको छ।“

अर्की स्थानीय किसान मर्सी नगान्डुको भोगाइ पनि फरक छैन। सडककै कारण उत्पादन लागत निकै बढेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, “यदि यो सडक मात्रै राम्रो भइदिएको भए, हाम्रो आम्दानी सीधै बढ्ने थियो।“

Mercy Ng’andu 

जाम्बियाको यो कथा, नेपालको व्यथा! ठीक यही नियति नेपालका अधिकांश दुर्गम कृषि क्षेत्रका किसानहरूले हरेक दिन भोगिरहेका छन्। मेहेनत गरेर सुन जस्तो बाली फलाए पनि बजारसम्म पुग्दा नपुग्दै चर्को ढुवानी खर्च, समयको बर्बादी र बाटोमै सामान कुहिने (क्षति) समस्याका कारण किसानको वास्तविक नाफा सडकमै बिलाउने गरेको छ।

“हाम्रो देशमा सडक त खनिन्छ, तर त्यो सडकले किसानलाई बजार होइन, केवल सास्ती दिन्छ। खेतमा दुःखजिलो गरेर सुन जस्तो बाली फलाइन्छ, तर बजार पुग्दा नपुग्दै चर्को गाडी भाडा, बाटोको जाम र हिलोमै किसानको उठिबास लाग्छ। जाम्बियाको यो कथाले नेपालको ठ्याक्कै यही ऐना देखाउँछ— जहाँ बाटो त बन्छ, तर किसानको नाफा जति सडककै खाल्डोमा पुरिन्छ।

सडकसँगै नीति, पैसा र खेतीपातीमा सुधार

जाम्बियाको परियोजनाको विशेषता भनेको यसले सडक निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छैन। कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन चारवटा परस्पर जोडिएका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

यसमा कृषि नीतिमा सुधार, कृषि तथा प्रशोधन उद्योगलाई आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारका लागि सुलभ वित्तीय पहुँच, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रमा लगानी तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वित्तीय संयन्त्र समावेश छन्।

यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सडक मात्रै बनेर समृद्धि आउँदैन, सडकसँगै बजार, वित्त, नीति र उद्योग जोडिएपछि मात्रै आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।

सडक त ट्र्याक मात्र हो, समृद्धि त ‘नीति र वित्त‘ ले मोलाउँछ  

जाम्बियाको यो परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के हो भने, यसले सडक निर्माणलाई मात्र आफ्नो अन्तिम लक्ष्य मानेको छैन। कृषिक्षेत्रको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता (Competitiveness) बढाउनका लागि यसले एकसाथ चारवटा परस्पर जोडिएका आयामिक कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।

परियोजनाले मुख्य गरी यी चार खम्बालाई समेटेको छ:

१. कृषि नीतिमा व्यापक सुधार,

२. कृषि तथा प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार किन्न सुलभ वित्तीय पहुँच (कर्जा),

३. आधुनिक भण्डारण (Cold Storage) तथा प्रशोधन केन्द्रहरूमा रणनीतिक लगानी, र

४. निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग भित्र्याउने बलियो वित्तीय संयन्त्र।

यो मोडेलले विकासको एउटा स्पष्ट वैश्विक सन्देश दिन्छ— सडकको कालोपत्रले मात्र समृद्धि आउँदैन। जब सडकसँगै बजार, वित्त, नीति र उद्योगको बलियो ‘इकोसिस्टम’ जोडिन्छ, आर्थिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव हुन्छ।

नेपालका कतिपय आयोजनाहरू सडक खनेरै सकिन्छन्, तर बजार र उद्योगसँग जोडिँदैनन्। जाम्बियाले सिकाएको पाठ यही हो— सडक पूर्वाधार मात्रै हो, समृद्धि आउन त त्यसमा बजार, वित्त, नीति र उद्योगको इन्धन थपिनै पर्छ।

यो मोडेलले विकासको एउटा स्पष्ट वैश्विक सन्देश दिन्छ— सडकको कालोपत्रले मात्र समृद्धि आउँदैन। जब सडकसँगै बजार, वित्त, नीति र उद्योगको बलियो ‘इकोसिस्टम’ जोडिन्छ, आर्थिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव हुन्छ।

नेपालका कतिपय आयोजनाहरू सडक खनेरै सकिन्छन्, तर बजार र उद्योगसँग जोडिँदैनन्। जाम्बियाले सिकाएको पाठ यही हो— सडक पूर्वाधार मात्रै हो, समृद्धि आउन त त्यसमा बजार, वित्त, नीति र उद्योगको इन्धन थपिनै पर्छ।

खडेरीको महासंकट र जाम्बियाको जुझारु कदम

जलवायु परिवर्तनको क्रूर असरका कारण जाम्बियाले अहिले पछिल्लो चार दशकयताकै सबैभन्दा भयावह खडेरी सामना गरिरहेको छ। देशको मुख्य बाली मकै उत्पादनमा यस वर्ष ठूलो गिरावट आएको छ, जसका कारण लाखौँ नागरिक खाद्य असुरक्षाको गम्भीर जोखिममा धकेलिएका छन्।

तर, यो जलवायु संकटका बीच जाम्बिया सरकार केवल परम्परागत राहतमा मात्र अल्झिएको छैन। उसले कृषि पुनर्जीवनका लागि एउटा नयाँ रणनीति रोजेको छ। संकटको यो घडीमा सरकारले खेतीपाती बढाउन मात्र जोड दिएको छैन, बरु उब्जिएको प्रत्येक दाना अन्नलाई बाटोमै कुहिन नदिई बजारसम्म सुरक्षित, कम लागतमा र प्रतिस्पर्धी रूपमा पुर्‍याउन ‘कनेक्टिभिटी पूर्वाधार’ निर्माणलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको छ।

संकटको यो घडीमा जाम्बियाले एउटा दूरगामी पाठ सिकाउँदैछ:

• चुनौती: आकासे पानीको भर पर्नु र जलवायु परिवर्तनको मार खप्नु।
• रणनीति: खेती मात्र सुधार्ने होइन, भएको उत्पादनलाई सुरक्षित राख्ने।
• मूल मर्म: जब खडेरीले उत्पादन घट्छ, तब उब्जिएको थोरै अन्न पनि बाटोको खाल्डाखुल्डी वा ढुवानीको ढिलाइले बर्बाद हुनुहुँदैन। त्यसैले त सरकारले खेती सुधार्न र सडक पूर्वाधार बनाउन एकैसाथ लगानी खन्याएको छ।

बाढी, पहिरो र बेमौसमी वर्षाले नेपालको कृषि पनि यसै गरी क्षतविक्षत छ। जाम्बियाले देखाएको बाटो यही हो— जलवायु संकटसँग लड्न अब केवल खेत खनेर पुग्दैन, खेतलाई बजारसँग जोड्ने बलियो र सुरक्षित पूर्वाधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपालका लागि सन्देश: सडकको लम्बाइ होइन, आर्थिक सम्बन्ध बढाऔँ

जाम्बियाको ‘फार्म-टु-मार्केट’ मोडेलले नेपालको पूर्वाधार विकासको मोडेलमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह र उत्तिकै ठूलो अवसर औंल्याएको छ:

• नेपालको वर्तमान यथार्थ: स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सडक त बने, तर ती सडकले न किसानलाई बजार दिए, न उद्योगलाई कच्चा पदार्थ। बाटोमै सामान कुहिने र चर्को ढुवानी भाडाकै कारण कृषि क्षेत्र अझै पनि उपेक्षित छ।
• एकीकृत मोडेलको आवश्यकता: अब नेपाललाई केवल ‘सडक’ होइन, ‘सडक+कृषि+उद्योग+वित्त’ को एकीकृत प्याकेज चाहिन्छ। सडकसँगै चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योग नपुगेसम्म विकासको प्रतिफल गाउँसम्म पुग्दैन।

सडक आफैँमा विकास होइन, विकासको संवाहक मात्र हो। जाम्बियाले देखाएको बाटो पछ्याउँदै नेपालले पनि सडक खन्ने बजेट र कृषि पूर्वाधार सुधार्ने नीतिलाई एउटै डालोमा नहाल्ने हो भने, हाम्रा ग्रामीण सडकहरू आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक होइन, केवल बजेट सिध्याउने माध्यम मात्र बनिरहनेछन्।

(यो विशेष आलेख मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) र जाम्बिया सरकारबीच हस्ताक्षरित ‘Zambia Farm-to-Market Compact’ को आधिकारिक प्रतिवेदन र तथ्यहरूमा आधारित भई तयार पारिएको हो।)