instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार ३२, बिहीबार ०८:०५काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदनलाई थप यथार्थपरक, पारदर्शी र जोखिम–संवेदनशील बनाउने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले ब्याज आम्दानीको लेखांकन तथा नाफा वितरणसम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। साथै, ग्राहक पहिचान (KYC) प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र (साउन १५ गतेसम्म) असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीका रूपमा गणना गर्न सकिने भएको छ। यसअघि भने यस्तो ब्याज असार मसान्तभित्रै असुल भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले दिएको यो १५ दिने ‘ग्रेस पिरियड’ ले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने ब्याज असुलीको दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट बैंकहरूलाई वित्तीय विवरण तयार गर्न सहज हुने तथा व्यवसायी एवं ऋणीहरूलाई पनि असार मसान्तकै दिनभित्र ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट केही राहत मिल्नेछ।
तर, साउन १५ गतेसम्म पनि नगद रूपमा असुल नभएको ब्याजलाई भने वितरणयोग्य नाफा मान्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, प्रोद्भावी आधार (Accrual Basis) मा आम्दानीका रूपमा लेखांकन गरिएको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र नगद प्राप्त नभएको ब्याजलाई सञ्चित मुनाफामा समावेश गर्न वा त्यसका आधारमा लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याज आम्दानी बराबरको रकमबाट प्रचलित व्यवस्थाअनुसार लाग्ने आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम अनिवार्य रूपमा नियमनकारी कोष (Regulatory Reserve) मा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।
यसको अर्थ, बैंकहरूले कागजी रूपमा देखिएको तर वास्तविक रूपमा नगद प्राप्त नभएको आम्दानीलाई वितरणयोग्य नाफाका रूपमा देखाउन वा त्यसका आधारमा लाभांश घोषणा गर्न अब सक्ने छैनन्। यद्यपि, पछि सम्बन्धित ऋणीबाट उक्त ब्याज वास्तविक रूपमा असुल भएमा नियमनकारी कोषमा राखिएको रकम पुनः सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले वास्तविक रूपमा प्राप्त नभएको आम्दानीका आधारमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो देखाउने वा लाभांश वितरण गर्ने अभ्यासमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदनलाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
