कहिले गिरिजा त कहिले बालेन बलीको बोको? विशेष खुलासा: चिया बगानभित्रको ‘डिप स्टेट’

काठमाडौँ । गत २०८३ असार ११ गते बिहीबार एउटा सुखद जस्तो देखिने समाचार हेडलाइन बन्यो— “सरकारी आश्वासनपछि चिया उद्योग खुले।”

भारतीय चिया बोर्डको नयाँ कार्यविधि (SOP) विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका झापा र इलामका चिया उद्योगीहरू अन्ततः बगान र कारखाना खोल्न सहमत भए। नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीको नेतृत्वमा राजधानी पुगेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयबाटै कूटनीतिक पहलको बलियो आश्वासन पाएपछि सोही दिनदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरिए। बगानमै हरियो चियापत्ती कुहिन थालेको संवेदनशील अवस्था र ७५ हजारभन्दा बढी मजदुरको भान्सा ठप्प भएको गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घका उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे। सतहमा हेर्दा, केही दिनदेखिको तनाव मत्थर भयो, सिंहदरबार र व्यवसायी दुवैले राहतको सास फेरे।

तर, यो राहतभित्र नेपालको एउटा पुरानो प्रशासनिक र कूटनीतिक लाचारी लुकेको छ। उद्योग खोल्नुभन्दा दुई दिन अघि, अर्थात् असार ९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सह-सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले एउटा विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो। तर अचम्म! नीतिगत रूपमा काम गर्नुपर्ने त्यो सरकारी कार्यदलसँग चिया उत्पादकहरू पटक्कै आश्वस्त हुन सकेनन्।

हरेक समस्याको संस्थागत समाधान खोज्नुको साटो सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको मौखिक आश्वासन वा हस्तक्षेप रोज्ने हाम्रो परम्परागत प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो।

समस्याको मूल चुरो त भारतीय चिया बोर्डले मे १, २०२६ देखि नेपाली चियालाई ‘रेडजोन’ मा राख्दै शतप्रतिशत खाद्यवस्तु सरह पूर्ण परीक्षण गर्ने गरी लागू गरेको नयाँ कार्यविधि (SOP) हो।

विडम्बना के भने, नयाँ दिल्लीको त्यो कडा कानुनी पर्खाल भत्काउने कुनै ठोस आधारविना नै, यहाँ सिंहदरबारको एउटा अमूर्त ‘आश्वासन‘ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि दङ्ग परे, उद्योगीहरू खुसी भए र नेपाली मिडियाले ‘थप्पडी‘ बजाए!

“विश्व व्यापार र द्विपक्षीय व्यापारका नियम–विधि एकातिर, नेपाली संयन्त्र मस्त अर्कोतर्फ!”

विश्व व्यापार संगठन (WTO) को कार्यढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य व्यापारको अभ्यास अनुसार, कुनै पनि देशले आयात गर्ने वस्तुमा स्वेच्छाचारी अवरोध सिर्जना गर्न पाउँदैन। उरुग्वे राउन्ड व्यापार सम्झौता र WTO को SPS (Sanitary and Phytosanitary) सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोडेक्स एलिमेन्टारियस (Codex Alimentarius) का मापदण्डलाई खाद्य सुरक्षाको साझा आधार मानेको छ, जसले विश्वका सबै देशका लागि समान व्यापारिक वातावरण (Level Playing Field) सुनिश्चित गर्छ।

यसै अवधारणा अन्तर्गत, गैर-भन्सार अवरोध (Technical Barriers to Trade – TBT) न्यूनीकरण गर्न निर्यातकर्ता र आयातकर्ता देशबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता (MRA) वा समझदारी पत्र (MoU) गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ।

यस्तो सम्झौता भएपछि आयातकर्ता देशले आफ्नो सीमा (Border) मा वस्तुको झन्झटिलो र शतप्रतिशत पुनः-परीक्षण (Re-testing) गर्नुको साटो, निर्यातकर्ता देशको खाद्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणालीलाई समकक्ष (Equivalent) मानेर सिधै स्वीकार गर्छ

नेपालमा कृषि तथा खाद्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, र कृषि मन्त्रालय मात्र होइन; वस्तुगत विकास बोर्डहरू, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (TEPC), भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योगी-व्यवसायीका छाता सङ्गठन र किसानहरू समेत प्रमुख सरोकारवाला (Stakeholders) हुन्। नियमतः यी निकायहरूबीच बलियो समन्वय र संस्थागत संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने हो।

तर विडम्बना, चिया बगानमा वा नाकामा कुनै सानो प्राविधिक समस्या आउनासाथ यहाँका रैथाने निकायहरू एक–अर्कालाई ‘बाइपास‘ गर्न खप्पिस छन्। आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै सबैको एउटै आश हुन्छ— ‘प्रधानमन्त्रीको सिधा एक्सन!’

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू पनि संस्थागत विधि र कानुनी प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुभन्दा, आफैँ नयाँ दिल्लीमा फोन घुमाएर समस्या सुल्झाउने ‘स्टन्ट’ मा सदैव इच्छुक देखिन्छन्। अनि भोलिपल्ट सञ्चार माध्यमहरूमा हेडलाइन छाप्न लगाइन्छ— “फलानो प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेपछि चिया संकट छुमन्तर; भैया, अल इज वेल!”

तर, के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र डब्लुटीओ (WTO) को कडा कानुनी पर्खाल यस्तै ‘थप्पडी‘ र ‘फोन–वार्ता‘ को मौखिक भरमा चल्छ?

इन्स्टाखबरको यो विशेष खोजीको उद्देश्य कसैको विश्वास, नियत वा सदिक्षाको मजाक उडाउनु कदापि होइन।हाम्रो स्पष्ट ध्येय त के हो भने, देशलाई यस्ता क्षणिक ‘स्टन्ट’ रअल्पकालीन उपचार (Short Remedy) को कुचक्रबाट बाहिर निकालियोस्।हरेक संकटमा प्रधानमन्त्रीको तदर्थ हस्तक्षेप खोज्ने राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई तोड्दै, राज्यका स्थायी निकायहरूलाई ‘सिस्टम’ र ‘रुलअफ ल’ को दायरामा बस्न बाध्य पारियोस्; जसले गर्दा विश्व ब्यापारको मञ्चमा नेपाली उत्पादनले दीर्घकालीन रसुरक्षित बजार पाउन सकोस्।

इन्डिया नेपाल रेगुलर मेलोड्रामा:  विषादी युद्ध‘ को रिटर्न गिफ्ट र नाकामा रोकिने गाडीहरू

हामी सबैलाई थाहा छ— नेपाल र भारतबीच चिया व्यापारमा देखिने यो अवरोध कुनै नौलो वा पहिलो घटना होइन। हरेक दुई-चार वर्षमा नयाँ-नयाँ बहानामा यो नियति दोहोरिइरहन्छ। सतहमा हेर्दा यो प्राविधिक मापदण्ड (SOP) को कुरा जस्तो देखिए पनि यसको भित्री चुरो अर्कै छ। हालै नेपालमा भारतीय केरा र आँपमा विषादीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाइयो र भन्सारमा परीक्षण कडा पारियो। काठमाडौँको यो कदमबाट चिढिएका भारतीय कर्मचारीतन्त्र (‘सरकारी बाबु’हरू) ले त्यसकै प्रत्युत्तर वा ‘रिटर्न गिफ्ट’ स्वरूप नेपाली चियामाथि प्रतिबन्धको यो अदृश्य डन्डा चलाएको बुझ्न अब कुनै कडा मिहिनेत गर्नुपर्दैन।

 विस्तृत विवरणका लागि हेर्नुहोस् इन्स्टाखबरको विशेष रिपोर्ट:

Green Gold or Green Waste: नेपाली चियाको नियति, भारतीय दादागिरी कि नेपालको आत्मघाती हेल्चेक्र्याई?

नेपालमा चिया खेती, प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ मात्र होइन, भारतदेखि युरोप र मिडिल इस्टका थुप्रै देशहरूमा सफलतापूर्वक चिया व्यवसाय गरिरहेका एक स्टेक होल्डर  आफ्नो तीतो अनुभव यसरी सुनाउँछन्, “विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारततर्फबाट यस्तै अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। तत्कालीन प्रम कोइरालाले नयाँ दिल्लीको ‘हॉटलाइन’ मै फोन गरेर समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नुभयो। तर, भारतीय पक्षले पुन: अवरोध गर्दै १४ वटा नेपाली चियाका गाडीहरू नाकामै रोकिदियो। त्यसपछि मैले तत्कालिन नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई फोन गरेर कूटनीतिक पहलका लागि अनुरोध गरेँ र बल्लतल्ल त्यो समयको अवरोध हटेको थियो।”

व्यवसायीको यो अनुभवले के प्रमाणित गर्छ भने, विगत २५ वर्षदेखि हाम्रो कूटनीतिको स्तर केवल ‘हॉटलाइन फोन’ र ‘राजदूतको व्यक्तिगत पहुँच’ मा मात्र टिकेको छ, कुनै स्थायी कानुनी संरचनामा होइन।

भारतीय संसद्कै त्यो प्रतिवेदन र नेपाली चियामाथिको ‘डेथ नेल‘

यो संकट केवल नाकाका ‘बाबु’हरूको सनक मात्र होइन, बरु नयाँ दिल्लीको एउटा सुनियोजित र दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने कुरा भारतीय प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यम The Wire ले प्रकाशित गरेको एउटा खोजमूलक प्रतिवेदनले छर्लङ्ग पार्छ।

रिपोर्ट अनुसार, भारतीय संसद्को वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Commerce) ले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छिमेकी देश (नेपाल) बाट कम गुणस्तरको चिया भित्रिएर दार्जिलिङ र समग्र भारतीय चिया उद्योग संकटमा परेको आरोप लगाउँदै नेपाली चियामाथि ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म ‘एन्टी–डम्पिङ ड्युटी’ लगाउन सिफारिस गरिसकेको छ।

यति मात्र होइन, उक्त शक्तिशाली संसदीय समितिले नेपाली चियाको घाँटी रेट्नका लागि आवश्यक परे सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नै पुनरावलोकन गर्न समेत दबाब दिएको तथ्य The Wire ले खोलेको छ। कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत अर्थोडक्स र ५० प्रतिशत सीटीसी चियाका लागि पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमाथि निर्भर नेपालको ५ अर्बको चिया उद्योगका लागि यो भारतीय नीति कुनै ‘डेथ नेल’  भन्दा कम होइन।

नेपाली चिया भर्सेस दार्जिलिङ: २०० वर्ष पुरानो साम्राज्य भत्किने डर!

नेपाली चिया भर्सेस दार्जिलिङ चियाको यो अदृश्य युद्धलाई नेपालका चिया उद्यमीहरू नै मुख्य कारक मान्छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थापित व्यवसायी भन्छन्, “चुरो कुरा व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको हो। दार्जिलिङका चिया बगानहरू २०० वर्ष पुराना भए, जसका कारण तिनको उत्पादन र गुणस्तर दुवै खस्किँदै गएको छ। यसको तुलनामा नेपालका नयाँ बगानहरूको चिया स्वाद र गुणस्तर दुवैमा उत्कृष्ट हुँदै गयो।” तथ्याङ्कले नै यो युद्धको ऐना छर्लङ्ग पार्छ— कुनै समय वार्षिक १ करोड ५० लाख किलोग्राम चिया उत्पादन गर्ने दार्जिलिङ अहिले करिब ४५-५० लाख किलोग्राममा खुम्चिएको छ र त्यहाँका आधाभन्दा बढी बगान बन्द छन्। अर्कोतर्फ, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक करिब ७० लाख किलोग्राम उच्च गुणस्तरको अर्थोडक्स चिया उत्पादन भइरहेको छ।

दार्जिलिङको यो ओरालो यात्रालाई रोक्न त्यहाँका रैथाने व्यापारीहरूले ‘संरक्षणवाद‘ को सहारा लिएका हुन्। हिजो सन् १९४७ अघि ब्रिटिस शासक र आज भारत सरकारको संरक्षणवादी नीति नै दार्जिलिङ टी (Darjeeling Tea) को एकमात्र अक्सिजन हो।

दार्जिलिङका यिनै सीमित पहुँचवाला व्यापारीहरूको ‘लविङ’ दिल्ली दरबारदेखि इन्डियन टी बोर्डसम्म कति कडा छ भने, भारतीय सरकारी अङ्गहरू आफैँमा बाझिएका छन्। हिजो भारतकै सर्वोच्च खाद्य नियामक निकाय (FSSAI) ले परीक्षण गरेर “हुन्छ” भनेको नेपाली चियालाई आज इन्डियन टी बोर्डले “हुँदैन” भन्दै नयाँ एसओपी (SOP) को कानुनी डन्डा चलाइदियो। यो कुनै गुणस्तरको लडाई होइन, यो त नेपालको नयाँ र फ्रेस चियासँग दार्जिलिङको बुढो हुँदै गएको सिन्डिकेटले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन लडेको सिधा ‘व्यापार युद्ध‘ हो!

संस्थागत लाचारीको चक्रव्यूह र ‘सरुवा रोग’ को शिकार

यो व्यापार युद्धको सामना सिंहदरबारको एउटा ‘थप्पडी’ वा प्रधानमन्त्रीको ‘फोन कल’ ले मात्र गर्न सक्छ त? खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC) मा उप-महानिर्देशक र तीन-तीन पटक महानिर्देशकको कमान्ड सम्हालेकी डा. मनिता जोशीको प्राविधिक बुझाइले यो भ्रमको बलियो चिरफार गर्छ। उनी भन्छिन्, “FSSAI सँग भएको सम्झौता एकै वर्षमा कार्यान्वयन हुनु लगभग असम्भव जस्तै थियो।

भारतले नेपाल र बंगलादेश दुवैलाई २१ वटा कृषि वस्तुमा करिब-करिब असम्भव देखिने सर्तहरू राखेको थियो। सन् २०१९ मा नेपालको DFTQC प्रयोगशालाले एक्रेडिटेसन (प्रमाणीकरण) का हिसाबले केवल २०-२२ वटा पारामिटर मात्र पूरा गर्न सक्थ्यो। हामीले अथक मिहिनेत गरेर त्यसलाई ८०-८५ पारामिटर पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा त पुर्‍यायौँ, तर शतप्रतिशत सम्पन्न गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।”

डा. जोशीका अनुसार, भारतको NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) र FSSAI को संयुक्त टोलीले नै नेपाल आएर यहाँको प्रयोगशालालाई सोझै एक्रेडिटेसन दिने प्रस्ताव राखेको थियो, जुन नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्थ्यो। तर नेपालको ब्युरोक्रेसी कति ‘मस्त र लाचार’ छ भन्ने प्रमाण दिँदै उनी थप्छिन्, “म यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्योग र कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै थिएँ, त्यही बखत मेरो विभागबाट बागमती प्रदेशमा सरुवा भयो। सरुवा भएपछि जानै पर्‍यो, के गर्ने?”

यहीँनेर लुकेको छ नेपालको स्थायी प्रवृत्तिको महा–रोग! जब–जब नाकामा देशको अर्बौँको चिया र कृषि बजार संकटमा पर्छ, तब–तब हाम्रा शासकहरू ‘स्टन्ट‘ र अल्पकालीन उपचार खोज्न दिल्लीतिर गुहार माग्छन्।

तर, डब्लुटीओ (WTO) को कडा कानुनी मञ्चमा लड्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, प्राविधिक पारामिटरको पूर्णता र सक्षम नेतृत्वको निरन्तरतामा भने राज्य सधैँ उदासीन रहन्छ।

बंगलादेशले जसरी आफ्नो राष्ट्रिय निकाय (BSTI) लाई बलियो बनाएर भारतसँग ‘समान हैसियत’ को कानुनी सम्झौता गर्‍यो, नेपालले पनि चिया र कृषिको स्थायी निकासका लागि तत्काल ‘स्टन्ट’ छोडेर आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउँदै ‘सिस्टम र रुल अफ ल’ को बलियो जग खडा गर्नै पर्छ। नत्र, चिया बगानका ७५ हजार मजदुरको भान्सा र देशको स्वाभिमान सधैँ यसरी नै दिल्लीको एउटा नीतिगत निर्णयको बन्धक बनिरहनेछ।

महा–खुलासा: ‘डिप स्टेट‘ को खेल र इन्स्टाखबरको खोजी

बंगलादेशले वर्षौँ अघिदेखि आफ्नो राष्ट्रिय प्रयोगशाला BSTI को क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपग्रेड गर्‍यो। भारतको BIS र FSSAI सँग सिधै टेबुलमा बसेर Reciprocal Market Access (पारस्परिक बजार पहुँच) को बलियो ‘BCA मोडल’ मा डिल गर्‍यो। आज बंगलादेशको ल्याब सर्टिफिकेटलाई भारतले सिधै स्वीकार गर्छ। तर, नेपालको DFTQC (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग) ले ७ वर्षदेखि यही ‘BCA मोडल’ मा काम गर्न किन सक्दैन? किन सधैँ प्राविधिक पारामिटर नपुगेको बहाना बनाइन्छ?

उत्तर खोज्दै जाँदा एउटा उदेकलाग्दो राष्ट्रिय चरित्र फेला पर्छ—

प्राविधिक र कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सामान्य ‘प्रोसिड्युरल‘  कामका लागि पनि हिजो गिरिजाप्रसाद, देउवा, ओली, र प्रचण्डलाई गुहारियो, अनि आज काठमाडौँबाट ‘बालेन शाह‘ लाई कूटनीतिक बलीको बोको बनाउने प्रयास गरिँदै छ! प्रधानमन्त्री वा नेताको एउटा फोन कलबाट ‘छुमन्तर‘ हुने अल्पकालीन उपचारमा रमाउने यो प्रवृत्ति के केवल हाम्रा शासकहरूको अल्पज्ञान मात्र हो?

कि नेपालको ‘टि स्टेट‘ भित्र कुनै ठुलै ‘डिप स्टेट‘  सक्रिय छ?

शङ्काको सुई त्यहीँनेर घुम्छ— यदि नेपालको आफ्नै प्रयोगशाला (Lab) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भयो, यदि नेपालकै ब्रान्डमा चिया सिधै युरोप र अमेरिका निर्यात हुने स्थायी कानुनी बाटो (MRA) बन्यो भने, दार्जिलिङका ती पहुँचवाला व्यापारीहरूको ‘सिन्डिकेट’ ध्वस्त हुनेछ, जसले नेपाली अर्थोडक्स चियालाई सस्तोमा किनेर ‘दार्जिलिङ टी’ को लेबल लगाई विश्व बजारमा अर्बौँ कमाइरहेका छन्।

के नेपालकै चिया क्षेत्रका केही टाउकेहरू र ब्युरोक्रेसीका ‘बाबु’हरू त्यही भारतीय सिन्डिकेटको अदृश्य इसारामा नेपाललाई स्थायी कानुनी रूपमा बलियो बन्न दिँदैनन्?

 के जानी–जानी नेपालको प्रयोगशालालाई कमजोर राखेर सधैँ नाकामा संकट सिर्जना गरिन्छ, ताकि नेपाली किसान र साना व्यवसायी जहिल्यै मारमा परुन् र आफ्नो चिया कौडीको भाउमा भारतीय सिन्डिकेटलाई बुझाउन बाध्य हुन्?

यो चिया बगानभित्र लुकेको कूटनीतिक लाचारी, ब्युरोक्रेसीको ‘सरुवा रोग’ र दार्जिलिङ कनेक्सनको त्यो ‘डिप स्टेट’ को भित्री रहस्य के हो? यसको नालीबेली र विशेष खुलासाको लागि पढ्दै गर्नुहोला— इन्स्टाखबर!