instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार ८, सोमबार ११:२६काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) ले नेपाललाई फेरि पनि ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न प्लेनरी बैठकले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कानुनी कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जोखिमपूर्ण सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
तर यो निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा अर्को रोचक प्रश्न उठेको छ—के नेपाल ग्रे लिस्टमा परिरहनुको कारण कानुनको अभाव हो, कि वर्षौंदेखि शक्तिशाली मानिएका व्यक्तिमाथि कारबाही हुन नसक्नु ?
यहीबीच बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकार भ्रष्टाचार, धितोपत्र, बैंकिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका चर्चित व्यक्तिमाथि एकपछि अर्को कारबाही गर्दै अघि बढेको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालको कर्पोरेट जगतमा तरंग मात्रै होइन, भूकम्प नै ल्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सरकारले धितोपत्र कसुरमा ८१, बीमा कसुरमा ४२, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ तथा बैंकिङ कसुरमा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि प्रभावशाली व्यवसायिक समूहहरू प्रत्यक्ष दबाबमा परेका छन्। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसहित विभिन्न ठूला समूहका सञ्चालकहरू अनुसन्धान र मुद्दाको घेरामा परेपछि उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्पोरेट ऋण र लगानी जोखिम निगरानीमा परेको छ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले १८ वटा कम्पनीको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखेको छ। यसको अर्थ तत्काल कम्पनीहरू डुब्ने अवस्था नभए पनि भविष्यमा वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट आउन सक्ने संकेत देखिएको हो।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल लामो समयदेखि एफएटीएफको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको एउटा कमजोरी—ठूला आर्थिक अपराधीमाथि प्रभावकारी कारबाहीको अभाव—समाधान गर्ने दिशामा अहिलेको अभियानले संकेत गरेको छ।
नेपाल सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। २०१२ मा त देश लगभग ब्ल्याक लिस्टको संघारसम्म पुगेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समक्ष कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै नेपाल जोगिएको थियो। २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा फेरि निगरानीको दायरामा परेको हो।
एफएटीएफका लागि कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उसले हेर्ने मुख्य कुरा हो—ठूला कर छली, भ्रष्टाचारी, हुन्डी कारोबारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू साँच्चै जेल पुगे कि पुगेनन् ? अवैध सम्पत्ति जफत भयो कि भएन ?
यही कारण अहिले सरकारद्वारा सुरु गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक अपराधविरुद्धको अभियानलाई धेरैले नेपालका लागि निर्णायक मोडको रूपमा हेर्न थालेका छन्।
एकातिर एफएटीएफले नेपाललाई अझै विश्वास गर्न सकेको छैन, अर्कोतिर वर्षौंदेखि ‘अछुत’ मानिएका कर्पोरेट र वित्तीय शक्तिकेन्द्रहरू पहिलो पटक कानुनी घेरामा आउन थालेका छन्।
प्रश्न अब एउटै छ—के यी कारबाहीहरू वास्तविक अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर दोषीलाई सजाय दिलाउन सफल हुन्छन्, वा विगतजस्तै केही समयको हल्लापछि सेलाएर जान्छन् ?
यदि सरकार अदालतमार्फत ठूला आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर गराउन सफल भयो भने नेपालको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सबैभन्दा बलियो प्रमाण पनि बन्न सक्छ।
एफएटिएफले नेपालले मुख्य रूपमा सम्पत्ति सुद्विकरण तथा आतंकवाद वित्तियकरण सम्बन्धी जोखिमको बुझाइ अझ सुदृढ गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी अवैध हुन्डी तथा मनी भ्यालु ट्रान्सफर सर्भिस प्रदायकहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, तर वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्ताको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने, साथै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि एफएटिएफले औंल्याएको छ । नेपालले केही प्राविधिक सुधारहरू अघि बढाए पनि दीर्घकालीन र परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै आवश्यक रहेको एफएटिएफको निष्कर्ष छ । यस निर्णयसँगै नेपाललाई अब आफ्नो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप दबाब परेको छ, जसपछि मात्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना रहनेछ ।
अहिलेलाई भने नेपाल दुई मोर्चामा उभिएको छ—एकातिर एफएटीएफको कठोर निगरानी, अर्कोतिर देशभित्र सुरु भएको आर्थिक अपराधविरुद्धको सम्भावित सबैभन्दा ठूलो अभियान। आगामी महिनाहरूले तय गर्नेछ, नेपाल ग्रे लिस्टको बस्ने कि वित्तीय सुशासनको नयाँ अध्याय लेख्ने।
’
